१ सप्टेंबर २०२० ला तालुक्यातील ४९ ग्रामपंचायतींच्या खात्यावर १ कोटी ४६ लाख ६३ हजार रुपयांचा निधी वर्ग करण्यात आला होता. त्यानंतर ऑक्टोबर २०२० मध्ये एवढ्याच रकमेचा दुसरा हप्ता ग्रामपंचायतीच्या खात्यावर वर्ग करण्यात आला होता. या निधीतून ग्रामपंचायतीच्या वतीने बंदिस्त व इतर कामांची आखणी करण्यात आली. तालुक्यातील ४१ ग्रामपंचायतींचे नवनिर्वाचित सरपंच १५ व्या वित्त आयोगाचा निधी खर्च करण्यासाठी उत्साही होते;मात्र राज्याच्या ग्रामविकास विभागाने डिजिटल सॉफ्टवेअरच्या अंतर्गतच या विकासकामांचे देयक काढण्यात येतील असे आदेश बजावले. १५ व्या वित्त आयोगांतर्गत देयके अदा करण्याचे काम पंचायत समिती ऐवजी पीएफएमएस सिस्टीमला देण्यात आल्याने ग्रामीण भागातील विकासकामांना खीळ बसल्याचे चित्र आहे. पूर्वी ग्रामपंचायतीला वर्ग झालेला निधी खर्च करण्यासाठी सोपी पद्धत अवलंबिली जात असे मात्र राज्य शासनाने डिजिटल प्लॅटफॉर्म उपलब्ध करून दिल्याने निधी खर्च करण्यासाठी अडचणी येत असल्याचे चित्र तालुक्यात दिसून येत आहे.पब्लिक फायनान्शियल मॅनेजमेंट सिस्टीम असून अडचण नसून खोळंबा असल्याचे ग्रामपंचायतीचे पदाधिकारी सांगत आहेत. यामुळेच देयक अदा करण्याच्या किचकट प्रक्रियेमुळे मागील ७ महिन्यांपासून तालुक्यातील ४९ ग्रामपंचायतीच्या खात्यावर १५ व्या वित्त आयोगाचा निधी पडून असल्याचे चित्र आहे.परिणामी ग्रामीण भागातील विकासकामे ठप्प आहेत.
देयकासाठी बघावी लागते वाट
तालुक्यातील ४९ ग्रामपंचायतींपैकी काही ग्रामपंचायतीने डीएसी प्रक्रिया पूर्ण केल्यामुळे १५ ते १७ ग्रामपंचायतीला विकास कामावर निधी खर्च करण्यासाठी वर्कऑर्डर मिळाली आहे. यामध्ये भोसा, गोगलगाव,पारडी टाकळी, शेवडी जहागीर, बोन्दरवाडी, नागरजवळा, देवलगाव, हटकरवाडी, ईरळद, पाळोदी, आंबेगाव रामेटाकळी, मानोली या ग्रामपंचायतीसह अन्य ग्रामपंचायतीचा समावेश आहे; मात्र विकास कामावर निधी खर्च केल्यानंतर देयकासाठी पब्लिक फायनान्शियल मॅनेजमेंट सिस्टीम या सॉफ्टवेअरमध्ये किचकट प्रक्रिया पूर्ण करावी लागत असल्याचे चित्र आहे.
असे आहेत निकष
शासनाचे ५० टक्के व अबंधित ५० टक्के बंधीत असे खर्च करावयाचे निकष आहेत. मात्र चालू वर्षात केंद्र सरकारने हे निकष बदलून ६० टक्के अबंधित व ४० टक्के बंधित असे नवीन निर्देश दिल्याने विकास निधीतून काम करु पाहणारे सरपंच चांगलेच गोंधळून गेले आहेत. १४ व्या वित्त आयोगात सर्व निधी थेट ग्रामपंचायतीच्या खात्यावर जमा करून विकासकामे झाल्यानंतर पंचायत समिती स्तरावर देयके अदा करण्यात येत होते.