नियम ढाब्यावर बसवून 'महाराष्ट्र दर्शन' ची देयके अदा

राज्य शासनाच्या कर्मचार्‍यांना चार वर्षांत एकदा महाराष्ट्र दर्शन ही सुविधा देण्यात आली असली तरी महाराष्ट्र दर्शन न करताच त्याचे बिल दाखल करून देयके उचलण्याचा प्रकार अनेक वर्षांपासून घडत आहे.

विठ्ठल भिसे /पाथरी

राज्य शासनाच्या कर्मचार्‍यांना चार वर्षांत एकदा महाराष्ट्र दर्शन ही सुविधा देण्यात आली खरी. परंतु, या सुविधेंतर्गत महाराष्ट्र दर्शन न करताच महाराष्ट्र दर्शनचे बिल दाखल करून देयके उचलण्याचा प्रकार अनेक वर्षांपासून घडत आहे. पाथरी तालुक्यात तब्बल १२५ शिक्षकांनी महाराष्ट्र दर्शनाच्या देयकासाठी नियम ढाब्यावर बसविले. त्याचबरोबर संबंधित यंत्रणेनेही अशी देयके अदा केली. यामुळे महाराष्ट्र दर्शनाच्या देयकाबाबत स्वतंत्र चौकशी करण्यात यावी, अशी मागणी होवू लागली आहे.

राज्य शासनाच्या कर्मचार्‍यांना चार वर्षांतून एक वेळा महाराष्ट्र दर्शन ही सेवा शासनाच्या खर्चातून देण्यात येते. जिल्हा परिषदेचे प्राथमिक शिक्षक दिवाळी सुट्या आणि उन्हाळ्याच्या सुट्यामध्ये या महाराष्ट्र दर्शनाचा मोठय़ा प्रमाणावर लाभ घेतात. बहुतांश शिक्षक महाराष्ट्र दर्शन न करताच महाराष्ट्र दर्शनाची देयके उचलतातही.

या योजनेंतेर्गत मुख्यालय ते घोषित ठिकाण यासाठीचा प्रवास खर्च जवळच्या मार्गाने व प्रवास तिकीटाच्या आधारावर देण्यात येतो. परंतु, असे न करता योजनेचे लाभ घेणारे कर्मचारी दूरचा मार्ग दाखवून मोठय़ा प्रमाणावर रक्कम उचलतात. २0१३-१४ या वर्षांत पाथरी तालुक्यातील तब्बल १२५ शिक्षकांनी पाथरी-शिरोडा (सिंधुदुर्ग), पाथरी-गणपतीपुळे (रत्नागिरी) हे महाराष्ट्र दर्शन केल्याचे दाखवून शिक्षण विभागाकडे बिले दाखल केली आहेत. गेल्या वर्षभरापासून पंचायत समिती विभागाकडून या बिलाची देयके रोखण्यात आली होती. जवळचा मार्ग सोडून दूरच्या मार्गाने या शिक्षकांनी बिले दाखल केल्यामुळे पंचायत समितीने देयके देण्यास नकार दिला. एसटी महामंडळाकडून पंचायत समितीने जवळच्या मार्गाचा तक्ताही मागवून घेतला. परंतु, पूर्वी दिलेल्या तक्त्यामध्ये आणि शिक्षक संघटनांना दिलेल्या तक्त्यामध्ये तफावत आढळल्याने एसटी महामंडळाने नवीन दरपत्रक देऊन यामध्ये सुधारणा केल्या आहेत. परंतु, देयके मात्र नियम ढाब्यावर बसवूनच देण्यात आली आहेत. 

 

प्रवासही बोगस आणि देयकेही चुकीची

> महाराष्ट्र दर्शनासाठी शासनाने कर्मचार्‍यांना सुविधा उपलब्ध करून दिली. परंतु, कोणताही कर्मचारी प्रत्यक्षात महाराष्ट्र दर्शनाचा लाभ घेत नाही. चार वर्षात मिळणारी ही सुविधा आपल्या हक्काची समजून महाराष्ट्र दर्शनाची सरसगट बिले सादर केली जातात. एक तर बोगस महाराष्ट्र दर्शन अन् त्यातही बोगस बिले काढण्याचा प्रकार अनेक वर्षांपासून शिक्षण विभागात घडत आहे. उपोषणामुळे बिंग फुटले

> शिक्षकांची महाराष्ट्र दर्शनाची देयके वर्षभरापासून प्रलंबित असल्याने शिक्षक संघटनांनी १८ नोव्हेंबर रोजी पंचायत समिती कार्यालयासमोर उपोषण सुरू केले होते. परंतु, या उपोषणानंतरच महाराष्ट्र दर्शनाचे देयकाबाबत असलेला गोंधळ समोर आला आहे. जवळचे अंतर सोडून दूरच्या अंतराने देयके देण्याबाबतचे आदेशही गटशिक्षणाधिकार्‍यांनी दिल्याचे निदर्शनास आले आहे. 

संबंधितांवर कारवाईची सूचना

> शिक्षण विभागाने नियम ढाब्यावर बसवत महाराष्ट्र दर्शनाची देयके पंचायत समिती विभागाला सादर केली. ही देयके सादर करीत असताना एसटी महामंडळाच्या जवळच्या अंतराचा विचार न करता या देयकावर शिफारस करण्यात आल्याने तत्कालीन गटशिक्षणाधिकार्‍यांच्या पगारातून ही रक्कम वसूल का करण्यात येऊ नये, अशी नोटीस दिली जाणार असल्याची माहिती गटविकास अधिकारी स्वप्निल पवार यांनी दिली.