मक्तेदारीवर टाच

देशाच्या क्रिकेट नियामक मंडळात वर्षानुवर्षे निर्माण झालेल्या मक्तेदारीवर टाच आणतानाच क्रिकेटच्या सामन्यांवर खेळल्या जाणाऱ्या जुगारास (बेटींग) अधिकृत मान्यता देण्याची महत्वपूर्ण शिफारस मंडळाच्या शुद्धिकरणासाठी नियुक्त लोढा समितीने केली असून समितीच्या बव्हंशी शिफारसींवर प्रचंड गोंधळ माजण्याची वा त्यांच्यातील केवळ काहीच स्वीकारल्या जाण्याची दाट शक्यता आहे. देशाचे माजी सरन्यायाधीश राजेन्द्रमल लोढा यांनी मंत्री आणि सरकारी अधिकारी यांना नियामक मंडळाचे दरवाजे कायमचे बंद करण्याची महत्वपूर्ण शिफारस करतानाच पद धारण करण्यावरही कालमर्यादा घालून दिल्यामुळे या क्रीडेशी संबंधित संस्थेला वेटोळे घालून बसलेल्या बव्हंशी प्रतिष्ठितांमध्ये अस्वस्थता पसरण्याची शक्यता आहे. हाच नियम राज्यस्तरीय क्रिकेट संघटनांनादेखील लागू करण्याची शिफारस आहे. शिवाय आणखी एक महत्वाची शिफारस करताना, ज्या क्रिकेट खेळाडूंनीे कसोटी सामने खेळले आहेत, अशांनाच निवड समितीत स्थान दिले जावे, असेही समितीने म्हटले आहे. तरीही सर्वाधिक खळबळ माजणार आहे ती बेटींगला अधिकृत करण्याच्या शिफारसीमुळे. तसे करण्याने खेळातील भ्रष्टाचाराला आळा बसेल अशी समितीची धारणा आहे. जुगारासाठी अधिकृत आणि नोंदणीकृत संस्थाकडेच पैसे लावण्याची सोय उपलब्ध असावी आणि खेळाडू व पदाधिकारी यांना पैसे लावण्याची बंदी असावी असेही समितीला वाटते. गेल्या काही वर्षात क्रिकेट आणि विशेषत: ‘आयपीएल’ क्रिकेट हे जुगाराचे मोठे साधन बनल्याची सातत्याने ओरड होत होती व त्यात अडकून उघडे पडणाऱ्यांची कारकीर्द संपुष्टात येत होती. त्यामुळे जे काम चोरुन मारुन केले जाते, त्याला अधिकृत दर्जा बहाल केल्यास भ्रष्टाचार आणि गैरव्यवहार यांना आळा बसू शकेल असा एक सूर काढला जात होता. हाच सूर लोढा समितीने स्वीकारला असावा असे दिसते. पण येथे मद्याचे उदाहरण गैरलागू ठरु नये. सरकारने हातभट्टीच्या दारुला आळा बसावा म्हणून सरकारमान्य देशी दारुच्या निर्मितीचे आणि विक्रीचे परवाने दिले पण त्यातून हातभट्टी बंद झाली, असे काही घडले नाही. तसाच प्रकार येथेही होऊ शकतो. तोच प्रकार सरकारमान्य लॉटरी आणि मटका यांच्याबाबतही लागू पडतो. पण तरीही खरा गोंधळ समितीच्या या शिफारसीमुळे नव्हे तर राजकारण्यांच्या प्रवेश बंदीमुळेच होणार हे उघड आहे.