आयकर विभागाचे कामकाज ठप्प होणार

By ऑनलाइन लोकमत | Updated: April 15, 2026 10:48 IST2026-04-15T10:46:31+5:302026-04-15T10:48:38+5:30

Income Tax: विविध प्रलंबित मागण्या आणि कामकाजाच्या कठीण परिस्थितीकडे सरकार दुर्लक्ष करीत असल्याचा आरोप करत, आयकर विभागाच्या दोन प्रमुख कर्मचारी संघटनांनी १६ एप्रिलपासून टप्प्याटप्प्याने आंदोलन करण्याचा इशारा दिला आहे.

The work of the Income Tax Department will be suspended. | आयकर विभागाचे कामकाज ठप्प होणार

आयकर विभागाचे कामकाज ठप्प होणार

नवी दिल्ली  - विविध प्रलंबित मागण्या आणि कामकाजाच्या कठीण परिस्थितीकडे सरकार दुर्लक्ष करीत असल्याचा आरोप करत, आयकर विभागाच्या दोन प्रमुख कर्मचारी संघटनांनी १६ एप्रिलपासून टप्प्याटप्प्याने आंदोलन करण्याचा इशारा दिला आहे. दोन्ही संघटनांच्या ‘संयुक्त कृती परिषदे’च्या (जेसीए) नेतृत्वाखाली होणाऱ्या या आंदोलनात विभागातील सुमारे ९७ टक्के कर्मचारी सहभागी होणार आहेत.

संघटनांच्या निवेदनात म्हटले आहे की, गेल्या १३ वर्षांपासून ‘कॅडर रिव्ह्यू’ आणि पुनर्रचनेचे काम प्रलंबित आहे. यामुळे पदोन्नतीमध्ये अडथळे येत आहेत. याशिवाय, अतार्किक वार्षिक बदल्या, पायाभूत सुविधांची कमतरता आणि कामाचा प्रचंड ताण यामुळे कर्मचाऱ्यांमध्ये तीव्र असंतोष आहे.

असे असेल आंदोलनाचे स्वरूप 
१६ एप्रिल : दुपारच्या सुट्टीत निदर्शने करून आंदोलनाची सुरुवात.
पुढील टप्पे : काळ्या फिती लावून काम करणे आणि सांख्यिकीय अहवाल सादर न करणे.
१३ मे : मागण्या मान्य न झाल्यास एक दिवसाचा लाक्षणिक संप.

Web Title : आयकर विभाग का कामकाज हड़ताल से बाधित होने की संभावना।

Web Summary : आयकर विभाग के कर्मचारी 16 अप्रैल से लंबित मांगों को लेकर हड़ताल पर जाने की धमकी दे रहे हैं, जिसमें कैडर समीक्षा और पदोन्नति शामिल हैं। कार्रवाई में प्रदर्शन, काली पट्टी और मांगे पूरी न होने पर एक दिन की हड़ताल शामिल है। कर्मचारियों ने अत्यधिक कार्यभार, स्थानांतरण और बुनियादी ढांचे के मुद्दों का हवाला दिया।

Web Title : Income Tax Department operations likely to be disrupted by strike.

Web Summary : Income Tax Department employees threaten strike from April 16 over pending demands, including cadre review and promotions. The action includes demonstrations, black badges, and a potential one-day strike if demands aren't met. Staff cite excessive workload, transfers and infrastructure issues.