भूमिपुत्रांच्या सहनशीलतेचा अंत पाहू नका

आमची जमीन घेतली, आता घरे पाडत आहात. शासनाने आतापर्यंत फसवणूक केली असून सिडको व महापालिकेने घरांवर कारवाई सुरू करून अन्याय सुरू केला आहे. आमच्या त्यागाची

नवी मुंबई : आमची जमीन घेतली, आता घरे पाडत आहात. शासनाने आतापर्यंत फसवणूक केली असून सिडको व महापालिकेने घरांवर कारवाई सुरू करून अन्याय सुरू केला आहे. आमच्या त्यागाची आठवण ठेवा. कारवाई तत्काळ थांबवा, आमच्या सहनशीलतेचा अंत पाहू नका, असा इशारा प्रकल्पग्रस्त नगरसेवकांनी सर्वसाधारण सभेमध्ये प्रशासनाला दिला आहे. राष्ट्रवादी काँगे्रसचे नगरसेवक विनोद म्हात्रे व शिवसेने द्वारकानाथ भोईर यांनी सर्वसाधारण सभेमध्ये प्रकल्पग्रस्तांच्या प्रश्नावर लक्षवेधी सूचना मांडली होती. सर्वपक्षीय नगरसेवकांनी सिडको, महापालिका व शासनाच्या धोरणांवर कडाडून टीका केली. आमच्याच गावात आम्ही उपरे होण्याची वेळ आली आहे. वडिलोपार्जित घरे मोडकळीस आली आहेत. त्यांचा पुनर्विकास करण्याची परवानगी दिली जात नाही व आम्ही बांधकाम केले की त्यावर अतिक्रमणाचा ठपका ठेवून कारवाई केली जात आहे. बांधकाम परवानगी देण्याचे खोटे आश्वासन दिले जात असून प्रत्यक्षात परवानगी दिली जात नाही. शासनाने पहिल्यांदा एमआयडीसी व नंतर शहर वसविण्यासाठी जमिनी संपादित केल्या. आम्हाला उद्ध्वस्त करण्यासाठीच हे प्रकल्प राबविले का? असा प्रश्न निर्माण होत आहे. आम्ही अतिक्रमण केलेले नाही. आमच्याच गावामध्ये वडिलोपार्जित घरांवर केलेले बांधकाम हा आमचा हक्क आहे. तोही हिरावला जाणार असेल, तर आम्ही गप्प बसणार नाही. शासन, सिडको व महापालिकेने प्रकल्पग्रस्तांची फसवणूक केली आहे. आमच्या मुलांना शाळांमध्ये प्रवेश दिले जात नाहीत. कायद्यात तरतूद असतानाही नोकरीमध्ये प्राधान्य दिले जात नाही. गावांना सुविधा दिल्या नाहीत; पण गावे नकाशावरून पुसण्यासाठी घाई केली जात असल्याबद्दल नाराजी व्यक्त केली जात आहे. प्रकल्पग्रस्तांनी बांधलेली घरे ही गरजेपोटी नाहीत, तर तो त्यांचा हक्क आहे. ती घरे नियमित करणे ही शासन व प्रशासनाची जबाबदारी आहे. प्रकल्पग्रस्त तरुणांनी तीन दिवस उपोषण करून या समस्येकडे सर्वांचे लक्ष वेधले आहे. उपोषण मागे घेतले असले तरी अद्याप लढाई संपलेली नाही. खऱ्या अर्थाने लढाई सुरू झाली असल्याचेही त्यांनी स्पष्ट केले. महापौर सुधाकर सोनावणे यांनी आयुक्तांच्या धोरणावर कडाडून टीका केली. शासनाने गरिबांसाठी परवडतील, अशा दरांमध्ये घरे उपलब्ध करून दिलेली नाहीत. जर घरे उपलब्ध करून देता येत नसतील तर त्यांच्यावर कारवाई करण्याचा अधिकारही त्यांना नाही. आयुक्तांनी न्यायालयात सादर केलेली भूमिका ही महापालिकेची भूमिका नाही. आयुक्त म्हणजे महापालिका नाही, अशा शब्दांत त्यांनी भूमिका व्यक्त केली. मूळ गावांमध्ये राहणाऱ्या नागरिकांना त्यांची घरे नियमित करण्यासाठी संघर्ष करावा लागणे, ही शोकांतिका असल्याचे मतही नगरसेवकांनी व्यक्त केले व प्रशासनाने डिसेंबर २०१५ पर्यंतच्या घरांवरील कारवाई थांबवावी, असे आदेश या वेळी देण्यात आले. तरूणांच्या आंदोलनाचे कौतुक आगरी कोळी युथ फाउंडेशनच्या वतीने प्रकल्पग्रस्त तरूणाईने लढा उभा केला. तीन दिवस उपोषण करून तो लढा यशस्वीही केला. उपोषण मागे घेतले असले तरी लढा थांबलेला नसून तो पूर्ण न्याय मिळेपर्यंत सुरूच राहील, अशी भूमिका नगरसेवकांनी व्यक्त केली असून तरूणांच्या मेहनतीचे व समाजाप्रति घेतलेल्या भूमिकेचे स्वागत केले. आयुक्तांनी न्यायालयात सादर केलेल्या भूमिकेशी महापालिका सहमत नाही. वास्तविक गरिबांसाठी घरे उपलब्ध करून देता येत नसतील, तर घरांवर कारवाईचा नैतिक अधिकारही कोणाला नाही. - सुधाकर सोनावणे, महापौर

