नवी दिल्ली : वाहन उत्पादक कंपन्यांना सरकारकडूनजीएसटीमध्ये कोणत्याही प्रकारची सवलत मिळणार नसल्याचे उच्चस्तरीय सूत्रांनी सांगितले. मागील काही वर्षांतील उच्च वृद्धीमुळे वाहन उद्योगातील मंदी अधिक तीव्र स्वरूपाची दिसत आहे, असे सरकारचे मत असल्याचेही सूत्रांनी सांगितले.
चालू वित्त वर्षाच्या पहिल्या तिमाहीत वाहन विक्रीत १७ टक्के घसरण दिसत असली, तरी ती मागील वर्षीच्या उच्च वृद्धीवर मोजली जात आहे. एप्रिल-जून २0१८ मध्ये वाहन क्षेत्रात अभूतपूर्व १८ टक्के वृद्धी झाली होती. मागील तीन ते चार वर्षांपासून वाहन उद्योगातील नफ्याचे प्रमाण चांगले आहे. व्यवसायात चढ-उतार येतच असतात. त्यानुसार, करांचे दर बदलत राहणे योग्य नाही.
वाहनांवरील जीएसटी २८ टक्क्यांवरून १८ टक्के करण्याची वाहन उद्योगाची मागणी गेल्याच आठवड्यात एका समितीने फेटाळून लावली. करकपात समर्थनीय नाही, तसेच एकदा कर कमी केल्यानंतर तो पुन्हा पूर्ववत करणे कठीण होईल, असे समितीने म्हटले. केंद्र सरकारला वाटते की, वाहन उद्योगाचा कर कमी केल्यास सुटे भाग पुरविणाऱ्या उद्योगही अशीच मागणी करेल. यातून वर्षाला ५५ ते ६0 हजार कोटी रुपयांचा फटका सरकारला बसेल.महसुलावर परिणामएका उद्योगाला कर सवलत दिल्यानंतर इतरही अनेक क्षेत्रांतून याच कारणान्वये कर सवलतीची मागणी पुढे येऊ शकते. यातील अनेक क्षेत्रांतून तर मागील अनेक वर्षांपासून आधीच जीएसटीच्या दरात कपात करण्यात यावी, अशी मागणी केली जात आहे.वाहन उद्योगला लावलेला न्याय इतरांनाही लावल्यास सरकारच्या महसुलावर विपरित परिणाम होईल, असे अधिकाऱ्यांनी म्हटले आहे.