कुजबूज--सद्गुरू, 12 सप्टेंबर

म्हणे रिपोर्ट कार्ड
मुख्यमंत्री मनोहर र्पीकर हे मंत्र्यांच्या प्रगतीचा आढावा घेतात, असे सांगितले जाते. पत्रकारांनी विचारले की, दरवेळी मुख्यमंत्री एकच सांगतात की, मंत्र्यांच्या कामगिरीचा आढावा घेतोय. प्रत्यक्षात ते खरोखर प्रगतीचा आढावा घेत आहेत काय? काही मंत्र्यांशी पत्रकार जेव्हा याविषयी खासगीत बोलतात तेव्हा मंत्री सांगतात की तसे काहीही सुरू नाही. मुख्यमंत्री मंत्र्यांना त्यांच्या कामाविषयी काही विचारत नाहीत आणि विचारायला गेले तर मंत्री मांद्रेकर वगैरेंना राग येतो. अगोदर प्रशासनाची गाडी मुख्यमंत्र्यांनी नीट करावी व मग आमच्या प्रगतीचा आढावा घ्यावा, असे एक मंत्री विनोदाने नमूद करतात. मुख्यमंत्री मंत्र्यांचे रिपोर्ट कार्डही तयार करणार नाहीत आणि मंत्रिमंडळातून कुणाला वगळणारही नाहीत, असे काहीजण सांगतात. आमदार पाशेको मात्र एका मंत्र्याला निश्चितच र्पीकर वगळतील व तिथे आपली वर्णी लावतील, असे आपल्या कार्यकर्त्यांना सांगतात. तूर्त भाजपच्या आमदारांहूनही र्पीकरांवर थोडा जास्त विश्वास मिकींचा आहे. सगळ्य़ा प्रकरणांमधून आपण सुटेन, असे त्यांना वाटते.
..............
बिचार्‍या बँका
राज्यातील काही सहकारी बँका आणि राष्ट्रीयकृत बँका सध्या कावर्‍याबावर्‍या झाल्या आहेत. आपण भारतीय रिझर्व्ह बँकेचे ऐकावे की सरकारचे ऐकावे तेच त्यांना कळत नाही. सरकारने जी कर्जमुक्ती योजना जाहीर केली आहे, त्या योजनेच्या अनुषंगाने बँकांनी एकरकमी कर्जफेड योजना राबवावी व व्याज वगैरे खाण अवलंबितांना माफ करावे, असे सरकारला वाटते. सरकार चारशे कोटी रुपये खर्च करणार आहे. यात खाणमालकांचा एकही पैसा नसेल. सगळे पैसे कर भरणा करणार्‍या सर्वसामान्य गोमंतकीयांचे आहेत. रिझर्व्ह बँकेची मान्यता नसताना आम्ही सरसकट सर्वांना व्याजमाफी देऊ शकत नाही, असे अनेक बँकांचे अधिकारी सांगतात. सरकारला तसे स्पष्ट सांगण्याचे धाडस सहकारी संस्था व बँकांना होत नाही. सरकार म्हणते की, आरबीआयला काही लागत नाही. मग आतापर्यंत सरकार प्रमुख मुंबईला वगैरे जाऊन आरबीआयच्या अधिकार्‍यांशी बैठका का घेत होते? सहकारी बँकांना आमसभा बोलावून ओटीएस योजनेस मान्यता घ्यावी लागेल.