इलेक्ट्रिक वाहनांना बजेटचा बुस्टर डोस; PM E-Drive योजनेंतर्गत 1,500 कोटी रुपयांची तरतूद

PM E-Drive scheme: केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामण यांनी काल(1 फेब्रुवारी 2026) देशाचा अर्थसंकल्प सादर केला.

PM E-Drive: केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामण यांनी काल(1 फेब्रुवारी 2026) देशाचा अर्थसंकल्प सादर केला. या अर्थसंकल्पाने काही क्षेत्रांची निराशा केली आहे, तर काही क्षेत्रांमध्ये मोठ्या संधी निर्माण केल्या आहेत. इलेक्ट्रिक वाहन (EV) क्षेत्रासाठी हे बजेट मोठा दिलासा घेऊन आला आहे. केंद्र सरकारने स्पष्ट केले की, EV हा भविष्याचा विषय नसून, आजची गरज आहे. याच पार्श्वभूमीवर PM E-DRIVE योजनेसाठी 1,500 कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे.

EV मोबिलिटीला गती देण्याचा प्रयत्न- केंद्रीय अर्थसंकल्प 2026-27 मध्ये सरकारने इलेक्ट्रिक वाहन क्षेत्र मजबूत करण्यासाठी मोठे पाऊल उचलले आहे. आर्थिक वर्ष 2027 साठी PM E-DRIVE योजनेअंतर्गत 1,500 कोटी रुपयांचा निधी मंजूर करण्यात आला आहे. या योजनेमुळे देशात EV ची मागणी वाढवणे आणि नागरिकांना पारंपरिक इंधनाऐवजी इलेक्ट्रिक वाहनांकडे वळवणे हे उद्दिष्ट आहे.

मागील वर्षांच्या तरतुदी काय सांगतात? अर्थसंकल्पीय कागदपत्रांनुसार, आर्थिक वर्ष 2025 मध्ये पीएम ई-ड्राइव्ह योजनेसाठी 993 कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली होती. आर्थिक वर्ष 2026 साठीचा अर्थसंकल्पीय अंदाज 4,000 कोटी रुपयांचा होता, जो नंतर सुधारित करून 1,300 कोटी रुपयांचा करण्यात आला. आता आर्थिक वर्ष 2027 साठी सरकारने 1,500 कोटी रुपयांची तरतूद केली आहे. यावरून सरकार EV धोरणात टप्प्याटप्प्याने बदल करत असल्याचे स्पष्ट होते.

PM E-DRIVE योजनेने FAME स्कीमची जागा घेतली- 10,900 कोटी रुपयांची PM E-DRIVE योजना 1 ऑक्टोबर 2024 पासून लागू करण्यात आली. या योजनेने आधीची FAME (फेम) सब्सिडी योजना पूर्णतः बदलली आहे. या अंतर्गत इलेक्ट्रिक दुचाकी, तीनचाकी, ट्रक, बस आणि इलेक्ट्रिक अ‍ॅम्ब्युलन्स यांच्या खरेदीवर अनुदान दिले जाते. त्यासोबतच देशभरात चार्जिंग इन्फ्रास्ट्रक्चर विकसित करण्यावरही भर देण्यात येत आहे.

सब्सिडीमुळे ग्राहकांना काय फायदा? सरकारी अनुदानामुळे इलेक्ट्रिक वाहनांची सुरुवातीची किंमत कमी होते. त्यामुळे ग्राहकांवरील आर्थिक भार घटतो. नव्या निधीमुळे EV खरेदीदारांना मोठा दिलासा मिळेल, अशी अपेक्षा आहे. सरकारचा उद्देश पेट्रोल-डिझेल वाहनांऐवजी EV कडे नागरिकांचा कल वाढवण्याचा आहे. PM E-DRIVE योजनेअंतर्गत इलेक्ट्रिक दुचाकी व तीनचाकींसाठी 2,679 कोटी रुपये, इलेक्ट्रिक बसेससठी 4,391 कोटी रुपये, इलेक्ट्रिक ट्रकसाठी 500 कोटी रुपये आणि इलेक्ट्रिक अ‍ॅम्ब्युलन्ससाठी 500 कोटी रुपयांची तरतूद आहे. याशिवाय, पब्लिक EV चार्जिंग स्टेशनसाठी 2,000 कोटी रुपये असतील.

आतापर्यंत किती वाहनांना सब्सिडी? 30 डिसेंबरपर्यंत, या योजनेअंतर्गत एकूण 21.24 लाख इलेक्ट्रिक वाहनांना अनुदान देण्यात आले आहे. महत्त्वाचे म्हणजे, L5 श्रेणीतील इलेक्ट्रिक तीन चाकी वाहनांचे लक्ष्य वेळेपूर्वीच पूर्ण करण्यात आले आहे. 26 डिसेंबर 2025 रोजी 2.88 लाख युनिट्सचे लक्ष्य गाठल्यानंतर, इलेक्ट्रिक तीन चाकी L5 वाहनांवरील अनुदान बंद करण्यात आले आहे.

तर, 30 डिसेंबर 2025 पर्यंत, 1.84 मिलियन इलेक्ट्रिक दुचाकी वाहनांना अनुदान देण्यात आले होते, तर या योजनेचे एकूण लक्ष्य 2.479 मिलियन युनिट्स आहे. ई-रिक्षा आणि ई-कार्टच्या बाबतीत, 39,034 युनिट्सच्या लक्ष्याऐवजी आतापर्यंत 5,268 वाहनांना अनुदान देण्यात आले आहे. अलीकडेच, सरकारने पीएम ई-ड्राइव्ह योजनेला दोन वर्षांनी, मार्च 2028 पर्यंत वाढवले ​​आहे. मातर, इलेक्ट्रिक दुचाकी आणि तीन चाकी वाहनांवरील अनुदान 31 मार्च 2026 पर्यंत हळूहळू रद्द करण्याची योजना आहे.

चार्जिंग इन्फ्रास्ट्रक्चरवर विशेष भर- EV क्षेत्रातील संथ मागणीमागे चार्जिंग इन्फ्रास्ट्रक्चरचा अभाव, हे मोठे कारण मानले जाते. सरकारने या क्षेत्रासाठी चारचाकी वाहनांसाठी 22,100 फास्ट चार्जर, इलेक्ट्रिक बससाठी 1,800 चार्जर, तर दुचाकी व तीनचाकी वाहनांसाठी 48,400 चार्जर उभारण्याचे उद्दिष्ट ठेवले असून यासाठी 2,000 कोटी रुपयांचा निधी मंजूर केला आहे. चार्जिंग सुविधांचा अभाव आणि रेंज अ‍ॅन्झायटी यामुळे अनेक ग्राहक EV खरेदीपासून दूर राहतात. त्यामुळे आगामी काळात या इन्फ्रास्ट्रक्चरची अंमलबजावणी निर्णायक ठरणार आहे.