प्रकल्पग्रस्तांच्या भावनेशी कोणीही खेळू नये. अन्यायकारक कारवाई तत्काळ थांबविण्याचे आदेश प्रशासनाला तत्काळ देण्यात यावेत. - जे. डी. सुतार, सभागृह नेते

ग्रामस्थांनी बांधलेल्या घरांना गरजेपोटी बोलू नये, तो त्यांचा हक्क आहे. त्यांच्या निवाऱ्याचा हक्क हिरावण्याचा प्रशासनास अधिकार नसून प्रकल्पग्रस्तांना घाबरविण्याचे काम सुरू आहे. - किशोर पाटकर, नगरसेवक, वाशी

प्रशासनाने प्रकल्पग्रस्तांच्या सहनशीलतेचा अंत पाहू नये. घरांवर कारवाई सुरूच ठेवली, तर तो अन्याय सहन केला जाणार नाही. - शुभांगी पाटील, नगरसेविका, तुर्भे

शेतकऱ्यांना शासनाने नक्की काय दिले याचे आत्मचिंतन करावे. आम्हाला आमची घरे वाचविण्यासाठी संघर्ष करावा लागणे ही शोकांतिका आहे. - ज्ञानेश्वर सुतार, नगरसेवक, शिरवणे

प्रकल्पग्रस्तांवर होणारा अन्याय तत्काळ थांबवा व डिसेंबर २०१५ पर्यंतची घरांवरील कारवाई थांबवून त्यांना न्याय द्यावा.- मंदाकिनी म्हात्रे, नगरसेविका, काँगे्रस

प्रकल्पग्रस्तांना बेघर करण्याचे प्रशासनाचे षड्यंत्र आहे. आयुक्तांनी न्यायालयात सादर केलेली भूमिका शहरासाठी धोकादायक आहे. - द्वारकानाथ भोईर, गटनेते, शिवसेना

आयुक्तांनी घणसोलीचा करार करताना व न्यायालयात भूमिका मांडताना सभागृहाला विश्वासात घेतले नाही. - एम. के. मढवी, शिवसेना

गावठाण व विस्तारित गावठाणातील घरे नियमित करण्यासाठी तरूणांनी आंदोलन केले. नागरिकांमध्ये असंतोष असून आता तरी घरे नियमित करण्याची प्रक्रिया वेगाने पूर्ण करावी. - विनोद म्हात्रे, नगरसेवक, करावे

प्रकल्पग्रस्त चार ते पाच दशकांपासून राहात असलेली घरे अनधिकृत कशी. प्रशासनाची भूमिका पूर्णपणे चुकीची आहे. - निवृत्ती जगताप,नगरसेवक, घणसोली.

प्रकल्पग्रस्तांना उद्ध्वस्त करून विकास करणार असाल, तर तो आम्हाला मान्य नाही. - घनश्याम मढवी, घणसोली.

शासनाने व सिडकोने सातत्याने प्रकल्पग्रस्तांची फसवणूक केली आहे. - रामचंद्र घरत, गटनेते, भाजपा