पालघर झुंडहत्या प्रकरणाचे आरोपपत्र सुप्रीम कोर्टास हवे

चिकने महाराज कल्पवृक्षगिरी (७०) व सुशीलगिरी महाराज कल्पवृक्षगिरी (३५), या दोन साधूंची या घटनेत, मुले पळविणारे असल्याच्या संशयावरून, झुंडशाहीने हत्या करण्यात आली होती.

नवी दिल्ली : मुंबईहून गुजरातकडे निघालेल्या दोन साधूंची मोटार रस्त्यात अडवून जमावाकडून त्यांची हत्या करण्यात आल्याच्या घटनेशी संबंधित खटल्यात सादर करण्यात आलेले आरोपपत्र तपासणीसाठी सादर करण्याचे निर्देश सर्वोच्च न्यायालयाने गुरुवारी महाराष्ट्र सरकारला दिले.
न्या. अशोक भूषण आणि न्या. आर. सुभाष रेड्डी यांच्या खंडपीठाने हे निर्देश देताना असेही सांगितले की, या घटनेला अनेक महिने उलटले असल्यामुळे, जमावापासून साधूंचे रक्षण करण्याऐवजी केवळ बघ्याची भूमिका घेणाऱ्या पोलिसांविरुद्ध काय कारवाई केली याची माहिती, तसेच तपासाच्या प्रगतीचा अहवालही महाराष्ट्र सरकारने सादर करावा.

चिकने महाराज कल्पवृक्षगिरी (७०) व सुशीलगिरी महाराज कल्पवृक्षगिरी (३५), या दोन साधूंची या घटनेत, मुले पळविणारे असल्याच्या संशयावरून, झुंडशाहीने हत्या करण्यात आली होती. हे दोन्ही साधू जुन्या आखाड्याचे होते. त्याच आखाड्याच्या काही अन्य साधूंनी व मृत साधूंच्या काही नातेवाईकांनी मिळून सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे. त्यांचे वकील अ‍ॅड. शशांक शेखर म्हणाले की, स्वत: पोलीसच या हत्येत सहभागी असल्याने निष्पक्ष तपास होईल, असा विश्वास वाटत नाही. त्यामुळे हा तपास ‘सीबीआय’कडे सोपविण्यात यावा.
महाराष्ट्र सरकारचे वकील अ‍ॅड. राहुल चिटणीस यांनी त्यांच्याकडे उपलब्ध असलेली माहिती न्यायालयास दिली. सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी सुचविले की, संपूर्ण आरोपपत्रच मागवून घ्यावे म्हणजे काय लागू आहे व काय गैरलागू आहे, हे पाहता येईल. वरील निर्देश देऊन खंडपीठाने पुढील सुनावणी तीन आठवड्यांनी ठेवली.
याआधीही याच प्रकरणाशी संबंधित आणखी दोन याचिका सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केल्या गेल्या आहेत. त्यापैकी एका याचिकेत ‘सीबीआय’ तपासाची, तर दुसरीकडे ‘एनआयए’ तपासाची मागणी करण्यात आली आहे. यापैकी पहिल्या याचिकेवर न्यायालयाने ११ जूनमध्ये नोटीस काढली असून, महाराष्ट्र सरकारला उत्तराचे प्रतिज्ञापत्र करण्यास सांगितले आहे. त्या याचिकांमध्ये राज्य सरकारने तपास एकांगी किंवा सदोष पद्धतीने केला गेल्याचा इन्कार केला आहे.