भाजपाला हरवण्यासाठी 'वन इज टू वन' फॉर्म्युला; इंदिरा गांधींविरोधातही ठरला होता यशस्वी

२०१९ च्या लोकसभा निवडणुकीत नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखालील NDA ला जवळपास ४५% मते मिळाली होती. उर्वरित ५५% मते काँग्रेससह इतर पक्षांना मिळाली. आता २०२४ मध्ये भाजपाला सत्तेत येण्यापासून रोखण्यासाठी हे ५५% मत एकत्र करण्याची चर्चा सुरू झाली आहे.

हे मिशन पूर्ण करण्यासाठी माजी गव्हर्नर सत्यपाल मलिक यांनी 'वन इज टू वन' फॉर्म्युला दिला आहे. मुख्यमंत्री नितीश कुमार आणि ममता बॅनर्जी यांनीही विरोधी पक्षांनी एकत्र येण्याबाबत बोलले आहे. सध्या मलिक यांनी मोदी सरकारविरोधात मोर्चा उघडला आहे

जेव्हा सर्व विरोधी पक्ष एकत्रितपणे एका मजबूत पक्षाच्या उमेदवाराविरुद्ध एकच उमेदवार उभे करतात तेव्हा त्याला 'वन इज टू वन' असे म्हणतात. २०२४ मध्ये भाजपाच्या उमेदवारासमोर विरोधकांनी एकच उमेदवार उभा केला तर भाजपचा पराभव निश्चित आहे असा विश्वास मलिक यांनी व्यक्त केला.

१९८९ मध्ये व्हीपी सिंग यांच्या समर्थनार्थ आणि १९७७ मध्ये इंदिराजींच्या विरोधात याच फॉर्म्युल्याने काम केले. हाच पुन्हा वापरून भाजपला सत्तेत येण्यापासून रोखता येईल. विचार करा, २०२४ च्या लोकसभा निवडणुकीत आप, काँग्रेस, बसपा या प्रमुख विरोधी पक्षांनी मिळून दिल्लीच्या ७ लोकसभा जागांवर भाजपच्या विरोधात आपले ७ उमेदवार उभे केले तर भाजपाच्या विरोधात पडणाऱ्या मतांचे विभाजन होण्यापासून रोखले जाईल.

पण हे तितके सोपे नाही. 'वन इज टू वन' फॉर्म्युलासमोर ४ मोठी आव्हाने आहेत. १) जास्तीत जास्त जागा मिळवण्याची इच्छा, २०२४ मध्ये सर्व विरोधी पक्ष हा फॉर्म्युला घेऊन निवडणूक रिंगणात उतरले, तर RJD आणि JDU यांना बिहारमध्ये त्यांच्या वाट्याला जास्त जागा मिळाव्यात. तसेच सपा, बसपा आणि आरएलडीला यूपीमध्ये जास्तीत जास्त जागा हव्या आहेत. त्यामुळे विरोधी पक्षांची एकजूट धोक्यात येऊ शकते.

२) पंतप्रधानपदासाठी स्पर्धा : जागांच्या संदर्भात जुळवाजुळव झाली, तरी पंतप्रधानपदासाठी लढत सुरू होईल. महाआघाडीत सामील असलेल्या सर्व प्रमुख पक्षांच्या नेत्यांनी पंतप्रधानपदाच्या शर्यतीत स्वत:ला सामील करून घेतले, तर निवडणुकीनंतर पंतप्रधान कोण होणार हे ठरवणे फार कठीण जाईल.

३) सरकारमध्ये वाटा - जागा आणि पंतप्रधानपदावर जरी एकमत झाले तरी सरकारमधील वाटा यावरून भांडण होईल. प्रत्येक प्रादेशिक पक्षाला मंत्रिमंडळात जास्तीत जास्त वाटा हवा असतो. तर मंत्रिपदांची संख्या निश्चित आहे. अशा स्थितीत सरकारमध्ये कोणत्याही पक्षाचा वाटा अपेक्षेप्रमाणे झाला नाही, तर युतीपासून वेगळे होण्याचा धोका निर्माण होऊ शकतो.

४) प्रादेशिक आणि राष्ट्रीय मुद्द्यांवर वादविवाद - या प्रकारच्या आघाडीमध्ये प्रादेशिक आणि राष्ट्रीय दोन्ही पक्षांचा सहभाग असतो. अशा स्थितीत या पक्षांचे मुद्देही वेगळे आहेत. हे विचारधारा आणि कार्य या दोन्ही स्तरावर असू शकतात.

विचारसरणीच्या पातळीवर - आता काँग्रेस स्वातंत्रवीर सावरकरांना विरोध करते, तर उद्धव ठाकरे आणि राष्ट्रवादीचे नेते त्यांचा आदर करतात. विचारसरणी आणि भूमिका वेगळी असल्याने संघर्षाची परिस्थिती निर्माण होऊ शकते. कामाच्या पातळीवर - तिहेरी तलाक कायदा, जम्मू आणि काश्मीरमधून कलम ३७० रद्द करणे आणि समान नागरी संहितेवर उद्धव ठाकरेंच्या पक्षाने भाजपला पाठिंबा दिलाय तर या मुद्द्यावर काँग्रेसची भूमिका वेगळी आहे.

१९७७ मध्ये इंदिरा गांधींना पंतप्रधान होण्यापासून कसे तरी रोखावे त्यासाठी सर्व विरोधी पक्षांनी एकजूट दाखवून प्रत्येक जागेवर इंदिरा गांधींच्या उमेदवाराच्या विरोधात आपला एक उमेदवार उभा करण्याचा निर्णय घेतला. यामुळे अनेक ठिकाणी इंदिरा गांधींचे उमेदवार पडले. १९८९ मध्ये याच फॉर्म्युल्याचा वापर करत राजीव गांधींचा पराभव करून व्हीपी सिंग पंतप्रधान झाले.