अखेर टीटीसी झोपडपट्टी पुनर्वसनाचा प्रकल्प एमआयडीसीने गुंडाळला

Navi Mumbai: ठाणे-बेलापूर औद्योगिक क्षेत्रातील अर्थात टीसीसीतील झोपडपट्ट्यांच्या पुनर्वसनासाठी तीन पॉकेटमध्ये एसआरए प्रकल्प राबविण्यासाठी मागविलेल्या निविदांना तीव्र विरोध झाल्याने अखेर त्या एमआयडीसीने रद्द केल्या आहेत. म्हणजेच अखेर टीटीसी झोपडपट्टी गुनर्वसनाचा निर्णय एमआयडीसीने अखेर गुंडाळला आहे.

- नारायण जाधव
नवी मुंबई -  ठाणे-बेलापूर औद्योगिक क्षेत्रातील अर्थात टीसीसीतील झोपडपट्ट्यांच्या पुनर्वसनासाठी तीन पॉकेटमध्ये एसआरए प्रकल्प राबविण्यासाठी मागविलेल्या निविदांना तीव्र विरोध झाल्याने अखेर त्या एमआयडीसीने रद्द केल्या आहेत. म्हणजेच अखेर टीटीसी झोपडपट्टी गुनर्वसनाचा निर्णय एमआयडीसीने अखेर गुंडाळला आहे.

एमआयडीसीने मागविलेल्या निविदांतील त्रुटी, अनागाेंदी आणि गृहनिर्माण धोरणालाच फासलेला हरताळ ‘लाेकमत’ने वृत्तमालिकेद्वारे  चव्हाट्यावर आणला होता. यानंतर वनमंत्री गणेश नाईकांसह शहरातील झोपडपट्टीवासीयांनी या निविदांना तीव्र विरोध करून आंदोलनांचा इशारा दिला होता. यामुळे या निविदा रद्द केल्याचे एमआयडीसीच्या मुख्यालयातील कार्यकारी अभियंत्यांनी कळवल्याचे सांगून झोपडपट्टीवासीयांचे नेते आणि माजी महापौर सुधाकर सोनवणे यांनी या निर्णयाचे स्वागत केले आहे.

झोपडपट्टीवासीयांना पक्की घरे मिळावीत, यासाठी एसआरएचा निर्णय एमआयडीसीने घेतला असला, तरी या पॉकेटची रचना अत्यंत विस्कळीत आणि संदिग्ध होती. एका पॉकेटमध्ये शेजारील झोपडपट्ट्या एकत्र केल्या असताना, दुसऱ्या पॉकेटमध्ये १७ ते १८ किलोमीटर अंतरावर असलेल्या झोपडपट्ट्यांचा एकत्र समावेश केला होता. शिवाय राज्याच्या गृहनिर्माण धोरण २०२५ नुसार स्थानिक नवी मुंबई माहपालिकेला सोबत घेऊन संयुक्त भागीदारी कंपनीच्या निर्णयाला हरताळ फासला होता. शिवाय पायाभूत सुविधा पुरविण्यासाठी नवी मुंबई महापालिकेवर १२ हजार कोटींवर बोजा पडणार होता. यामुळे आमचा एमआयडीसीच्या निर्णयाला विरोध असल्याचे स्थायी समिती सभापती अशोक पाटील यांनी सांगितले होते.

तीन टप्प्यांतील  निविदा केल्या रद्द
नवी मुंबईतील प्रमुख नेते तथा राज्याचे वनमंत्री गणेश नाईक यांनी, तर एमआयडीसीच्या एसआरए राबविण्याचा निर्णय चुकीचा ही बाब आपण मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना सांगितली असल्याचे सांगितले होते. इतकेच नव्हे, तर एमआयडीसीने एसआरएचा निर्णय रद्द न केल्यास मंत्रिपदाचा राजीनामा देऊन रस्त्यावर उतरण्याचा इशारा दिला होता. यामुळे जनरेट्यापुढे माघार घेऊन एमआयडीसीने टीटीसीतील झोपडपट्टी पुनर्वसनासाठी मागविलेल्या तीन टप्प्यांतील निविदा रद्द करण्यात येत असल्याचे स्पष्ट केले आहे.