'वक्फ इस्लामचे अविभाज्य अंग नाही, ते धर्मादाय संस्थेसारखे', सुप्रीम कोर्टात केंद्राने मांडली बाजू

Waqf Amendment Act, 2025: वक्फ सुधारणा कायद्याला आव्हान देणाऱ्या याचिकांवर आज सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी झाली.

Waqf Amendment Act, 2025: वक्फ सुधारणा कायद्याला आव्हान देणाऱ्या याचिकांवर बुधवारी (21 मे 2025) सुनावणीदरम्यान केंद्राने सर्वोच्च न्यायालयात आपली बाजू मांडली. केंद्राने म्हटले की, वक्फ ही एक इस्लामिक संकल्पना आहे, परंतु ती इस्लामचा आवश्यक भाग नाही. दान हा प्रत्येक धर्माचा एक भाग आहे, परंतु सर्वोच्च न्यायालय म्हणते की, ते कोणत्याही धर्मासाठी अनिवार्य नाही.

मंगळवारी याचिकाकर्त्यांच्या वतीने ज्येष्ठ वकील कपिल सिब्बल, अभिषेक मनु सिंघवी आणि राजीव धवन यांनी युक्तिवाद केला. तर, आज सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता केंद्राची बाजू मांडण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयात हजर झाले. मुख्य न्यायाधीश भूषण रामकृष्ण गवई आणि न्यायमूर्ती ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह यांच्या खंडपीठासमोर मेहता यांनी नवीन वक्फ कायदा संविधानाच्या कलम 25 आणि 26 चे उल्लंघन करतो, या याचिकाकर्त्यांच्या आक्षेपाला उत्तर दिले.

The Central government on May 21 told the Supreme Court that though waqf is an Islamic concept, it is not an essential part of Islam and waqf boards discharge secular functions. Hence, inclusion of non-Muslims in waqf boards is permissible.

The government also sought to… pic.twitter.com/9VzeY5B533

— Bar and Bench (@barandbench) May 21, 2025

बार अँड बेंचच्या रिपोर्टनुसार, तुषार मेहता म्हणाले, "मी माहिती घेईपर्यंत मला माहित नव्हते की, वक्फ ही एक इस्लामिक संकल्पना आहे, पण ती इस्लामचा अविभाज्य भाग नाही. दानधर्माची संकल्पना प्रत्येक धर्मात आहे. हिंदू, शीख,ख्रिश्चन धर्मातही दान देण्याची संकल्पना आहे, पण सर्वोच्च न्यायालय म्हणते की, ते कोणालाही आवश्यक नाही. आपण असे गृहीत धरले की, मुस्लिम समुदायातील बहुतांश लोकांची आर्थिक परिस्थिती फारशी चांगली नाही, ते वक्फ करू शकत नाहीत, मग ते मुस्लिम राहणार नाहीत का? कोणत्याही धर्मात दान करणे आवश्यक नाही, त्याचप्रमाणे इस्लाममध्येही वक्फ करणे आवश्यक नाही. वक्फ बाय युजर हा काही मूलभूत अधिकार नाही, असा युक्तीवाद सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी केला.