टाटा सन्समध्ये पदावरुन वाद वाढला; नोएल टाटा आणि एन. चंद्रशेखरन यांनी घेतली अमित शाहंची भेट, सरकारचं म्हणणं काय?

टाटा ट्रस्ट्सचे अध्यक्ष नोएल टाटा आणि टाटा सन्सचे अध्यक्ष एन. चंद्रशेखरन यांच्यासह टाटा समूहाच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी मंगळवारी केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा आणि अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांची भेट घेतली. दरम्यान संचालक मंडळाच्या नियुक्त्या आणि कॉर्पोरेट कामकाजाशी संबंधित मुद्द्यांवरून विश्वस्तांमध्ये सुरू असलेल्या वादावर चर्चा केली.

नोएल टाटा आणि चंद्रशेखरन, टाटा ट्रस्ट्सचे उपाध्यक्ष वेणू श्रीनिवासन आणि विश्वस्त डेरियस खंबाटा यांच्यासह, संध्याकाळी अमित शहा यांच्या निवासस्थानी बैठकीसाठी पोहोचले. गृहमंत्र्यांच्या निवासस्थानी झालेल्या बैठकीला अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण देखील उपस्थित होत्या.

टाटा ट्रस्टच्या विश्वस्तांमध्ये सुरू असलेल्या वादामुळे १८० अब्ज डॉलर्सपेक्षा जास्त मूल्य असलेल्या समूहाच्या कामकाजावर परिणाम होण्याची भीती आहे. टाटा ट्रस्ट्सकडे टाटा सन्समध्ये सुमारे ६६ टक्के हिस्सा आहे, जो समूहाची प्रवर्तक आणि होल्डिंग कंपनी आहे जी मीठापासून ते सेमीकंडक्टरपर्यंत सर्व काही तयार करते.

सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार टाटा ट्रस्ट्समध्ये दोन गट आहेत, एक नोएल टाटाशी संबंधित आहे, ज्यांना रतन टाटांच्या मृत्यूनंतर ट्रस्टचे अध्यक्ष बनवण्यात आलं होतं. चार विश्वस्तांच्या दुसऱ्या गटाचं नेतृत्व मेहली मिस्त्री करतात, जे शापूरजी पालनजी कुटुंबाशी संबंधित आहेत.

शापूरजी पालनजी कुटुंबाचा टाटा सन्समध्ये अंदाजे १८.३७ टक्के हिस्सा आहे. मिस्त्रींना असं वाटते की त्यांना महत्त्वाच्या बाबींपासून दूर ठेवण्यात आलं आहे. सूत्रांनी सांगितलं की वादाचा मुख्य मुद्दा टाटा सन्सच्या संचालक मंडळावरील पदांवर आहे, जे १५६ वर्षे जुन्या समूहाचं नियंत्रण करतं. यामध्ये सुमारे ४०० कंपन्या आहेत, ज्यामध्ये ३० लिस्टेड कंपन्या आहेत. टाटा ट्रस्ट, टाटा सन्स आणि वेणू श्रीनिवासन यांनी या विषयावर भाष्य करण्यास नकार दिला. दरम्यान, मेहली मिस्त्री यांची कोणतीही प्रतिक्रिया मिळू शकलेली नाही.

टाटा ट्रस्टच्या बैठकीत माजी संरक्षण सचिव विजय सिंह यांची संचालकपदी पुनर्नियुक्ती करण्याचा प्रस्ताव ठेवण्यात आला होता. त्यांचे वय ७७ वर्षे झाल्यानं, ट्रस्टनं अलीकडेच स्वीकारलेल्या धोरणानुसार त्यांची पुनर्नियुक्ती आवश्यक होती. नोएल टाटा आणि वेणु श्रीनिवासन यांनी विजय सिंह यांची पुनर्नियुक्ती करावी, असं सुचविलं. मात्र, मेहली मिस्त्री, प्रमित झावेरी, जहांगीर एच. सी. जहांगीर आणि डेरियस खंबाटा या चार ट्रस्ट्यांनी प्रस्तावाला विरोध केला आणि तो फेटाळण्यात आला.

सरकारचं असं मत आहे की, टाटा ट्रस्ट्समध्ये (Tata Trusts) सुरू असलेले मतभेद जर वेळेवर सोडवले गेले नाहीत, तर त्याचा परिणाम संपूर्ण समूहाच्या कार्यप्रणालीवर होऊ शकतो. मंत्र्यांनी कंपनी नेतृत्वाला याबद्दल प्रोत्साहित केलं की, गरज पडल्यास त्यांनी कठोर पाऊलं उचलावीत. यामध्ये समूहाच्या सुरळीत कामकाजात अडथळा निर्माण करणाऱ्या विश्वस्तांना काढून टाकण्याचा देखील समावेश आहे.