उद्योगनगरीत औद्योगिक, कौटुंबिक न्यायालय

शहरात वरिष्ठ स्तर दिवणी व फौजदारी न्यायालय, वरिष्ठ स्तर सत्र न्यायालय तसेच कौटुंबिक, औद्योगिक आणि सहकार न्यायालये सुरू करण्यास उच्च न्यायालयाने संमती दिली आहे.

- संजय माने

पिंपरी : शहरात वरिष्ठ स्तर दिवणी व फौजदारी न्यायालय, वरिष्ठ स्तर सत्र न्यायालय तसेच कौटुंबिक, औद्योगिक आणि सहकार न्यायालये सुरू करण्यास उच्च न्यायालयाने संमती दिली आहे. तसेच शासन स्तरावर इमारत उभारणीला मंजुरी देण्यात आली आहे. मोशी
येथील १५ एकर जागेत सात
मजली इमारत उभारण्याच्या प्रस्तावाला हिरवा कंदील मिळाला असून पिंपरी-चिंचवडमध्ये ही न्यायालये सुरू होण्याच्या हालचालींना वेग आला आहे.
पिंपरी-चिंचवडची लोकसंख्या २० लाखाच्या पुढे गेली असून शहरात पाच लाखापर्यंतचे दावे चालविण्यात येणारे प्रथमवर्ग दिवाणी व फौजदारी न्यायालय पिंपरीत आहे. वरिष्ठ स्तर न्यायालये पुण्यात असल्याने नागरिकांना आणि वकिलांना पुण्यात जावे लागते. वाढत्या लोकसंख्येची गरज लक्षात घेऊन या ठिकाणी वरिष्ठ स्तर न्यायालये सुरू व्हावीत, यासाठी पिंपरी-चिंचवड अ‍ॅड़ बार असोसिएशनने जिल्हा न्यायालयाच्या न्यायाधीशांच्या मार्गदर्शनाखाली उच्च न्यायालय आणि शासन स्तरावर पाठपुरावा केला आहे.
शहरात कौटुंबिक न्यायालय, औद्योगिक न्यायालय आणि सहकार न्यायालये नसल्याने पुण्यात जावे लागते. पिंपरी-चिंचवडमध्ये सुमारे सहा हजार छोटे मोठे कारखाने आहेत. दोन लाखांहून अधिक कामगारवर्ग आहे. मात्र, औद्योगिक न्यायालय शहरात नाही. कामगारांना न्या, हक्काच्या लढ्यासाठी पुण्यात जावे लागते. शहरातील लोकसंख्येचा विस्तार लक्षात घेऊन शहरात वरिष्ठ स्तर न्यायालयाच्या सुविधा उपलब्ध होण्याची आवश्यकता आहे.

इमारतीच्या आराखड्याला मंजुरी
राज्यातील जिल्हा न्यायालये, तालुका स्तरावरील न्यायालये अद्ययावत झाली असताना, पिंपरी-चिंचवड मात्र त्यास अपवाद राहिले आहे. ही बाब लक्षात घेऊन नव्याने उभारण्यात येणाºया न्याय संकुलाच्या प्रस्तावाला मंजुरी मिळाली आहे. उच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश, जिल्हा न्यायालयाचे न्यायाधीश आणि वकील संघटनेचे प्रतिनिधी यांच्या शिष्टमंडळाने नुकतीच जागेची पाहणी केली आहे. पुणे जिल्हा सत्र न्यायालयाचे न्यायाधीश श्रीराम मोडक यांनी या प्रस्तावा संदर्भातील हालचालींना वेग दिला आहे. न्याय संकुलाच्या सात मजली इमारतीचा नकाशा व आराखडा मंजूर झाला आहे. कौटुंबिक, वरिष्ठ स्तर दिवाणी न्यायालय, औद्योगिक, सहकार न्यायालय अशी न्यायालये सुरू होण्याचा मार्ग सुकर बनला आहे.

महापालिकेने शाळेसाठी बांधलेली इमारत १९८९ मध्ये न्यायालयासाठी भाडेतत्त्वावर वापरास दिली. याच इमारतीत दिवाणी व फौजदारी न्यायालयाचे कामकाज चालते. पाच लाखांपर्यंतचे दावे या न्यायालयात चालविले जातात. वरिष्ठ स्तर न्यायालये पुण्यात आहेत. पुणे ते पिंपरी-चिंचवड हे अंतर २० किलोमीटरहून अधिक आहे. नागरिकांचा वेळ आणि पैसा वाचविण्यासाठी, गैरसोय दूर करण्याकरिता वरिष्ठ स्तर न्यायालय, तसेच कौंटुबिक न्यायालय, औद्योगिक आणि सहकार न्यायालये ही या शहराची गरज आहे. त्यासाठी सुरू असलेल्या प्रयत्नांना यश मिळाले आहे. प्रस्तावास मंजुरी मिळाल्याने न्यायसंकुल लवकरच साकारले जाणार आहे. - किरण पवार, अध्यक्ष,
पिंपरी-चिंचवड अ‍ॅडव्होकेट बार असोसिएशन