लवकरच आपल्या देशाचे नाव बदलण्याबाबत निर्णय होण्याची शक्यता आहे. 'इंडिया'चे लवकरात लवकर भारत किंवा हिंदुस्तान करण्याबाबत निर्णय घ्या, असे निर्देश दिल्ली उच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारला दिले आहेत. यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशाचे लवकरात लवकर पालन करावे, यासाठी केंद्राच्या वकिलांनी संबंधित मंत्रालयांना योग्यरित्या माहिती द्यावी, असेही म्हटले आहे.
याचिकाकर्त्या नमहा यांनी सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. यावर ही याचिका प्रातिनिधीक म्हणून घेतली जावी आणि योग्य मंत्रालयांनी त्यावर विचार करावा, असे आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने २०२० मध्ये दिले होते. परंतू, या आदेशावर काहीच कार्यवाही झाली नाही म्हणून याचिकाकर्त्यांनी उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती.
वरिष्ठ वकील संजीव सागर यांच्यामार्फत ही याचिका दाखल झाली होती. यावर लवकर निर्णय घेण्यासाठी अधिकाऱ्यांना निर्देश देण्याची मागणी करण्यात आली होती. उच्च न्यायालयाच्या खंडपीठाने यावर सुनावणी घेत यावर निर्णय घेत याचिकाकर्त्याला काय निर्णय घेतला हे कळविण्याचे निर्देश दिले आहेत.
काय म्हटले होते याचिकेत...
सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानंतरही याचिकाकर्त्याच्या अर्जावर कोणता निर्णय घेतला की नाही याबाबत केंद्राकडून कोणतीही अपडेट आलेली नाही. यामुळे पुन्हा याचिकेद्वारे या न्यायालयात जाण्याशिवाय याचिकाकर्त्याकडे पर्याय उरला नव्हता. 'इंडिया' हे इंग्रजी नाव देशाच्या संस्कृती आणि परंपरेचे प्रतिनिधित्व करत नाही आणि त्याचे नाव 'भारत' असे बदलल्याने नागरिकांना वसाहतवादी ओझ्यापासून मुक्तता मिळेल, असे याचिकेत म्हटले गेले होते. संविधानाच्या कलम १ मध्ये सुधारणा करण्याची मागणी करण्यात आली होती. यात १९४८ चा हवालाही देण्यात आला आहे. १९४८ मध्ये तत्कालीन संविधानाच्या मसुद्याच्या कलम १ वर संविधान सभेत यावर चर्चा झाली होती, देशाचे नाव 'भारत' किंवा 'हिंदुस्तान' ठेवण्याच्या बाजूने जोरदार मागणी होत होती, असे म्हटले आहे.