‘त्या’ भूखंडावर आयकॉनिक स्ट्रक्चर, सिडकोने मागविल्या निविदा

इंडियन एअरलाइन्सला नेरुळ सेक्टर २७ येथे देण्यात आलेला सुमारे ६.५ क्षेत्रफळाचा भूखंड सिडकोने परत घेतला आहे. आता त्यावर आयकॉनिक स्ट्रक्चर उभारण्याची कार्यवाही सुरू करण्यात आली आहे. त्यानुसार निविदा मागविण्यात आल्या आहेत. या आयकॉनिक स्ट्रक्चरमुळे शहराच्या सौंदर्यात आणखी भर पडणार आहे.

- कमलाकर कांबळेनवी मुंबई : इंडियन एअरलाइन्सला नेरुळ सेक्टर २७ येथे देण्यात आलेला सुमारे ६.५ क्षेत्रफळाचा भूखंड सिडकोने परत घेतला आहे. आता त्यावर आयकॉनिक स्ट्रक्चर उभारण्याची कार्यवाही सुरू करण्यात आली आहे. त्यानुसार निविदा मागविण्यात आल्या आहेत. या आयकॉनिक स्ट्रक्चरमुळे शहराच्या सौंदर्यात आणखी भर पडणार आहे.सिडकोने विविध शासकीय संस्थांसाठी मोठ्या प्रमाणात जमीन आरक्षित करून ठेवली आहे; परंतु या संस्थांनी वर्षेनुवर्षे या भूखंडांचा ताबा न घेतल्याने, शेकडो एकर जमीन वापराविना पडून आहे. अनेक ठिकाणी त्यावर अतिक्रमण झाले आहे, तर काही भूखंडांवर खारफुटीची जंगले वाढली आहेत. वापराविना पडून असलेले शेकडो कोटी रुपयांचे हे भूखंड परत घेण्याची कारवाई सिडकोने सुरू केली आहे. त्यानुसार इंडियन एअरलाइन्सला दिलेला सुमारे साडेसहा हेक्टरचा भूखंड सिडकोने परत घेतला आहे. त्यावर अत्याधुनिक दर्जाचे आयकॉनिक स्ट्रक्चर साकारण्याच्या दृष्टीने सिडकोने कार्यवाही सुरू केली आहे.गेली अनेक वर्षे हा भूखंड जैसे थे अवस्थेत पडून आहे, त्यामुळे त्यावर जंगल वाढले आहे. तर भूखंडांच्या एका मोठ्या भागाचे तळ्यात रूपांतर झाले आहे. कृत्रिमरीत्या तयार झालेल्या या तळ््यात मोठ्या प्रमाणात गाळ व घनकचरा साचला आहे. या घाणीत कमळे फुलली आहेत. तळ्याच्या काठावर बांगलादेशीयांनी झोपड्या उभारल्या आहेत. विशेष म्हणजे, इंडियन एअरलाइन्सनेच हा भूखंड नको असल्याचे कळविल्याने सिडकोने तो पुन्हा ताब्यात घेतला आहे.हजारो कोटी रुपयांच्या भूखंडाचा विकास करण्याचा निर्णय सिडकोने घेतला आहे. त्यानुसार प्राथमिक कार्यवाही सुरू करण्यात आली आहे. प्रस्तावित आयकॉनिक स्ट्रक्चरच्या उभारणीसाठी निविदा मागविण्यात आल्या आहेत.ओएनजीसीला दिलेल्या ४७ हेक्टर जागेवरही टाचपनवेलमधील काळुंद्रे येथे ओएनजीसीला कर्मचारी निवासस्थान उभारण्यासाठी ३० वर्षांपूर्वी दिलेला ४७ हेक्टरचा भूखंड परत घेण्याच्या दृष्टीने सिडकोने कार्यवाही सुरू केली आहे; परंतु कवडीमोलाच्या भावात मिळालेली सुमारे अडीच हजार कोटी रुपयांची जमीन हातची जाऊ नये, यासाठी ओएनजीसीने आटापिटा सुरू केला आहे. त्याचाच एक भाग म्हणून ओएनजीसीने सिडकोच्या विरोधात उच्च न्यायालयात धाव घेतली आहे. या प्रकरणी सिडकोने न्यायालयात प्रतिज्ञापत्र सादर केले आहे. ओएनजीसीने जागेचा गैरवापर केला आहे. तसेच करारनाम्यातील अटी व शर्तीचाही भंग करण्यात आला आहे. त्यामुळे सदर जागा परत घेण्याच्या दृष्टीने कार्यवाही सुरू करण्यात आल्याचे सिडकोने या प्रतिज्ञापत्राद्वारे स्पष्ट केले आहे.