महिलांना न्याय मिळेल?

एकूण मिळून आकडेवारी, आपल्या देशाची लोकसंख्या आणि गरजा पाहता ही तरतूद तुटपुंजी आहे,हे सांगण्यासाठी आंतरराष्ट्रीय अर्थतज्ज्ञाची गरज नाही.

जाई वैद्य वकील

 

आजही महिलांना कुटुंबात तीच दुय्यम वागणूक आणि स्थान आहे. आजही तिला आर्थिक स्वातंत्र्य नाही. आजही हिंसाचार व गुन्हेगारांची प्रमुख बळी महिलाच आहे. किंबहुना, महिलांविरुद्ध अत्याचार व गुन्ह्यांची संख्या वाढतीच आहे.

 

काही मोजक्याच मूलभूत योजना पण त्या व्यापक प्रमाणावर, ठोसपणे राबवल्या जायला हव्यात. त्यात होणार्‍या खर्चाची, त्यातून राबवल्या जाणार्‍या कामाच्या उत्तरदायित्वाची जबाबदारी व योजना राबवण्यातील पारदर्शकता असेल तर या योजनांचा परिणाम वा खरा फायदा तळागाळातील महिलांपर्यंत पोहोचेल.

 

‘जेंडर बजेट’ ही संकल्पना ९३-९४ च्या सुमारास प्रथम ऑस्ट्रेलियाने मांडली. सुमारे २00६-२00७ च्या सुमारास भारताने आपले पहिले जेंडर बजेट मांडले. जेंडर बजेटला महिलाकेंद्रित अर्थसंकल्प म्हणणे अतिशय तुटपुंजे भाषांतर होईल. कारण, यामध्ये केवळ समान आर्थिक तरतूद किंवा महिलांसाठी विशेष आर्थिक तरतूद एवढेच अभिप्रेत नसून या रकमेच्या विनियोगातून महिलांचे समाजातील स्थान व स्तर उंचावणे आणि त्यांना विकासाच्या मूळ प्रवाहात सहभागी करून घेणे साध्य होईल, असे अपेक्षित असते. महिलांचा स्तर उंचावणे, त्यांचे सामाजिक स्थान उंचावणे आणि त्यांना विकासाच्या मूळ धारेत सामावून घेणे, ही तसे पाहायला गेले तर अतिशय संदिग्ध किंवा ढोबळ’ उद्दिष्टे म्हणायला हवीत. मग, वरील उद्दिष्ट साध्य करायचे म्हणजे नेमके काय? 

मानवीय विकास निर्देशांक पाहिला तर भारतासारख्या विकसनशील देशात सर्वच जनता मागासलेली- त्यातही महिलावर्गाला कायमच विकासाच्या संधी नाकारल्या गेलेल्या, त्यामुळे त्या जास्त मागास. अतिशय तांत्रिकदृष्ट्या पाहायचे ठरवले तर महिलांमध्येही दलित, पीडित, शोषित, परित्यक्ता, विधवा, एकाकी, आर्थिकदृष्ट्या मागासलेल्या, अशिक्षित, बेरोजगार असेही गट पडतील. यात महिला म्हणून गरजा वेगवेगळ्या असल्या तरी मूळ समस्या सारख्याच आहेत, हे लक्षात घ्यायला हवे. 

२00१ च्या जनगणनेनुसार भारतात एकूण लोकसंख्येच्या ४८% मुली व महिला आहेत. एवढय़ा मोठय़ा कार्यशक्तीसाठी, लोकसंख्येसाठी आजही देशाच्या अर्थसंकल्पाच्या फक्त सुमारे ४.५ ते ५% तरतूद जेंडर बजेटसाठी केली जाते. आजघडीला कठीण परिस्थितीतील महिला व मुलींसाठी स्वाधार, स्वमदत किंवा बचतगट चालवणे, नोकरदार, एकाकी महिलांसाठी वसतिगृह, शालेय शिक्षण शुल्क मुलींना माफ असणे, अडचणीतील महिलांसाठी हेल्पलाइन, एक खिडकी तत्त्वावर तक्रार केंद्र अशा योजनांसाठी विशेष तरतूद केली जाते. १000 कोटी रुपयांची विशेष आणि खास तरतूद ‘निर्भया’ फंड म्हणून केली गेली, पण त्यातून काहीही खर्च झालेला नाही, असे सांगण्यात येते.   त्यामुळे जेंडर बजेटच्या तरतुदींचा अतिशय नेमका, परिणामकारक आणि उद्दिष्टनिष्ठा वापर होणो, हीच आज सगळ्यात मोठी गरज आहे. अन्यथा, जेंडर बजेटच्या तरतुदींचा फायदा वैयक्तिक महिला नागरिकांना मिळतोय की नाही, हे तपासण्यासाठी आणि त्या परिणामकारक राबवल्या जाव्यात म्हणून त्यावर देखरेख ठेवण्यासाठी एक वेगळी तरतूद जेंडर बजेटमधेच करावी लागेल.