नवी दिल्ली : केंद्रातील मोदी सरकारने अडीज वर्षांपूर्वी जीएसटी कर प्रणाली लागू केली आहे. मात्र, महसूल घटल्याने जीएसटीच्या स्लॅबमध्ये वाढ करण्याचा विचार करण्यात येत आहे. असे झाल्यास 5 टक्क्यांवरून ही श्रेणी 9 ते 10 टक्क्यांवर, १२ टक्क्य़ांवरून 18 टक्के करण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. यामुळे आधीच महागाईने त्रस्त झालेल्या जनतेला मोठा झटका बसणार आहे.
12 टक्के कराच्या श्रेणीमध्ये येणाऱ्या 243 वस्तू 18 टकक्यांवर नेण्यात येणार आहेत. या करवाढीमुळे सरकारला 1 लाख कोटींचा अतिरिक्त महसूल प्राप्त होणार आहे. त्याचबरोबर जीएसटी करातून वगळलेले काही वस्तूही पुन्हा करामध्ये आणण्यात येणार आहेत. राज्य सरकारांना देण्यात येणारा परतावा हा अपेक्षे पेक्षा कमी झाला आहे. यामुळे ही वाढ करण्याचे सुचविण्यात आल्याचे काही राज्यांच्या प्रतिनिधींनी सांगितले.
जुलै 2017 मध्ये अनेक वस्तूंचा कर 14.4 टक्क्यांवरून 11.6 टक्क्यांवर आणण्यात आला होता. याचा फटका महसूलावर झाला. जवळपास वर्षाला 2 लाख कोटींचा फटका बसला. महसूल दराशी तुलना केल्यास हा फटका 2.5 लाख कोटींवर जाण्याची शक्यता माजी आर्थिक सल्लागार अरविंद सुब्रमनियम यांनी सांगितले.
आर्थिक मंदीमुळे महसुलावर मोठा परिणाम झाला आहे. यामुळे केंद्र आणि राज्यांना वर्षाला 13750 कोटींचा तोटा झाला आहे. यामुळे केंद्र सरकारला जीएसटी स्लॅबमध्ये वाढ करणे गरजेचे बनले आहे. हे करतानाच महागाईचाही विचार करावा लागणार आहे. शून्य कराच्या श्रेणीतील वस्तूंनाही हात लावता येणार नाही. कमी श्रेणीच्या करामध्ये वाढ करणे हे फायद्याचे ठरणार असून त्यामुळे महसुलात मोठी वाढ होईल असे मत जीएसटीच्या बैठकीमध्ये व्यक्त करण्यात आले आहे. यामुळे 5 आणि 12 टक्क्यांमध्ये येणाऱ्या वस्तूंवरील कर वाढविण्याचा विचार करण्यात येत आहे.