आता संयुक्त राष्ट्रांच्या सर्वसाधारण सभेला संबोधित करण्याची तालिबानची इच्छा; पत्र लिहित केली मागणी

Taliban ask to speak at UN General Assembly : तालिबाननं न्यूयॉर्कमध्ये होणाऱ्या संयुक्त राष्ट्रांच्या सर्वसाधारण संबोधित करू देण्याची केली मागणी.

अफगाणिस्तानवर ताबा मिळवून सुमारे दीड महिने उलटले आहेत, पण पाकिस्तान आणि चीनच्या प्रयत्नांना न जुमानता अद्याप कोणत्याही देशाने तालिबानला अधिकृत मान्यता दिलेली नाही. दरम्यान, आता न्यूसॉर्कमध्ये होणाऱ्या संयुक्त राष्ट्रांच्या सर्वसाधारण उपस्थित राहण्याची परवानगी देण्यात यावी अशी मागणी तालिबाननं केली आहे.

तालिबानने दोहामधील आपला प्रवक्ता सुहेल शाहीन याची संयुक्त राष्ट्रात अफगाणिस्तानचा राजदूत म्हणून नियुक्ती केली आहे. सोमवारी या संबंधी तालिबानचा परराष्ट्र मंत्री आमिर खान मुत्ताकी यानं संयुक्त राष्ट्र महासचिव अँटनियो गुटेरस यांनी पत्र लिहिलं.

गुटेरस यांना लिहिलेल्या पत्रात मुत्ताकी यानं अफगाणिस्तानकडून आपल्याला युएनजीसीमध्ये बोलण्याची परवानगी देण्यात यावी अशी मागणी केली आहे. दरम्यान, ही बैठकीची पुढील सोमवारी सांगता होणार आहे.

गुटेरस यांचे प्रवक्ते फरहान हक यांनी हे पत्र मिळाल्याच्या वृत्ताला दुजोरा दिला आहे. मागील महिन्यापर्यंत गुलाम इजाकजल अफगाणिस्तान सरकारचं संयुक्त राष्ट्रांमध्ये प्रतिनिधित्व करत होते. परंतु तालिबाननं पाठवलेल्या पत्रामध्ये इजाकजल यांची मोहीम आता पूर्ण झाली आहे आणि ते अफगाणिस्तानचं प्रतिनिधित्व करत नसल्याचं म्हटलं आहे.

संयुक्त राष्ट्रांमध्ये उपस्थित राहण्यासाठी तालिबाननं पाठवलेलं पत्र नऊ सदस्यीय क्रेडेन्शिअल कमेटीच्या समोर पाठवलं असल्याची माहिती हक यांनी दिली. यामध्ये अमेरिका, चीन आणि रशियाचेही सदस्य आहेत. पुढील सोमवारपर्यंत या समितीची बैठक अशक्य आहे. अशा परिस्थितीत तालिबाननं संबोधित करण्याची शक्यता नसल्यात जमा आहे.

जर संयुक्त राष्ट्र संघाने तालिबान राजदूताला मान्यता दिली तर ते इस्लामिक कट्टरतावादी गटासाठी आंतरराष्ट्रीय मान्यता मिळवण्याचे एक मोठे पाऊल ठरेल. आंतरराष्ट्रीय मान्यता अफगाणिस्तानमध्ये आर्थिक मदतीची दारे उघडू शकते.

आंतरराष्ट्रीय मान्यता हे एकमेव साधन आहे ज्याद्वारे इतर देश तालिबानवर सर्वसमावेशक सरकार आणि मानवी हक्कांचा, विशेषतः महिलांच्या अधिकारांचा आदर करण्यासाठी दबाव आणू शकतात, असं गुटेरस यापूर्वी म्हणाले होते.

यापूर्वी, १९९६ ते २००१ दरम्यान, जेव्हा अफगाणिस्तानमध्ये तालिबानचे राज्य आले, तेव्हा केवळ अफगाणिस्तानच्या निवडलेल्या सरकारचे युएन राजदूत देशाचे प्रतिनिधित्व करत होते. त्या वेळी क्रेडेन्शियल कमिटीने तालिबान राजदूताला जागा देण्यास नकार दिला होता.