आर्थिक दिवाळखोरीवर टीका

महापालिका आर्थिक दिवाळखोरीच्या उंबरठ्यावर आली आहे. गत अर्थसंकल्पातील कामांची (स्पील ओव्हर) तब्बल १,२९५ कोटी ९० लाख रुपयांची देणी बाकी आहेत.

नवी मुंबई : महापालिका आर्थिक दिवाळखोरीच्या उंबरठ्यावर आली आहे. गत अर्थसंकल्पातील कामांची (स्पील ओव्हर) तब्बल १,२९५ कोटी ९० लाख रुपयांची देणी बाकी आहेत. चालू आर्थिक वर्षामध्ये १,४०१ कोटींची कामे प्रस्तावित केली असून ८५३ कोटी ७३ लाख रुपयांचे कर्ज पालिकेवर आहे. बेशिस्त कारभारामुळे आर्थिक घडी विस्कटली असून विशेष समिती नेमून याची चौकशी करण्याची मागणी विरोधकांनी केली आहे. शासनाने एलबीटी रद्द करण्याचा निर्णय घेतल्याचा मोठा फटका नवी मुंबई महानगरपालिकेस बसला आहे. पालिकेच्या तिजोरीमध्ये खडखडाट झाला असून विकासकामे रखडली आहेत. आर्थिक स्थितीचा आढावा घेण्यासाठी महापालिकेने विशेष महासभा आयोजित केली होती. यावेळी प्रशासनाने वीस वर्षातील उत्पन्न व खर्चाचा ताळमेळ सादर केला. महापालिकेच्या अर्थसंकल्पामधील आकडे किती खोटे होते हेही यावरून सिद्ध झाले आहे. पालिकेने गतवर्षी १,९५६ कोटी ९३ लाख रुपये जमा व खर्चाचा अर्थसंकल्प सादर केला. परंतु गतवर्षीच्या कामांची देय रक्कम दाखविण्यात आली नाही. सद्यस्थितीमध्ये महापालिकेमध्ये तब्बल १२९५ कोटी ९० लाख रुपये मागील आर्थिक वर्षातील कामांची रक्कम द्यायची आहे. याशिवाय पुढील अर्थसंकल्पामध्ये तब्बल १,४०१ कोटी रुपयांची विकासकामे प्रस्तावित केली आहेत. महापालिकेवर असणारे कर्ज व त्यांचे व्याज अशी ८५३ कोटी ७३ लाख रुपयांची देणी द्यायची आहेत. तिन्ही मिळून पालिकेला देय असणाऱ्या रकमेचा आकडा ३,५५० कोटींवर गेला असल्याचे विरोधी पक्षनेते विजय चौगुले यांनी निदर्शनास आणले. यावरून महापालिकेचा अर्थसंकल्प फसवा असून आतापर्यंत नवी मुंबईकरांची दिशाभूल केल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले. महापालिका आर्थिक दिवाळखोरीच्या उंबरठ्यावर कोणामुळे आली याची चौकशी झाली पाहिजे. विशेष चौकशी समिती नेमण्याची मागणीही त्यांनी यावेळी केली. एलबीटी रद्द झाल्यामुळे महापालिका उत्पन्नाच्या इतर पर्यायांचा विचार करत आहे. परंतु आतापर्यंत एकही महत्त्वाचा प्रकल्प वेळेत पूर्ण केला नाही. अनावश्यक कामांवर करोडो रुपये खर्च केले. महापालिकेची बॅलन्सशीट अनेक वर्षांपासून बनविण्यात आली नसल्याबद्दलही नगरसेवकांनी नाराजी व्यक्त केली. पालिकेची थकबाकीही मोठ्या प्रमाणात वाढली आहे. एलबीटी व सेसची थकबाकी २७५ कोटींवर गेली आहे. मालमत्ता कराची १६१ कोटी ५१ लाख रुपयांची थकबाकी शिल्लक आहे. पाणी बिलाची ३५ कोटी २४ लाख रुपयांची थकबाकी शिल्लक आहे. नवी मुंबई श्रीमंत महापालिका असल्याचे आतापर्यंत अभिमानाने सांगितले जात होते. प्रत्यक्षात पालिका गाळात रुतत आहे, याकडे कोणाचेही लक्ष नाही. सूचना व टीकाशिवसेना, भाजपा व काँगे्रस नगरसेवकांनी उत्पन्न वाढीसाठी विविध पर्याय सुचविताना सत्ताधारी पक्षाने आतापर्यंत कशा चुका केल्या यावर टीका केली. अंजली वाळुंज, संजू वाडे, एम. के. मढवी, द्वारकानाथ भोईर, रामदास पवळे यांनी यावेळी उत्पन्न कसे वाढविता येईल हे सांगून पालिकेच्या धोरणांवर सडकून टीका केली.विरोधक आक्रमक विशेष महासभेमध्ये शिवसेना व भाजपा नगरसेवक आक्रमक झाले होते. ज्यांनी सभा बोलावली त्या नगरसेवकांनी प्रथम बोलावे. आर्थिक अहवाल इंग्रजीत दिल्याविषयी नाराजी व्यक्त केली. सर्व अहवाल महापौरांसमोर फेकून निषेध व्यक्त केला. महासभेत ‘लोकमत’ची दखलमहापालिकेच्या आर्थिक दिवाळखोरीवर ‘लोकमत’ने वेळोवेळी प्रकाश टाकला. लोकमतच्या वृत्ताची दखल नगरसेवकांनी घेतली. राष्ट्रवादीचे नगरसेवक रवींद्र इथापे बातम्यांचा संदर्भ देवून पालिकेच्या आर्थिक स्थितीवर भाष्य केले. एलबीटी, मालमत्ताकर व इतर उत्पन्नाचे स्रोत वाढविण्याची मागणी केली. महापालिकेने आतापर्यंत खोटे आकडे वाढवून अर्थसंकल्प सादर केला. लेखा परीक्षण व ताळेबंद वेळेवर होत नाही. पालिका आर्थिक दिवाळखोरीच्या उंबरठ्यावर का आली त्याची समिती नेमून चौकशी करावी. - विजय चौगुले, विरोधी पक्षनेतेमहापालिकेने अनावश्यक खर्च केल्यामुळे तिजोरीत खडखडाट झाला आहे. फेरीवाला धोरण पडून आहे. मालमत्ता करातील गळती थांबविली जात नाही. बांधकाम परवानगी व इतर गोष्टींकडेही लक्ष दिले नाही. - नामदेव भगत, नगरसेवक, शिवसेना पालिकेचे एकही काम वेळेवर पूर्ण झाले नाही. प्रत्येक मोठ्या प्रकल्पांचा खर्च दुप्पट झाला. यामुळेच पालिकेची आर्थिक घडी विस्कटली आहे. - शिवराम पाटीलपालिकेने नियोजनशून्य कारभार केला आहे. उत्पन्नाच्या गोष्टींकडे दुर्लक्ष केले आहे. पाणीपुरवठ्यापासून अनेक धोरणे चुकली असून आता येथील नेत्यांनी आपण पालकमंत्री राहिलेलो नाही याचे भान ठेवावे.- किशोर पाटकरशासनाने एलबीटी रद्द केला आहे ५० कोटींपेक्षा जास्त उलाढाल असणाऱ्या व्यावसायिकांना तो लागू आहे. असे किती करदाते आहेत याची यादी सादर करावी. उत्पन्नाच्या पर्यायांवर लक्ष द्यावे. - मंदाकिनी म्हात्रे,काँगे्रस, नगरसेविका