Afghanistan Taliban: पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि गृहमंत्री अमित शाह यांच्यात ३ तास बैठक; मोठा निर्णय होणार?

अफगाणिस्तानवर तालिबानने कब्जा केल्यानंतर आता परिस्थिती बदलली आहे. त्यामुळे भारत तालिबानशी कसे संबंध ठेवणार? याकडे जगाचं लक्ष आहे.

अफगाणिस्तानमध्ये(Afghanistan) तालिबान(Taliban)नं सत्ता मिळवली आहे. अफगाणिस्तानच्या परिस्थितीवर सध्या पंतप्रधान नरेंद्र मोदी बैठक घेत आहेत. मागील ३ तासांपासून ही बैठक सुरु आहे. ज्यात केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांचाही समावेश आहे.

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी(PM Narendra Modi) यांच्या उपस्थित होणारी बैठक महत्त्वपूर्ण मानली जात आहे. कारण तालिबानवरुन भारत आपली भूमिका स्पष्ट करू शकतो. भारताने तालिबानशी अनौपचारिक चर्चा सुरु केली आहे. मंगळवारी परराष्ट्र मंत्रालयाने याबाबत माहिती दिली होती.

परराष्ट्र मंत्रालयाने सांगितले होते की, कतारमधील भारतीय दूतावास दीपक मित्तल यांनी दोहा येथे तालिबानी नेत्यांची चर्चा झाली आहे. मिळालेल्या माहितीनुसार, या बैठकीत सुरक्षा आणि अफगाणिस्तानात अडकलेल्या भारतीय नागरिकांना मायदेशी आणण्यावर चर्चा झाली.

तालिबानी नेत्यांसोबत झालेल्या बैठकीत अफगाणी नागरिक, विशेषत: अल्पसंख्याक जे भारतात येऊ इच्छितात त्यांचा मुद्दाही चर्चेत आला. भारतीय दूतावास दीपक मित्तल यांनी भारताची चिंता तालिबानसमोर ठेवली आहे. अफगाणिस्तानच्या जमिनीचा वापर भारतविरोधी कारवायांसाठी अथवा कुठल्याही दहशतवाद्यांसाठी व्हायला नको ही भारताची भूमिका आहे.

या बैठकीत तालिबानच्या प्रतिनिधींनीही भारतीय दूतावासाला आश्वासन दिलंय की, भारताच्या सर्व चिंतेवर तालिबान विशेष लक्ष देईल. तालिबान आणि भारत यांच्यातील संबंध कसे असतील यावर सध्या जगाचं लक्ष लागून राहिलं आहे. अमेरिकेचे परराष्ट्र मंत्री एँटनी ब्लिंटन यांनी सांगितले की, अमेरिका कतारची राजधानी दोहा येथूनच अफगाणिस्तानवर लक्ष ठेवणार आहे.

दरम्यान अफगाणिस्तानवर भारताच्या भूमिकेवर ओमर अब्दुल्ला म्हणाले की, तालिबानचा जम्मू-काश्मीरवर काय परिणाम होईल, याबाबत केंद्रातील मोदी सरकारला विचारायला हवे. तसेच तालिबान दहशतवादी संघटना आहे की नाही, हेही मोदी सरकारने स्पष्ट करायला हवे, अशी मागणी ओमर अब्दुल्ला यांनी केली आहे.

तालिबान दहशतवादी संघटना असेल, तर आपण त्यांच्याशी चर्चा का करतोय आणि जर तालिबान दहशतवादी संघटना नाही, तर त्यांना संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषदेच्या दहशतवाद्यांच्या यादीतून बाहेर ठेवायला हवे. त्यांना बँक खाती उघडण्याची अनुमती द्यायला हवी. आताच्या घडीला भारत संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषदेचे नेतृत्व करत आहे. त्यामुळे भारताने यावर ठोस भूमिका घ्यायला हवी, असं ओमर अब्दुल्ला यांनी म्हटलं आहे.

भारतविरोधी कारवाया करणाऱ्या दहशतवादी संघटना आणि पाकिस्तानी संस्था काश्मीर खोऱ्यात दहशतवाद पसरविण्यासाठी तालिबानांचा आधार घेऊ शकते, असेही बोलले जाते. तथापि, काश्मीर आणि दहशतवादाच्या जाणकारांचे मात्र याबाबत वेगळे मत आहे.

भारतविरोधी कारवाया करणाऱ्या दहशतवादी संघटना आणि पाकिस्तानी संस्था काश्मीर खोऱ्यात दहशतवाद पसरविण्यासाठी तालिबानांचा आधार घेऊ शकते, असेही बोलले जाते. तथापि, काश्मीर आणि दहशतवादाच्या जाणकारांचे मात्र याबाबत वेगळे मत आहे.

आजवर या संघटना अफगाणिस्तानमध्ये तालिबानला मदत करीत होत्या. परंतु, तालिबान अफगाणमध्ये सत्तेत आल्याने त्यांची गरज उरली नाही. या संघटना सर्व जोर काश्मीरमध्ये दहशतवाद पसरविण्यावर देऊ शकतात. याशिवाय तालिबानवर आंतरराष्ट्रीयस्तरावर प्रतिमा निर्माण करण्यासाठी दबाब आहे, म्हणून ते थेट काश्मीरप्रकरणात पडणार नाहीत.