वारंवार लाईट का जाते? कोळशाचा तुटवडा हे एकच कारण नाहीय, सविस्तर समजून घेऊ...

देशातील अनेक राज्ये सध्या वीज संकटाचा सामना करत आहेत. कोविडनंतर अर्थव्यवस्थेच्या वेगवान वाढीसाठी कारखान्यांमध्ये उत्पादन वाढलं पाहिजं, शेतात सिंचन झालं पाहिजे, त्यासाठी वीज आवश्यक आहे. मात्र सध्याच्या परिस्थितीमुळे पुढे मोठे संकट येण्याची चिन्हे दिसत आहेत.

महाराष्ट्रासह उत्तर प्रदेश, हरियाणा, जम्मू-काश्मीर, मध्य प्रदेश, बिहार आणि राजस्थानमधील वीज संकट अधिक गडद होण्याची कारणं आणि त्यावर काही उपाय आहे की नाही याची माहिती जाणून घेण्याचा प्रयत्न करुयात.

वीज संकटाचं नेमकं कारण काय?

कोळशाच्या टंचाईमुळे वीज संकटाची ही परिस्थिती निर्माण झाली आहे. देशातील बहुतांश वीज ही कोळशावर चालणाऱ्या वीज प्रकल्पातून निर्माण केली जाते. अशा वीज प्रकल्पांची वीज निर्मिती क्षमता सध्या 204080 मेगावॅट आहे. एकूण वीजनिर्मितीच्या हे प्रमाण ५१.१ टक्के आहे. एका अहवालानुसार, देशातील 150 कोळशावर चालणाऱ्या पॉवर प्लांटपैकी 81 मध्ये कोळशाचा तुटवडा आहे.

राजस्थानातील सर्व 7 थर्मल प्लांटमध्ये हीच स्थिती आहे. यूपीमधील 4 पैकी 3 सरकारी थर्मल प्लांटमध्ये कोळशाचा तुटवडा आहे. या दोन्ही राज्यांमध्ये मोठ्या प्रमाणात वीजपुरवठा खंडित झाला आहे. पॉवर प्लांटमध्ये कोळशाचा तुटवडा निर्माण होण्याचे एक कारण म्हणजे रशिया-युक्रेन युद्धामुळे कोळशाच्या किमतीत वाढ झाली आहे. अशा स्थितीत सरकारने रशिया आणि इतर देशांकडून होणारा कोळशाचा पुरवठा कमी केला आहे, त्यामुळे या वर्षी कोळशाची एकूण आयात सुमारे 15% कमी झाली आहे. वीज टंचाईसाठी गॅसच्या दरवाढीलाही जबाबदार धरले जात आहे.

कोळसा हे एकमेव कारण आहे का?

जलविद्युत म्हणजेच पाण्यापासून निर्माण होणारी वीजही कमी झाली आहे. आजकाल हायड्रो पॉवर प्लांट्स त्यांच्या क्षमतेच्या फक्त 30% ते 40% वीज निर्माण करू शकतात. कारण नद्यांमध्ये डोंगरातून येणाऱ्या पाण्याची कमतरता. दुसरं कारण म्हणजे हवामान. या उन्हाळ्यात गेल्या वर्षीच्या तुलनेत लवकर तळ ठोकला आहे. जी विजेची मागणी मे-जूनमध्ये असायची, ती यंदा एप्रिलच्या सुरुवातीलाच होऊ लागली. ५. ऊर्जा मंत्रालयाच्या म्हणण्यानुसार, 26 एप्रिल रोजी विजेची मागणी 201.066 GW होती, तर गुरुवारपर्यंत ती 204.653 GW वर पोहोचली. गेल्या वर्षी सर्वाधिक मागणी २००.५३ गिगावॅट इतकी होती. मंत्रालयाचे म्हणणे आहे की मे-जूनमध्ये मागणी 215 ते 216 GW पर्यंत पोहोचू शकते.

वीज कपातीमुळे लोकांवर काय परिणाम होतो?

वीज संकटामुळे हरियाणा, राजस्थानसह अनेक राज्यांतील लोकांना दीर्घकाळ वीजकपातीचा सामना करावा लागत आहे. साधारणपणे 8-10 तास वीज खंडित होते. याचा फटका उद्योगांनाही बसला आहे. जम्मू-काश्मीरचे शाबीर म्हणाले की, खोऱ्यात फक्त चार तास वीज उपलब्ध असते. ग्रामीण भागात लोकांना फोन चार्जही करता येत नाही. वीजपुरवठा खंडित झाल्याने पाण्याची टंचाईही निर्माण झाली आहे. रमजान सुरू असल्याने इफ्तारी देखील मेणबत्तीच्या प्रकाशात करावी लागत आहे.

विजेच्या दरावर काय परिणाम झाला?

एका अहवालानुसार, एप्रिलमध्ये वीज टंचाई 0.3% वरून 1% पर्यंत वाढली आहे. विजेची सरासरी खरेदी किंमत 13 वर्षांच्या उच्चांकावर पोहोचली आहे. सध्या, विजेची सरासरी खरेदी किंमत 8.23 ​​रुपये प्रति किलोवॅट आहे, जी मार्च 2021 च्या तुलनेत दुप्पट आहे. अशा स्थितीत मध्य प्रदेशसह अनेक राज्यांतील वीज कंपन्यांनी दरवाढ करण्याचे संकेत दिले आहेत. छत्तीसगडमध्ये विजेच्या दरात 15 पैशांनी वाढ करण्यात आली आहे.

वीजपुरवठा बंद कधी होणार?

विजेची मागणी ३८ वर्षांच्या उच्चांकावर पोहोचली आहे. हे पाहता उन्हाळ्यानंतरच वीजपुरवठा खंडित होण्याचा प्रश्न सुटणार असल्याचे दिसते. काही राज्यांनी मे अखेरपर्यंत वीज संकटाची स्थिती राहणार असल्याचे म्हटले आहे.

राज्यांची परिस्थिती काय?

उत्तर प्रदेशातील ललितपूर येथे बजाज पॉवर प्लांट तीन युनिट्समधून 1980 मेगावॅट वीज निर्मिती केली जाते. मिळालेल्या माहितीनुसार, वीज प्रकल्पात 29 दिवसांचा कोळसा साठा असायला हवा, मात्र येथे केवळ चार दिवसांचा साठा शिल्लक आहे. महाराष्ट्रात वीज कपात सुरू झाली आहे. राज्यात 1400 ते 1500 मेगावॅट विजेचा तुटवडा जाणवत आहे. ज्या भागात वीज बिलाची थकबाकी जास्त आहे, त्या भागात लोडशेडिंग अधिक केले जात आहे.