परभणी : मागील वर्षी पीक कापणी प्रयोगाच्या आधारे आणि वैयक्तिक तक्रारीच्या आधारे शेतकऱ्यांच्या हक्काचे ६९ कोटी ३२ लाख ८५६ रुपयांचे पीक विमा परत करावेत, पेरणीपूर्वी शेतकऱ्यांच्या खात्यावर जमा करावेत, अशी मागणी आ. मेघना बोर्डीकर आणि भाजप जिल्हाध्यक्ष डॉ. सुभाष कदम यांनी कृषी आयुक्तांकडे केली आहे.
मागील वर्षीच्या खरीप हंगामात अतिवृष्टीने शेतकऱ्यांचे मोठे नुकसान झाले होते. पिके काढणीच्या वेळेस अधिक पाऊस झाल्याने सोयाबीन, कापूस, आदी पिकांचे नुकसान झाले. या प्रकरणी २४ हजार शेतकऱ्यांनी वैयक्तिक ऑनलाईन तक्रारीही केल्या होत्या. मात्र, या शेतकऱ्यांनाही विमा कंपनीने अद्याप परतावा दिला नाही. याच दरम्यान भाजपने आंदोलने केल्यानंतर ५ मार्च २०१९ रोजी पीक विमा देण्याचे आदेश देण्यात आले. पीक कापणी प्रयोगाच्या आधारावर दिला जाणारा पीक विमा गंगाखेड तालुक्यातील पिंपळदरी, राणीसावरगाव, सोनपेठ तालुक्यातील सोनपेठ आणि शेळगाव मंडळातील शेतकऱ्यांचे ३९ कोटी रुपये पीक विमा मिळण्यासाठी पात्र असतानाही शासनाने दुर्लक्ष केले आहे.
याच प्रश्नावर आ. मेघना बोर्डीकर, भाजप जिल्हाध्यक्ष डॉ. सुभाष कदम, तालुकाध्यक्ष कृष्णाजी सोळंके, शिवाजीराव दिवटे, सुशील रेवडकर, राजाभाऊ निळे, हेमचंद्र शिंदे, गोविंद लांडगे, सरपंच शंभुदेव मुंडे, कृष्णा मुंडे यांच्या शिष्टमंडळाने कृषी आयुक्त धीरजकुमार व कृषी मुख्य सांख्यिकी उदय देशमुख यांची भेट घेतली. जिल्ह्यातील शेतकरी पीक विमा मिळण्यासाठी पात्र असतानाही पीक विमा दिला जात नसल्याचे शिष्टमंडळाने अधिकाऱ्यांना स्पष्ट करून सांगितले. त्यानंतर जिल्ह्यातील पीक कापणी प्रयोगाच्या आधारे आणि वैयक्तिक तक्रारीच्या आधारे शेतकऱ्यांच्या हक्काचे पीक विमा परताव्याचे ६९ कोटी ३२ लाख ८५६ रुपये तत्काळ शेतकऱ्यांच्या खात्यावर जमा करावेत, शासनाने जाहीर केलेल्या निकषाप्रमाणे शासकीय पंचनामे गृहीत धरून जिल्ह्यातील एक लाख चार हजार ६८९ शेतकऱ्यांच्या सोयाबीन, कापूस, तूर, आदी पिकांचे ८५ हजार ४९ हेक्टर बाधित क्षेत्राचा पीक विमा परत करावा, अशी मागणी या शिष्टमंडळाने केली आहे.