परभणी: डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर कृषी स्वावलंबन योजना अंतर्र्गत अनुसूचित जाती, नवबौद्ध घटकातील लभार्थ्यांना सिंचन विहिरीवर वीज पुरवठा देण्यासाठी जिल्हा परिषद व महावितरणच्या वतीने १२ ते १४ जानेवारी दरम्यान जिल्हा परिषदेत विशेष मोहिम राबविण्यात येणार आहे. यासंदर्भातील निर्णय सोमवारी जि.प.मध्ये झालेल्या बैठकीत घेण्यात आला. अनुसूचित जाती, नवबौद्ध घटकातील शेतकऱ्यांचे उत्पन्न वाढवून त्यांचे जीवनमान उंचाविण्यासाठी डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर कृषी स्वावलंबन योजना २०१७-१८ पासून राबविण्याचा निर्णय राज्य शासनाने घेतला होता. या योजनेंतर्गत लाभार्थ्यांना नवीन विहीरीसाठी २ लाख ५० हजार रुपये तर इनर बोअरवेलसाठी २० हजार, पंपसेटसाठी २५ हजार, वीज जोडणीसाठी १० हजार रुपये, शेततळ्याच्या प्लास्टिक अस्तरीकरणासाठी १ लाख रुपयांचे अनुदान देण्यात येते. परभणी जिल्हा परिषदेने २०१७-१८ या वर्षांपासून या योजनेंतर्गत लाभार्थ्यांची निवड केली. त्यानंतर लाभार्थ्यांनी विहिरीही तयार केल्या; परंतु महावितरणकडून त्यांना विहिरीवर मोटार बसविण्यासाठी नव्याने वीज जोडणी देण्यात आली नाही. त्यामुळे अनेक लाभार्थी विहिर असूनही पिकांना पाणी देऊ शकत नव्हते. यासंदर्भात काही लाभार्थ्यांनी याबाबत कॉंग्रेस कमिटीचे प्रदेश प्रतिनिधी सिध्दार्थ हत्तिअंबीरे यांच्याकडे हा विषय मांडला. त्यानंतर सोमवारी हत्तिअंबीरे, सुधीर कांबळे यांनी जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी शिवानंद टाकसाळे यांची जिल्हा परिषदेत भेट घेतली. त्यांच्यासमोर हा प्रश्न मांडला. त्यानंतर टाकसाळे यांनी याबाबत सकारात्मकता दाखवत महावितरणचे अधीक्षक अभियंता प्रविण अन्नछत्रे यांच्याशी चर्चा केली. त्यानंतर अन्नछत्रे तातडीने जिल्हा परिषदेत आले. यावेळी जिल्हा परिषदेचे अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी विजय मुळीक, जिल्हा कृषी विकास अधिकारी ममदे यांची उपस्थिती होती.यावेळी झालेल्या चर्चेत या योजनेतील लाभार्थ्यांचा प्रलंबित प्रश्न तातडीने सोडविण्यावर निर्णय घेण्यात आला.
जिल्हा परिषदेत विशेष शिबीर
ज्या लाभार्थ्यांना महावितरणची वीज जोडणी मिळाली नाही. त्या सर्व लाभार्थ्यासाठी १२ ते १४ जानेवारी असे तीन दिवस जिल्हा परिषदेत विशेष शिबीर घेऊन त्यांचे वीज जोडणीचे ऑनलाईन अर्ज दाखल करून देण्याचे निश्चित करण्यात आले. यासाठी जिल्हा परिषद व महावितरणच्या कर्मचाऱ्यांच्या उपस्थितीत विशेष मोहीम राबवण्यावर शिक्कामोर्तब झाले. त्यामुळे आता गेल्या तीन वर्षांपासून प्रलंबित असलेला वीज जोडणीचा प्रश्न यानिमित्ताने निकाली निघणार आहे.