रशियानं मानले भारताचे आभार; म्हटलं, "अमेरिकेच्या दबावापुढे..."

सध्या रशिया आणि युक्रेन या दोन्ही देशांमध्ये तणावाचं वातावरण निर्माण झालं आहे. रशियाने लाखोंच्या संख्येने युक्रेनच्या सीमेवर सैन्याची जमवाजमव केली आहे.

यामुळे दोन्ही देशांमध्ये युद्धाची ठिणगी कोणत्याही क्षणी पडण्याची शक्यता निर्माण झालीये. यातच अमेरिकेने युक्रेनमधून आपल्या नागरिकांना बाहेर पडण्याचे आदेश दिले असून जवळपास ८५०० सैनिक आणि युद्धनौकांना हाय अलर्टवर ठेवण्यात आले आहे.

दरम्यान, यासंदर्भात संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषदेत मतदानापूर्वी अमेरिकेच्या दबावापुढे न झुकल्यानं रशियानं भारत, चीन, केनिया आणि गॅबन या देशांचे आभार मानले.

संयुक्त राष्ट्रातील रशियाचे प्रथम उप-स्थायी प्रतिनिधी दिमित्री पोलिंस्की यांनी सोमवारी संयुक्त राष्ट्रातील अमेरिकेच्या राजदूत लिंडा थॉमस-ग्रीनफिल्ड यांच्या ट्वीटला उत्तर दिलं. आम्हाला खात्री होती की हे एक जनसंपर्काशिवाय काहीच नव्हतं. हे मेगाफोन डिप्लोमसीचं (थेट चर्चा करण्याऐवजी सार्वजनिक वक्तव्य करण्याचा मुस्तद्दीपणा) उदाहरण आहे. कोणतंही सत्य नाही, केवळ आरोप आणि निराधार दावे, असं ते म्हणाले.

"ही अमेरिकन मुत्सद्देगिरीची सर्वात वाईट पातळी आहे. आमच्या चार मित्र राष्ट्रांचे चीन, भारत, गॅबॉन आणि केनियाचे आभार, ज्यांनी मतदानापूर्वी अमेरिकेच्या दबावाला न जुमानता आपल्या मतावर कायम राहिले," असंही ते म्हणाले.

"रशियचा आक्रमकपणा केवळ युक्रेन आणि युरोपसाठीच नाही तर आंतरराष्ट्रीय व्यवस्थेलाही धोका आहे. त्यांना जबाबदार बनवण्याचं जबाबदारी संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषदेची आहे. जर पूर्वीच्या साम्राज्यांना बळजबरीने त्यांच्या प्रदेशांवर पुन्हा हक्क सांगण्याचा परवानगी दिली गेली तर जगासाठी याचा काय अर्थ होईल? हे आम्हाला धोकादायक मार्गावर घेऊन जाईल,” असं ग्रिनफील्ड म्हणाल्या.

“आमच्यावर संकट येऊ नये म्हणून आम्ही हे प्रकरण UNSC कडे आणले. वाटाघाटीसाठी तयार होईल की नाही आणि जोपर्यंत सहमती होत नाही, तोवर तो कायम राहील का ही रशियाची परीक्षा आहे. जर रशियाने तसे करण्यास नकार दिला तर त्याला कोण आणि का जबाबदार आहे हे जगाला कळेल," असंही त्यांनी सांगितलं.

रशिया हा परिषदेचा स्थायी आणि विटो अधिकार असलेला सदस्य देश आहे. दरम्यान, त्यांनी बैठक पुढे जावी की नाही हे निर्धारित करण्यासाठी प्रक्रियात्मक मतदानाची मागणी केली होती. तसंच अमेरिकेच्या विनंतीवरुन झालेल्या बैठकीसाठी परिषदेला नऊ मतांची आवश्यकता होती.

चीन आणि रशियानं बैठकीच्या विरोधात मतदान केलं. तर फ्रान्स, अमेरिका, ब्रिटनसह अन्य १० देशांनी बैठकीच्या बाजूनं मतदान केलं. आंतरराष्ट्रीय शांतता आणि सुरक्षिततेच्या व्यापक हितासाठी, सर्व बाजूंनी तणाव वाढवणारे कोणतेही पाऊल उचलण्यापासून परावृत्त केले पाहिजे, असं भारतानं यावेळी सांगितलं.