मोदी सरकारला अच्छे दिन! रिझर्व्ह बँक देणार ३०,३०७ कोटी; राखीव गंगाजळीतून हस्तांतरण

केंद्रातील मोदी सरकारला रिझर्व्ह बँकेकडून याहून अधिक मोठ्या रकमेची म्हणजे ७३,९४८ कोटी रुपयांचा लाभांशाची अपेक्षा होती.

गेल्या सुमारे दोन वर्षांपेक्षा अधिक काळ कोरोनाच्या संकटाने जगभरात थैमान घातले आहे. यामुळे जगभरातील बलाढ्य देशांची अर्थव्यवस्था पार रसातळाला गेली आहे. भारतही यातून सुटलेला नाही.

कोरोना संकटातून अनेकविध क्षेत्रे आता पूर्वपदावर येताना दिसत आहेत. मात्र, यातच आता इंधनदरवाढीसह महागाईचा आगडोंब देशात उसळताना दिसत आहे. महागाई नियंत्रणाचे मोठे आव्हान केंद्रातील मोदी सरकारसमोर आहे.

यातच आता रिझव्‍‌र्ह बँकेने राखीव गंगाजळीतून ३०,३०७ कोटी रुपये केंद्र सरकारला हस्तांतरित करण्याला मंजुरी दिली. गव्हर्नर शक्तिकांत दास यांच्या नेतृत्वाखाली केंद्रीय संचालक मंडळाच्या सध्याची राष्ट्रीय व आंतरराष्ट्रीय आर्थिक स्थिती, आव्हाने आदींवर चर्चेसह, या लाभांश हस्तांतरणाच्या निर्णयावर मंजुरीची मोहोर उमटवण्यात आली.

केंद्रीय संचालक मंडळाने आकस्मिक जोखीम संरक्षक राखीव निधी ५.५० टक्के या मर्यादेत राखण्याचा निर्णय घेत, लेखा वर्ष २०२१-२२ साठी (जुलै २०२१ ते जून २०२२) केंद्र सरकारला अतिरिक्त निधी (सरप्लस) म्हणून ३०,३०७ कोटी रुपये हस्तांतरित करण्यास मान्यता दिली, असे रिझव्‍‌र्ह बँकेने प्रसिद्धीस दिलेल्या निवेदनात म्हटले आहे.

केंद्र सरकारला मात्र मध्यवर्ती बँकेकडून याहून अधिक मोठय़ा रकमेची, म्हणजे ७३,९४८ कोटी रुपयांचा लाभांश मिळण्याची अपेक्षा होती. याआधी वर्ष २०२०-२१ मध्ये केंद्र सरकारला ९९,१२२ कोटी रुपयांचा लाभांश मिळाला होता.

आर्थिक वर्ष २०१९-२० मध्ये रिझव्‍‌र्ह बँकेने स्वत:कडील ५७,१२८ कोटी रुपयांचा अतिरिक्त निधी केंद्र सरकारला दिला होता. तर त्याआधीच्या, २०१८-१९ या वर्षांत १.७६ लाख कोटी इतकी रक्कम मध्यवर्ती बँकेने केंद्राला दिली होती.

या रकमेपैकी १.२३ लाख कोटी रुपये लाभांशापोटी तर ५२,६३७ कोटी रुपये अतिरिक्त निधीच्या हस्तांतरणाच्या रूपाने देण्यात आले होते. अतिरिक्त निधीवरून केंद्र सरकार आणि रिझव्‍‌र्ह बँकेत अनेकदा वादही झाले आहेत.

रिझव्‍‌र्ह बँक तिच्या राखीव गंगाजळीतून सरकारला देत असलेल्या या अतिरिक्त निधीला सामान्यत: लाभांश असे म्हटले जात असले तरीही आकस्मिक जोखीम संरक्षणासाठी राखीव निधीच्या तरतुदीत फरक केल्यामुळे रिझव्‍‌र्ह बँकेकडील आधिक्य अथवा शिल्लक राहणारा हा अतिरिक्त निधी असतो.

रिझव्‍‌र्ह बँकेला आपल्या उत्पन्नातून कोणत्याही प्रकारचा कर द्यावा लागत नाही. म्हणूनच आपल्या गरजा पूर्ण केल्यानंतर तसेच आवश्यक तरतुदी आणि आवश्यक गुंतवणुकीनंतर जी रक्कम शिल्लक राहते त्या रकमेला अतिरिक्त निधी म्हणतात.