महात्मा गांधींच्या नावाचा कायदा सरकारला नको!, नव्या कायद्याच्या निषेधार्थ काँग्रेसची ‘मनरेगा बचाओ संग्राम यात्रा’

MGNREGA Bachao Sangram Yatra: महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी कायद्याच्या (मनरेगा) जागी नवीन कायदा आणण्याच्या सरकारच्या निर्णयाविरुद्ध काँग्रेसने शुक्रवारी निषेध मोर्चा काढला. केंद्र सरकारला महात्मा गांधी यांच्या नावाशी संबंधित कोणताही कायदा नको असल्याचा आरोप यावेळी पक्षनेत्यांनी केला. 

नवी दिल्ली -  महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी कायद्याच्या (मनरेगा) जागी नवीन कायदा आणण्याच्या सरकारच्या निर्णयाविरुद्ध काँग्रेसने शुक्रवारी निषेध मोर्चा काढला. केंद्र सरकारला महात्मा गांधी यांच्या नावाशी संबंधित कोणताही कायदा नको असल्याचा आरोप यावेळी पक्षनेत्यांनी केला. 

महात्मा गांधी यांच्या पुण्यतिथीनिमित्त काँग्रेसचे जुने मुख्यालय असलेल्या २४-अकबर रोड ते गांधी स्मृती स्थळापर्यंत मोर्चाच्या स्वरूपात ‘मनरेगा बचाओ संग्राम यात्रे’चे आयोजन केले होते. परंतु, काही अंतरावर पोलिसांनी हा मोर्चा अडवला. संसदेच्या गेल्या अधिवेशनात मनरेगाच्या जागी ‘विकसित भारत-जी राम जी विधेयक’ मंजूर करण्यात आले. त्याचे आता कायद्यात रूपांतर झाले आहे. 

काँग्रेसचे सरचिटणीस जयराम रमेश, कोषाध्यक्ष अजय माकन, काँग्रेसचे दिल्ली प्रभारी काझी मोहम्मद निजामुद्दीन, प्रदेश काँग्रेस समितीचे अध्यक्ष देवेंद्र यादव आणि इतर अनेक नेते-कार्यकर्ते या मोर्चात सहभागी होते.

ऐतिहासिक कायदा सर्वानुमते संसदेत संमत
‘मनरेगा’चे समर्थन करताना जयराम रमेश म्हणाले, हा ऐतिहासिक आणि क्रांतिकारी कायदा सप्टेंबर-२००५ मध्ये सर्वानुमते पारित करण्यात आला होता. या कायद्याच्या निर्मितीत माजी पंतप्रधान डॉ. मनमोहन सिंग, सोनिया गांधी, राहुल गांधी यांचे मोलाचे योगदान होते. 

गरिबांची क्रूर चेष्टा केली
या मोर्चाच्या निमित्ताने काँग्रेस नेत्यांनी दावा केला की, मनरेगाच्या रूपाने काँग्रेस सरकारच्या काळात गरिबांना सन्मानाने जीवन जगण्याचा, त्यांच्या गावात राहून काम करण्याचा अधिकार मिळाला. यातून गावांचा सर्वांगीण विकास झाला. मात्र विद्यमान सरकारने बुलडोझर वापरून हा कायदा रद्द केला आणि गरीबांची पुन्हा क्रूर चेष्टा केली.