अलाहाबाद उच्च न्यायालयाच्या निर्देशांनुसार उत्तर प्रदेश सरकारने विवाह नोंदणी प्रक्रियेत बदल केला. नव्या नियमानुसार, विवाह नोंदणीसाठी लग्नातील व्हिडिओ रेकॉर्डिंग अनिवार्य असेल. त्यामुळे घरातून पळून जाऊन लग्न करणाऱ्या जोडप्यांसाठी विवाह नोंदणी करणे आता कठीण होणार आहे. दरम्यान, जबरदस्तीने विवाह केल्याच्या अनेक तक्रारी समोर आल्यानंतर हा महत्त्वाचा निर्णय घेण्यात आल्याचे म्हटले.
अलाहाबाद उच्च न्यायालयाच्या आदेशाचे पालन करून आयजी रजिस्ट्रेशनने विवाह नोंदणीबाबत नवीन अंतरिम मार्गदर्शक तत्त्वे जारी केली. उत्तर प्रदेशात यापुढे पुरावे आणि साक्षीशिवाय लग्नाला कायदेशीर दर्जा मिळणार नाही. आयजी स्टॅम्प पुष्पेंद्र कुमार यांनी माहिती दिली की, शुक्रवारी संध्याकाळी उत्तर प्रदेश सरकारने याबाबत आदेश जारी केले असून नवे नियम शनिवारपासून लागू झाले आहेत.
नव्या नियमानुसार, लग्नाचा फोटो किंवा लग्नपत्रिका लग्नाचा पुरावा म्हणून ग्राह्य धरले जाणार नाही. लग्न लावणाऱ्या भटजीची तोंडी साक्ष आणि प्रतिज्ञापत्र अनिवार्य असेल. नोंदणीच्या वेळी भटजींना प्रत्यक्ष उपस्थित राहावे लागेल आणि त्यांना त्यांचे नाव, पत्ता, आधार कार्डची प्रत, वैध ओळखपत्र, मोबाईल नंबर आणि पासपोर्ट आकाराचा फोटो सादर करावा लागेल.
प्रत्येक विवाह नोंदणी कार्यालयात एक रजिस्टर ठेवले जाईल, ज्यामध्ये नोंदणीकृत विवाहांची मासिक नोंद तयार केली जाईल, ज्यात सर्व माहिती देणे बंधनकारक असेल. हे रेकॉर्ड सहाय्यक महानिरीक्षकांनी प्रमाणित करावे लागेल. विवाह नोंदणी प्रक्रिया पारदर्शक करणे, कुटुंबाची संमती सुनिश्चित करणे आणि फसवणुकीच्या घटना रोखणे, हे नवीन मार्गदर्शक तत्त्वांचे उद्दिष्ट आहे.