पाडय़ावरची पोरं का म्हणतात, शिकायची इच्छाच मेली!

ठाणे-पालघर जिल्ह्यातल्या आदिवासी तरुण मुलांना पुढे शिकावंसं वाटतं; पण दगडावर डोकं आपटणं काही सुटत नाही!

ठळक मुद्देगावात लाइट? - नाही. पाणी? - नाही. शाळा? - नाही. इंटरनेट. - अजिबात नाही. मग गावच्या पोरांनी शिकायचं की मोलमजुरीला जायचं?

- नारायण जाधव

मुरबाडच्या माळशेज घाटातील डोंगरदर्‍यांत वागदगड नावाचं गाव आहे. या ग्रुपग्रामपंचायतीच्या हद्दीत आंबेमाळी नावाचा एक लहानसा आदिवासी पाडा आहे. रामदास खाकर हा तिथला उमदा तरुण. चांगले शिक्षण घेण्याची त्याची इच्छा होती; पण बेताच्या आर्थिक परिस्थितीमुळे आणि वेळेत अजर्ही न भरता आल्यामुळे त्याला पुढं शिकताच आलं नाही. परिस्थितीने आपली शिक्षणाची इच्छाच मारून टाकली असं तो सहज बोलून जातो. आता तो शेतात राबून, मोलमजुरी करून शिक्षण सोडून तो गेल्या काही वर्षापासून आईवडिलांना मदत करतोय.
परिस्थितीनीच शिकायची इच्छा मारून टाकलेला रामदास हा काही एकटाच तरुण नाही. पालघर आणि ठाणे जिल्ह्यासह राज्यातील सर्वच 13 आदिवासी जिल्ह्यांतल्या पाडय़ापाडय़ांत असे अनेक रामदास भेटतात; जे शिक्षण सोडून गावच्याच कुणा सधन शेतकर्‍यांकडे मजूर म्हणून राबतात. रोजीरोटी चालवतात. चालत राहते जिंदगी. 
***
माळशेजच्या पायथ्यावरील आंबेमाळीत तर आजही वीज पोहोचलेली नाही. आता कुठे पोल टाकण्यात आलेत. विक्रमगडमधील धगडीपाडा, दाडेकरपाडा, झडपोली-निमलेपाडा, शहापूरची फुगाळे वरसवाडी, खरमेपाडा, दापूरमाळ  या पाडय़ांवर तर वीज अजून पोहोचलेलीच नाही. अनेक पाडय़ांत आता सोलार पॅनल बसवले आहेत. काही दिवे उजळतात, बाकीच्यांचा प्रकाश अजून काही कुणाला दिसलेला नाही. 2019 साल उजाडलं तरी या पाडय़ांमध्ये ना वीज आहे ना इंटरनेट. मग पसिरातील विद्यार्थी शिक्षण घेणार कसं? नव्या जगाशी कसेकाय कनेक्ट होणार? शिकायची आस असलेले अनेकजण नजीकच्या आश्रमशाळेत आठवी, दहावीर्पयत, तर काहीजण फार झालं तर बारावीर्पयत पोहोचतात. आणि मग शिक्षण सोडतात. उच्चशिक्षणापासून आदिवासी मुलं वंचित राहातात ती अशी. आणि मग रामदास म्हणतोच ना, परिस्थितीनं शिकायची इच्छाच मारून टाकली, ते खरंच असतं!
....
 रामदासच्या आंबेमाळी पाडय़ात वीज नाही तसं पाणीही नाही. 
पाण्याचा एकही स्रोत नाही. यामुळे 15 घरांच्या या पाडय़ातील आदिवासी वेडीवाकडे वळणं घेऊन खाचखळग्यातून पायवाट कापून डोंगरदर्‍यातील एका ओहळातून डोईवरून पाणी आणतात. मुलं-मुली सार्‍यांनाच एकच काम, पाणी भरायचं. इथली तरुण पोरं  शांताराम साबळे, राजू खाकर, भाऊ जाणू खाकर सांगतात, आम्हाला प्यायला पाणी नाही याचं सरकारला काहीच वाटत नाही. दोन किलोमीटर चालून आमच्या गावात कुणी सरकारी माणूस येतही नाही.  
जव्हारनजीकच्या कौल्हाळे, खोच आणि कळमवाडी, शेंडय़ाची मेट, फणसवाडी या आदिवासी पाडय़ांतही चित्र कमी-जास्त प्रमाणात हेच.  सात किमी अंतरावरील आदिवासी आश्रमशाळांपुरतंच शिक्षणाचं स्वप्न मर्यादित आहे. 
शिक्षण नाही, पोषण नाही, आरोग्य नाही हा नाहीचा पाढा काही सरत नाही.

**
इंटरनेट आहे तर वीज नाही, वीज आहे तर इंटरनेट नाही

मोखाडय़ाचे पंचायत समिती सभापती
प्रकाश निकम म्हणतात की, दहावीनंतर प्रवेशाचा फॉर्म ऑनलाइन भरावा लागतो. तो कसा भरतात हेच विद्याथ्र्याना फारसं ठाऊक नाही. ऑनलाइनचा घोळ सुटत नाही. त्यात दुर्गम भागात इंटरनेटची सोय नाही. काही ठिकाणी सायबर कॅफे आहेत; पण लाइट नसते. त्यामुळे तो विहित मुदतीत भरता येत नाही. तालुक्याच्या गावी जाऊन फॉर्म भरायचा. पुढं अ‍ॅडमिशन झाली तरी राहण्याचा आणि खाण्यापिण्याचा खर्च परवडत नाही. शिक्षणाची परवड होतेच.

**
 वसतिगृहांत वशिल्याचं राज्य?
आदिवासी विद्याथ्र्याना पुढील शिक्षण घेता यावं यासाठी कार्यरत 491 वसतिगृहांपैकी 272 वसतिगृहं तालुकास्तरावर असून, त्यांची विद्यार्थी क्षमता 61,070 असल्याचं शासकीय आकडेवारी सांगते. राज्य शासनाने 2018 मध्ये पंडित दीनदयाळ स्वयं योजना सुरू केली. याअंतर्गत 20 हजार आदिवासी विद्याथ्र्याना भोजन, निवासी, निर्वाह भत्ता विभागनिहाय व 
शहरनिहाय वर्षाला 38 हजार ते 60 हजार रुपये इतका देण्यात येतो. म्हणजेच महिन्याला तीन ते पाच हजार रुपये देण्यात येत असल्याचं शासन सांगत असलं तरी, त्याविषयी आदिवासी पाडय़ांतील विद्याथ्र्याना फारसं माहीत नाही. यामुळे या वसतिगृहांचा लाभ अनेकदा ज्यांचा वशिला आहे असे घेतात आणि गरजू आदिवासी उच्चशिक्षणापासून वंचित राहतात.

**

 शिक्षणाचा खर्च न परवडणारा
शहरात जायचा-शिकायचा खर्च परवडत नाही. त्यापेक्षा घरी राहिलं, लवकर लग्न केलं तर काम करणारे दोन हात वाढतात, तेवढाच पैसा घरात येतो असं म्हणून पालक मुला-मुलींचं लवकर लग्न लावून देतात असं निरीक्षण जव्हारच्या वावरवांगणीच्या सरपंच तारा शिंदे व त्यांचे पती विजय शिंदे नोंदवतात.