ठाण्यातील 900 कोटींचे रस्ते सरकारने रोखले

खड्डय़ांपासून ठाणोकरांची कायमस्वरूपी मुक्तता व्हावी, या उद्देशाने ठाणो महापालिकेने शहरातील 1क्4.794 किमीच्या 395 रस्त्यांची कामे हाती घेण्याचा निर्णय घेतला होता.

अजित मांडके - ठाणो

पावसाळ्यात रस्त्यांवर पडलेल्या खड्डय़ांपासून ठाणोकरांची कायमस्वरूपी मुक्तता व्हावी, या उद्देशाने ठाणो महापालिकेने शहरातील 1क्4.794 किमीच्या 395 रस्त्यांची कामे हाती घेण्याचा निर्णय घेतला होता. या प्रत्यक्ष कामासाठी सुमारे 9क्क् कोटींचा निधी खर्च केला जाणार होता. या कामाला मंजूरी मिळावी म्हणून आणि निधी उपलब्ध व्हावा, यासाठी राज्य शासनाकडे साकडे घातले होते. परंतु, महापालिकेत एलबीटी लागू झाल्यापासून पालिकेच्या तिजोरीत खडखडाट झाला असल्याने शासनाने रस्त्यांच्या कामाला स्थगिती दिल्याची बाब समोर आली आहे. तिजोरीत पैसा नसताना रस्ते कसे करणार, असा सवालही शासनाने उपस्थित केला आहे.  

खड्डेमुक्त प्रवासासाठी महापालिकेने मागील वर्षी हा जम्बो प्लॅन हाती घेतला होता. या प्लॅनअंतर्गत पुढील तीन  वर्षात शहरातील सर्वच रस्ते चकाचक म्हणजेच खड्डेमुक्त होतील, असा दावा पालिकेने केला होता. यातील अर्धे रस्ते यूटीडब्ल्यूटी (अल्ट्रा थीन व्हाइट टॅपिंग) आणि अर्धे रस्ते काँक्रीट पद्धतीने तयार करण्यात येणार होते. यामध्ये रस्त्यांच्या बांधकामासाठी 939.2क् कोटी आणि देखभाल दुरुस्तीसाठी 31.15 कोटी असा मिळून एकूण 97क्.35 कोटींचा खर्च केला जाणार होता. विशेष म्हणजे या रस्त्यांकामी वरिष्ठ विधी सल्लागार व अनुभवी चार्टर्ड अकाउंटंटच्या नियुक्तीसाठी 56.18 लाखांची तरतूद करण्यात आली होती. माजिवडा-मानपाडा 45 किमी, मुंब्रा 2क् किमी व कळवा 7 किमी याप्रमाणो रस्त्यांमध्ये वाढ झाली आहे.

यूटीडब्ल्यूटी रस्त्यांचे आयुर्मान 1क् ते 2क् वर्षे आणि सिमेंट काँक्रीटच्या रस्त्यांचे आयुर्मान साधारणपणो 25 ते 3क् अथवा त्याहूनही 5क् वर्षार्पयत असू शकते, असा दावा पालिकेने केला आहे. त्यानुसार, नऊ प्रभाग समित्यांमधील 1क्4.794 किमीचे 295 रस्ते यूटीडब्ल्यूटी व सिमेंट काँक्रीटच्या साहाय्याने करण्यात येणार होते. शहरातील मोठे रस्ते काँक्रीट आणि छोटे रस्ते यूटीडब्ल्यूटी पद्धतीने केले जाणार आहेत. या रस्त्यांच्या कामांमध्ये ज्या रस्त्यांचा दोषदायित्व कालावधी संपलेला आहे. मे 2क्14 र्पयत संपणार आहे. ज्या रस्त्यांवर सिव्हरेज सिस्टीम झाली आहे, अशा रस्त्यांचादेखील या प्लॅनमध्ये समावेश करण्यात आला होता. निविदा काढून हे काम ठेकेदारांना देण्याचे निश्चित असून रस्त्यांचे काम पूर्ण झाल्यानंतर त्यापासून पुढे पाच वर्षे त्या रस्त्यांची देखभाल दुरुस्तही ठेकेदारानेच करावयाची आहे. वेळ पडल्यास पालिका एमएमआरडीएकडून कर्जाची मागणी करणार होती. परंतु आता या सा:यावर प्रश्नचिन्ह लागले आहे.

 

4आता एक वर्ष उलटूनही हा जम्बो प्लॅन कागदावरच राहिल्याचे उघड झाले आहे. यासंदर्भात पालिका अधिका:यांना छेडले असता त्यांनी सुरुवातीला पालिका तिजोरीत पैसा नसल्याने ही कामे होऊ शकत नसल्याचे कारण पुढे केले होते. 

4प्रत्यक्षात शासनानेच पालिकेची कानउघाडणी केल्याची माहिती समोर आली आहे. तिजोरीत पैसा नसताना रस्त्यांचा विकास कसा करणार, असा सवाल शासनाने उपस्थित करून ही कामे रोखली असल्याची माहिती आता पालिका सूत्रंनी दिली आहे. तिजोरीत पैसा नसताना अशा प्रकारची कामे करू नयेत, असेही शासनाने पालिकेला सांगितले आहे. 

4पैसा नसताना हे काम कसे करणार, असा सवाल शासनाने पालिकेला केला आहे. परंतु, त्याचे उत्तर पालिकेला देता आलेले नाही. दरम्यान, आता यावर तोडगा काढण्यासाठी आणि शासनाची मंजूरी मिळविण्यासाठी पालिका स्तरावर हालचाली सुरू झाल्या असून रस्त्यांचा हा जम्बो प्लॅन मार्गी लागावा म्हणून पालिकेने शासनाकडे पत्रव्यवहार सुरू केल्याची माहिती सूत्रंनी दिली.