शपथपत्राचे अस्त्र

सर्वोच्च न्यायालयाने नेमलेल्या न्या. लोढा समितीच्या शिफारशींमुळे अडचणीत आलेल्या भारतीय क्रिकेट बोर्डाने(बीसीसीआय) या शिफारशी लागू करण्यात येणाऱ्या अडचणी

मुंबई : सर्वोच्च न्यायालयाने नेमलेल्या न्या. लोढा समितीच्या शिफारशींमुळे अडचणीत आलेल्या भारतीय क्रिकेट बोर्डाने(बीसीसीआय) या शिफारशी लागू करण्यात येणाऱ्या अडचणी तसेच दूरगामी परिणामांचा पाढा वाचणारे शपथपत्र न्यायालयात दाखल करण्याचा निर्णय शुक्रवारी घेतला.बीसीसीआयने मुख्यालयात आज शुक्रवारी सर्वोच्य न्यायालयाने नेमलेल्या लोढा समितीच्या शिफारशींवर विचार करण्यासाठी बोर्डाची विशेष आमसभा बोलावली होती. क्रिकेट प्रशासनात आमूलाग्र बदल आणि सुधारणा घडवून आणण्यात कुठल्या अडचणी आहेत याची माहिती देणारे शपथपत्र सादर करण्याचा निर्णय आमसभेने घेतला. बीसीसीआयच्यावतीने सचिव अनुराग ठाकूर हे शपथपत्र दाखल करतील. न्यायालयाने या शिफारशींवर आपले म्हणणे मांडण्यासाठी बोर्डाला ३ मार्चपर्यंत वेळ दिला आहे. लोढा समितीने आपल्या शिफारशींमध्ये बोर्डाच्या पदाधिकाऱ्यांचे वय ७० वर्षांपर्यंत कायम करणे, एक राज्य एक संघटना व एकच मत तसेच मंत्री आणि अधिकाऱ्यांना बोर्डात पदाधिकारी बनण्यापासून मज्जाव करण्यासारख्या अनेक सूचना केल्या आहेत.यावर आयपीएल चेअरमन अ सलेले बीसीसीआय उपाध्यक्ष राजीव शुक्ला म्हणाले,‘३ मार्चपूर्वी आम्ही सर्वोच्च न्यायालयात शपथपत्र दाखल करू. बोर्डाच्यावतीने के.के. वेणुगोपाल बाजू मांडतील.’ छत्तीसगडला पूर्णकालीन सदस्य बनविण्यात आले असून हा संघ रणजी करंडकात मध्य विभागात खेळेल. २०१६-१७ च्या रणजी मोसमात छत्तीसगडला २८ वा संघ म्हणून मान्यता असेल.२०१६ ते २०२३ या काळातील भविष्यकालीन दौरा कार्यक्रमासाठी बीसीसीआय अध्यक्ष आणि सचिवांना नियुक्त करण्यात आले असून आयसीसीद्वारे सामन्यांचे समान प्रमाणावर वितरण होण्यासाठी दोघेही प्रयत्न करणार आहेत. २०१५ ते २०२३ या काळात भारत आपले सामने क्रिकेटमधील दिग्गजांविरुद्ध खेळणार आहे. याअंतर्गत भारताला इंग्लंडविरुद्ध सर्वाधिक २० कसोटी, आॅस्ट्रेलियाविरुद्ध १६ आणि द. आफ्रिकेविरुद्ध १२ कसोटी सामने खेळायचे आहेत. यामुळे अन्य परदेशी संघांकडे दुर्लक्ष होत असल्याची टीका होऊ शकते.(वृत्तसंस्था)