नवी दिल्ली : दिल्ली कथित अबकारी धोरण प्रकरणात तुरुंगात असलेले आप नेते मनीष सिसोदिया यांना न्यायालयाकडून दिलासा मिळाला नाही. मनीष सिसोदिया यांच्या जामीन अर्जावरील सुनावणी दिल्ली उच्च न्यायालयाने पुढे ढकलली आहे. आता मनीष सिसोदिया यांच्या याचिकेवर १३ मे रोजी सुनावणी होणार आहे.
मनीष सिसोदिया यांच्या जामीन अर्जावर बुधवारी दिल्ली उच्च न्यायालयात सुनावणी झाली. यावेळी ईडी आणि सीबीआयने मनीष सिसोदिया यांच्या जामीन याचिकेवर उत्तर दाखल करण्यासाठी एका आठवड्याचा अवधी मागितला होता. मात्र, न्यायालयाने केवळ चार दिवसांची मुदत दिली आहे. दरम्यान, सुनावणीदरम्यान मनीष सिसोदिया यांचे वकील विवेक जैन यांनी अतिरिक्त वेळ देण्याच्या मागणीला विरोध केला.
वकील विवेक जैन म्हणाले की, मनीष सिसोदिया न्यायालयीन कोठडीत आहेत आणि ईडीने सर्वोच्च न्यायालयाला आश्वासन दिले होते की, हे प्रकरण सहा महिन्यांत पूर्ण केले जाईल. सत्र न्यायालयात सुद्धा अनेकदा सुनावणी पुढे ढकलली आहे. यावर, दिल्ली उच्च न्यायालयाने ईडीच्या वकिलांना सांगितले की, फक्त चार दिवसांचा कालावधी दिला जात आहे. पुढील सुनावणी १३ मे रोजी होईल.
यापूर्वी, दिल्लीचे माजी उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया यांना मंगळवारी दिल्लीच्या राउज एव्हेन्यू न्यायालयातून अबकारी प्रकरणाशी संबंधित मनी लाँड्रिंग प्रकरणात मोठा झटका बसला होता. न्यायालयाने मनीष सिसोदिया यांच्या न्यायालयीन कोठडीत १५ मे पर्यंत वाढ केली आहे. सीबीआय या प्रकरणाचा तपास करत आहे.
दरम्यान, दिल्लीतील कथित मद्य घोटाळ्याची सीबीआय आणि ईडी चौकशी करत आहेत. याच प्रकरणात गेल्या वर्षी फेब्रुवारीमध्ये तपास यंत्रणेने मनीष सिसोदिया यांना अटक केली होती. दिल्लीचे मद्य धोरण तयार करण्यात आणि त्याची अंमलबजावणी करण्यात अनियमितता झाल्याचा आरोप तपास यंत्रणांनी केला आहे.
याप्रकरणी नुकतेच ईडीने अरविंद केजरीवाल यांना अटक केली आहे. या अटकेला केजरीवाल यांनी सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले आहे. याप्रकरणी मंगळवारी कोर्टात सुनावणी झाली. मात्र, निवडणुकीच्या वेळेमुळे अंतरिम जामीन देण्यास ईडीने विरोध केला होता. याप्रकरणी पुढील सुनावणी ९ मे रोजी होणार आहे.