समलैंगिक जोडप्यांना मूल दत्तक घेण्याची परवानगी नाही, सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय

असा निर्णय देण्यामागचे कारण काय, जाणून घ्या सविस्तर

Same Sex Marriage Adoption, Supreme Court of India: देशातील सर्वोच्च न्यायालयाने आज समलैंगिक विवाहाबाबत महत्त्वपूर्ण निर्णय दिला. सर्वोच्च न्यायालयाने समलिंगी विवाहाला कायदेशीर मान्यता नाकारली. सुप्रीम कोर्टाने 3-2 च्या बहुमताने निकाल देताना सांगितले की कायदा करण्याचे अधिकार विधिमंडळाचे आहेत. सर्वोच्च न्यायालयाने विशेष विवाह कायद्यात बदल करण्यास नकार दिला. समलिंगी जोडप्यांना आशा होती की त्यांना मुले दत्तक घेण्याची परवानगी मिळेल, परंतु सर्वोच्च न्यायालयाने ही परवानगी देखील नाकारली.

समलैंगिक जोडप्यांना मुले दत्तक घेण्यास विरोध का?

राष्ट्रीय बाल हक्क संरक्षण आयोगाने समलैंगिकांना मुले दत्तक घेण्यास परवानगी देण्यास विरोध केला होता. असा प्रयोग करू नये, असे आयोगाने न्यायालयात सांगितले होते. संशोधनाच्या आधारे, असा युक्तिवाद करण्यात आला की समलैंगिक व्यक्तीने वाढवलेल्या मुलाचा मानसिक आणि भावनिक विकास कमी होऊ शकतो. त्यानंतर सुरुवातीला जेव्हा सरन्यायाधीश चंद्रचूड यांनी आपला निर्णय वाचण्यास सुरुवात केली तेव्हा सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालाकडे लक्ष होते. पण अखेर न्यायालयाने आयोगाच्या संशोधनाला दुजोरा देत समलैंगिक जोडप्यांना मुले दत्तक देण्यास नकार दिला.

सर्वोच्च न्यायालयाने कायदा बनवण्याचे सर्वच हक्क विधीमंडळाला आहेत असे सांगत समलैंगिक जोडप्यांना मुल दत्तक घेण्यास परवानगी देण्याचा निर्णय देऊ शकत नसल्याचे सांगितले. या निर्णयावर याचिकाकर्त्या अंजली गोपालन यांनी निर्णयानंतर सांगितले की, आम्ही आशावादी आहोत आणि हा लढा पुढेही सुरू ठेवू. मूल दत्तक घेण्याबाबत निर्णय घेता आला असता पण तसे झाले नाही. सरन्यायाधीशांनी खूप चांगली गोष्ट सांगितली. पण निराशाजनक बाब म्हणजे इतर न्यायाधीशांनी त्याच्याशी सहमती दर्शवली नाही. ते नंतर होईल पण ते कधी होणार? माहीत नाही.