युद्धामुळे खत अनुदानाचा बोजा ७० हजार कोटींनी वाढणार

लोकमत न्यूज नेटवर्क
नवी दिल्ली : पश्चिम आशियातील वाढत्या तणावाचा परिणाम भारताच्या खत अनुदानावर होण्याची चिन्हे आहेत. आयात खर्च वाढल्यामुळे २०२६-२७ या आर्थिक वर्षात खत अनुदानाचा खर्च ७० हजार कोटींनी वाढून २.४१ लाख कोटींवर जाऊ शकतो, अशी माहिती केंद्र सरकारमधील वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी दिली.

खत विभागाच्या अतिरिक्त सचिव अपर्णा एस. शर्मा यांनी सांगितले की, संघर्षामुळे जागतिक पुरवठा साखळी आणि वाहतूक खर्चावर दबाव वाढला आहे. त्यामुळे खतांच्या आयातीचा खर्च वाढत असून अनुदानाचा भारही मोठ्या प्रमाणात फुगण्याची शक्यता आहे.

खतांचा पुरवठा सध्या समाधानकारक 
आगामी खरीप हंगामासाठी खतांचा पुरवठा सध्या समाधानकारक असल्याचा दावा सरकारने केला आहे. देशाला ३९० लाख टन खतांची गरज असून पैकी ५१ टक्क्यांहून अधिक साठा उपलब्ध आहे. उर्वरित गरज आयातीद्वारे पूर्ण केली जात आहे.

खत अनुदानासाठीचा वाढता आर्थिक भार 
बाब        आकडेवारी
२०२६-२७ मधील खत अनुदान         २.४१ लाख कोटी रुपये
अर्थसंकल्पातील मूळ तरतूद        १.७१ लाख कोटी रुपये
संभाव्य अतिरिक्त भार        ७० हजार कोटी रुपये

खरीप हंगामात असणारी खतस्थिती आणि साठा
बाब        आकडेवारी
देशाची एकूण गरज    ३९० लाख टन 
उपलब्ध साठा    ५१% पेक्षा अधिक
सध्याचा खतसाठा    २००.९ लाख टन 
दररोजचे उत्पादन    ८० हजार टन 

खताची आयात आणि पुरवठा कसा आहे? 
बाब    आकडेवारी
पर्यायी मार्गांनी     २२ लाख टनांपेक्षा
आलेली खत आयात    अधिक
डीएपी पुरवठा करार    १३.५ लाख टन 
एनपीके कॉम्प्लेक्स 
पुरवठा    ७ लाख टन