अविश्वास प्रस्तावामुळे याआधी ३ सरकार पडले; पण मोदींना चिंता नाही, संख्याबळ पाहा

मणिपूर हिंसाचारावरून विरोधकांनी केंद्र सरकारविरोधात लोकसभेत अविश्वास प्रस्ताव आणला आहे. काँग्रेसच्या गौरव गोगोई यांनी मोदी सरकारविरोधात अविश्वास प्रस्तावाची नोटीस दिली. ज्याला ५० खासदारांच्या समर्थनानंतर लोकसभा सभापतींनी स्वीकार केले.

आता लोकसभेत अविश्वास प्रस्तावावर चर्चा होणार आहे. या प्रस्तावाबाबत लोकसभा सभापती गुरुवारी सर्व प्रमुख पक्षाच्या नेत्यांची चर्चा करणार आहेत. त्यात अविश्वास प्रस्ताव कोणत्या दिवशी आणायचा, कुणाला किती वेळ बोलायला द्यायचे हे ठरेल.

सूत्रांनुसार, अविश्वास प्रस्ताव पुढील आठवडण्यात सभागृहात मांडण्यात येईल. त्यावर २ दिवस चर्चा होऊ शकते. त्यामुळे पुढील आठवड्यात मोदी सरकार विरोधकाच्या प्रस्तावावर काय भाष्य करते हे पाहणे गरजेचे आहे.

मणिपूर हिंसाचारावरून विरोधकांनी सरकारविरोधात रान उठवले आहे. अविश्वास प्रस्तावाची नोटीस स्वीकारल्यानंतर लोकसभा सभापती संसदेत ती वाचून दाखवतात. त्यावर ५० खासदारांचे समर्थन मिळाल्यानंतर चर्चेला सुरूवात होते. त्यानंतर मतदान घेतले जाते.

विरोधी पक्षाला माहिती आहे, मोदी सरकारकडे बहुमत आहे आणि सरकारला धोका नाही. कुठलाही अविश्वास प्रस्ताव आणण्यासाठी ५० खासदारांचे समर्थन लागते. परंतु अविश्वास प्रस्ताव सभागृहात मांडल्यानंतर तिथे उपस्थित आणि मतदान करणाऱ्या सदस्यांपैकी ५० टक्क्यांहून जास्त सदस्यांचे समर्थन सरकारला असेल तर ते सरकार सुरक्षित राहते.

भाजपाच्या स्वबळावर मोदी सरकारविरोधातील अविश्वास प्रस्ताव धुडकावून लावेल. त्यामुळे मोदींना चिंता नाही. कारण मोदी सरकारकडे ३२९ खासदारांचे संख्याबळ आहे तर विरोधी पक्षाकडे १४२ खासदारांची संख्या आहे. अविश्वास प्रस्ताव आणण्यामागे संसदेत पंतप्रधान मोदींना मणिपूर हिंसाचारावर बोलतं करणे हा विरोधकांचा हेतू आहे.

विशेष म्हणजे मोदी सरकारविरोधात दुसऱ्यांदा विरोधक अविश्वास प्रस्ताव आणत आहे. पहिल्यांदा २०१८ मध्ये टीडीपीने अविश्वास प्रस्ताव संसदेत आणला होता. त्याला १९९ मतांच्या फरकाने सरकारने जिंकला. तेव्हा पंतप्रधान मोदींनी विरोधकांनी खडेबोल सुनावले होते.

आतापर्यंत लोकसभेत २७ वेळा अविश्वास प्रस्ताव मांडण्यात आले आहेत. पहिला अविश्वास प्रस्ताव चीन युद्धानंतर १९६३ मध्ये जवाहरलाल नेहरू सरकारविरोधात आणला गेला. सर्वाधिक अविश्वास प्रस्ताव इंदिरा गांधींच्याविरोधात आले.

इंदिरा गांधींविरोधात १५ वेळा अविश्वास प्रस्ताव आणला परंतु प्रत्येकवेळी त्यांचे सरकार सुरक्षित राहिले. नरसिम्हा राव यांच्याविरोधात ३ वेळा. राजीव गांधी यांच्याविरोधात एकदा आणि अटल बिहारी वाजपेयी यांच्या काळात एकदा अविश्वास प्रस्ताव आणला गेला.

अविश्वास प्रस्तावामुळे केंद्रात मोरारजी देसाई, वीपी सिंह आणि अटल बिहारी वाजपेयी यांचे सरकार पडले होते. मोरारजी देसाई यांच्या सरकारविरुद्ध २ वेळा अविश्वास प्रस्ताव आणला. त्यात पहिल्यांदा त्यांना त्रास झाला नाही. परंतु १९७८ मध्ये दुसऱ्यांदा आलेल्या प्रस्तावात देसाई यांचे सरकार पडले. घटक पक्षांच्या नाराजीमुळे मोरारजी देसाई सरकार अल्पमतात आले. याचा अंदाज आल्यानंतर देसाई यांनी मतविभाजनाआधीच राजीनामा दिला होता.

१९९० मध्ये राम मंदिराच्या वादावर भाजपाने वीपी सिंह सरकारचा पाठिंबा काढला. त्यानंतर १० नोव्हेंबर १९९० मध्ये लोकसभेत मांडलेल्या अविश्वास प्रस्तावावेळी सरकार बहुमत सिद्ध करू शकले नाही. त्यामुळे वीपी सिंह सरकार पडले. NDA काळात माजी पंतप्रधान अटलबिहारी वाजपेयी यांनी विरोधात असताना दोनदा अविश्वास प्रस्ताव आणला. स्वत: वाजपेयी पंतप्रधान असतानाही अविश्वास प्रस्तावाचा सामना करावा लागला. पहिल्यांदा वाजपेयींना सरकार वाचवता आले नाही. पण दुसऱ्यांदा त्यांनी विरोधकांवर मात केली.