America Default : उरले केवळ ६ दिवस, सुपरपॉवर अमेरिका डिफॉल्ट होणार? अदानींच्या नेटवर्थपेक्षाही कमी कॅश शिल्लक

अमेरिकेतील कर्जाच्या मर्यादेचं संकट सातत्यानं वाढत आहे. जर त्वरित उपाय सापडला नाही तर, अमेरिका त्यांच्या इतिहासात प्रथमच डिफॉल्टर होऊ शकतो. देशाकडे आता फक्त 57 अब्ज डॉलर्स रोख रक्कम उरली आहे, जी गौतम अदानी यांच्या एकूण संपत्तीपेक्षाही कमी आहे.

ब्लूमबर्ग बिलियनेअर इंडेक्सनुसार, अदानींची एकूण संपत्ती 64.2 अब्ज डॉलर्स आहे. अमेरिकेला दररोज 1.3 अब्ज डॉलर्स व्याज म्हणून द्यावे लागतात. आता या संकटाचा परिणाम देशात दिसून येत आहे.

मंगळवारी प्रथमच, यूएस स्टॉक मार्केटनं या संकटावर प्रतिक्रिया दिली आणि चार तासांत 400 अब्ज डॉलर्स गमावले. हे संकट दूर न झाल्यास 1 जून रोजी देश डिफॉल्टर होईल, असा इशारा अमेरिकेच्या अर्थमंत्री जेनेट येलेन यांनी दिला आहे. जसजशी अंतिम मुदत जवळ येत आहे, तसतशी बाजारात घसरणही दिसून येत आहे.

जर अमेरिका पहिल्यांदा डिफॉल्ट झाला तर त्याचा परिणाम त्यांच्या प्रतिमेवर होईल. गुंतवणुकीसाठी अमेरिका हे जगातील सर्वोत्तम ठिकाण मानलं जातं. अमेरिकन सरकारकडून नेहमीच कर्जाची मागणी केली जाते. हे व्याजदर कमी ठेवते आणि डॉलरला जगातील रिझर्व्ह करन्सी बनवतं.

अमेरिकन सरकारचे बॉन्ड्स जगातील सर्वात आकर्षक मानले जातात. या कारणास्तव, यूएस सरकार संरक्षणापासून ते शाळा, रस्ते, पायाभूत सुविधा, तंत्रज्ञान आणि विज्ञान या सर्व गोष्टींवर प्रचंड खर्च करते.

जर अमेरिका डिफॉल्ट झालं तर सर्व आऊटस्टँडिंग सीरिज ऑफ बॉन्ड्स प्रभावित होतील. यामध्ये जागतिक भांडवली बाजारात जारी केलेले बॉन्ड्स, गव्हर्नमेंट टू गव्हर्नमेंट क्रेडिट, व्यापारी बँका आणि संस्थात्मक कर्जदात्यांसोबत विदेशी चलनातील लोन ॲग्रीमेंट यांचा समावेश आहे.

जर अमेरिकेनं डिफॉल्ट केलं तर त्याचे गंभीर परिणाम होतील. व्हाईट हाऊसच्या अर्थतज्ज्ञांचे म्हणणे आहे की यामुळे देशातील 83 लाख नोकऱ्यांवर कुऱ्हाड येईल. शेअर बाजारावरही मोठ्या प्रमाणात परिणाम होतील. जीडीपी 6.1 टक्क्यांनी घसरेल आणि बेरोजगारीचा दर पाच टक्क्यांनी वाढेल.

देशातील व्याजदर 2006 पासून सर्वोच्च पातळीवर पोहोचले आहेत, बँकिंग क्षेत्रावरील संकट सतत्यानं वाढत आहे आणि डॉलर्सही घसरत आहे. देशात मंदीची येण्याची शक्यता 65 टक्के आहे. अमेरिका डिफॉल्ट झाला तर मंदीच्या गर्तेत अडकणार हे नक्की असून त्याचा प्रभाव जगभर दिसून येईल असंही त्यांनी म्हटलंय.

डेट लिमिट हे फेडरल सरकार कर्ज घेऊ शकते अशी मर्यादा आहे. 1960 पासून ही मर्यादा 78 वेळा वाढवण्यात आली आहे. गेल्या वेळी डिसेंबर 2021 मध्ये ते 31.4 ट्रिलियन डॉलर्स इतके वाढवले ​​गेले होते. परंतु आता ही मर्यादादेखील ओलांडली आहे.