लोकशाही दिनी फक्त एकच अर्ज

नागरिकांच्या समस्या सोडविण्यासाठी प्रत्येक महिन्याच्या पहिल्या सोमवारी शासकीय कार्यालयांमध्ये लोकशाही दिनाचे आयोजन केले जाते. मात्र शासनाच्या जाचक अटींमुळे

नवी मुंबई : नागरिकांच्या समस्या सोडविण्यासाठी प्रत्येक महिन्याच्या पहिल्या सोमवारी शासकीय कार्यालयांमध्ये लोकशाही दिनाचे आयोजन केले जाते. मात्र शासनाच्या जाचक अटींमुळे नागरिकांचा सहभाग कमी झाला असून सप्टेंबर महिन्यात फक्त एकच अर्ज प्राप्त झाला आहे.
महापालिका व इतर शासकीय कार्यालयांमध्ये सर्वसामान्य नागरिकांच्या समस्या सोडविण्यासाठी शासनाने लोकशाही दिन सुरू केला आहे. या दिवशी आयुक्तांसह सर्व अधिकारी नागरिकांच्या समस्या सोडविण्यासाठी उपस्थित असतात. नागरिकांना त्यांनी केलेल्या तक्रारीवर एक महिन्यात कारवाई करून लेखी उत्तर देण्यात येते. पूर्वी शहरातील सामाजिक कार्यकर्ते,लोकप्रतिनिधी व नागरिक वैयक्तिक अडचणीचे व शहरातील समस्यांविषयी लोकशाही दिनामध्ये अर्ज करत होते. गणेशोत्सव काळात इंग्रजी माध्यमांच्या शाळांनाही पाच दिवस सुट्टी देण्यात यावी या विषयाचा पाठपुरावाही राहुल पवार या कार्यकर्त्याने लोकशाही दिनाच्या माध्यमातून केला होता. पालिकेच्या अनेक संशयास्पद कामकाजाविषयी तक्रारी करून चौकशी करण्यास भाग पाडले होते.
लोकशाही दिनातील तक्रारी वाढू लागल्यामुळे काही जणांनी ब्लॅकमेलिंगसाठी याचा वापर सुरू केल्याचा बहाणा करून शासनाने सामाजिक कार्यकर्त्यांना लोकशाही दिनात अर्ज करण्यास मज्जाव केला आहे. वैयक्तिक स्वरूपाचे अर्जच स्वीकारले जात आहे. न्यायालयात प्रलंबित असलेल्या प्रकरणांविषयीही अर्ज करता येत नाही. यामुळे आता एक किंवा दोन नागरिकच लोकशाही दिनामध्ये हजेरी लावत आहेत. जाचक अटी घातल्यामुळे हा उपक्रम फक्त नावापुरताच सुरू ठेवण्यात आल्याविषयी नागरिक व सामाजिक कार्यकर्ते नाराजी व्यक्त करीत आहेत.