1 / 11उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या कार्यालयाच्या सोशल मीडिया PR साठी एका खासगी कंपनीला काम देण्याचे आदेश आले होते. यासाठी ६ कोटी निधी मंजूर करण्यात आला. मात्र यावरून सर्व बाजूने टीका होऊ लागल्यानंतर तातडीने उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी हा निर्णय मागे घेण्याच्या सूचना केल्या. 2 / 11सध्या राज्यात कोरोना संकटकाळात सत्ताधारी आणि विरोधक यांच्यात आरोप-प्रत्यारोपाच्या फैरी सुरू आहेत. अशावेळी सत्ताधारी नेत्यांच्या PR वरून झालेल्या गोंधळात आता भाजपा आमदार नितेश राणे यांनीही थेट मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरेंवर गंभीर आरोप लावले आहेत. 3 / 11राज्यातील कोरोनाची गंभीर परिस्थिती लपवण्यासाठी बॉलिवूड कलाकारांकडून ट्विट केले जाते. यासाठी शिवसेना भवनातून अनेक कलाकारांना फोन केले जातात असा आरोप आमदार नितेश राणेंनी केला आहे. टीव्ही ९ मराठीच्या मुलाखतीतत त्यांनी हा आरोप केलाय. 4 / 11एकीकडे सरकारमध्ये तिजोरीचा खडखडाट असताना अशाप्रकारे PR साठी कोट्यवधीची उधळण होत असल्याने विरोधकांनी सरकारची कोंडी करण्याचा प्रयत्न केला आहे. रेन ड्रॉप एजन्सीला ठाकरे सरकारने PR चं काम दिलं आहे. ही एजन्सी दिशा पटानी, करिना कपूर, कॅटरिना कैफ, फरहान खान यांच्यासारख्या अनेक कलाकारांच्या संपर्कात असते. 5 / 11अलीकडेच करिना कपूर, कॅटरिना कैफ, फरहान यांच्यासारख्या बॉलिवूड कलाकारांचे ट्विट पाहिले तर लक्षात येते की, सेलेब्रिटींना पैसे देऊन ट्विट करायला लावलं जातं. इतकचं नाही तर आगामी अधिवेशनात याबाबत सगळे पुरावे सभागृहात मांडणार असल्याचा दावा नितेश राणेंनी केला आहे. 6 / 11या पुराव्यामध्ये कोणाला आता किती पैसे दिलेत, किती बिल झालेत. छोट्या कलाकारांना २-३ लाख रूपये तर बड्या कलाकारांना त्यापेक्षा जास्त पैसे दिले जातात. शिवसेना भवनातून बॉलिवूड सेलेब्रिंटींना फोन केले जातात. अचानक आता आदित्य ठाकरेंना हिरोच्या रुपात दाखवलं जात असल्याचंही नितेश राणे म्हणाले. 7 / 11PR साठी वापरण्यात येणारा पैसा हा जनतेचा आहे. या पैशातून ठाकरे सरकार कसं चांगलं काम करत आहे. मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरेंना प्रोजेक्ट करण्याचं काम बॉलिवूड कलाकारांकडून केले जात आहे. मुख्यमंत्र्यांचे कौतुक करणारे ट्विट करायला लावले जातात असंही नितेश राणे म्हणाले. 8 / 11त्याचसोबत जर मुंबई मॉडेल यशस्वी झाला असेल तर ३१ मे पर्यंत लॉकडाऊन का वाढवला. खरे आकडे लपवायचे पण राज्यात आज गंभीर परिस्थिती आहे. त्यामुळे लॉकडाऊन हटवण्याची हिंमत नाही. पावसाळा काही दिवसांवर ठेपला असताना दुकानं आणि इतर व्यवहार सुरू व्हायला हवेत अशी मागणी नितेश राणेंनी केली. 9 / 11बुधवारी अजित पवार यांच्या जनसंपर्कासाठी ६ कोटींचा निधी मंजूर केल्याची बातमी आली होती. त्यानंतर विरोधक आक्रमक झाले. एक वर्षासाठी सोशल मीडिया वापरण्यास ६ कोटींचा निधी. विशेष म्हणजे माहिती व जनसंपर्क कार्यालयात शेकडो कर्मचारी असतानाही हा स्वतंत्र खर्च कशासाठी, कोरोना महामारीच्या संकटात लोकांकडून निधी घेत असताना, हा वायफळ खर्च कशासाठी असा प्रश्न अनेकांनी सोशल मीडियातून विचारला होता. 10 / 11त्यानंतर माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालयाच्या माध्यमातून शासकीय जनसंपर्काची जबाबदारी पार पाडणे शक्य असताना उपमुख्यमंत्री कार्यालयाच्या समाजमाध्यमांची जबाबदारी बाह्ययंत्रणेवर सोपवण्याचा प्रश्नच उद्भवत नाही. सद्यस्थितीत उपलब्ध जनसंपर्क व्यवस्थेद्वारेच यापुढेही नागरिकांशी, प्रसिद्धी माध्यमांशी संवाद ठेवण्यात येईल असेही उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी स्पष्ट केले आहे. 11 / 11उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या कार्यालयासाठी स्वतंत्र समाज माध्यमयंत्रणा नियुक्त करण्यासाठीचा शासन निर्णय बुधवारी जारी झाला होता. उपमुख्यमंत्री अजित पवार हे अनावश्यक प्रसिद्धीपासून दूर राहत असल्यामुळे या शासन निर्णयाबद्ल आश्चर्य व्यक्त करण्यात येत होते. आता, खुद्द उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनीच त्यांच्या कार्यालयासाठी स्वतंत्र सोशल मिडीया सांभाळणाऱ्या यंत्रणेची गरज नसल्याचे स्पष्ट केल्याने यासंदर्भातील शासन निर्णय रद्द करण्यात येणार आहे.