स्त्रीभ्रूणहत्या रोखण्यातील सुस्ततेने सुप्रीम कोर्ट व्यथित

स्त्रीभ्रूण हत्या रोखण्यासाठी संसदेने केलेल्या कायद्याची ढिसाळ अंमलबजावणी होत असल्याबद्दल केंद्र आणि राज्य सरकारांना सर्वोच्च न्यायालयाने मंगळवारी खडे बोल सुनावले

नवी दिल्ली: स्त्रीभ्रूण हत्या रोखण्यासाठी संसदेने केलेल्या कायद्याची ढिसाळ अंमलबजावणी होत असल्याबद्दल केंद्र आणि राज्य सरकारांना सर्वोच्च न्यायालयाने मंगळवारी खडे बोल सुनावले व कायदा राबविण्याऐवजी सरकारने हा विषय नशिबावर सोडून दिला आहे, असे मत व्यक्त केले.

न्या. दीपक मिश्र यांच्या नेतृत्वाखालील खंडपीठ म्हणाले, ‘ तुम्ही (केंद्र सरकार) करताय तरी काय? तुम्ही कायदा करता, पण त्याची अंमलबजावणी न करता सर्व काही नशिबावर सोडून देता!’. या विषयावर तुम्ही ढिसाळ होत चालला आहात व संबंधित अधिकारी काहीच कारवाई करीत नाहीत, असेही न्यायमूर्ती म्हणाले.

देशात मुलांच्या तुलनेत मुलींच्या संख्येत सातत्याने घट होत असल्याच्या पाश्र्वभूमीवर ‘व्हॉलंटरी हेल्थ असोसिएशन ऑफ पंजाब’ या स्वयंसेवी संस्थेने केलेल्या जनहित याचिकेच्या निमित्ताने न्यायालयाने हा विषय हाती घेतला आहे.

न्यायालयाने गेल्या वेळी निर्देश दिल्यानंतर या ‘प्रि-नेटल डायग्नॉस्टिक टेक्निक्स (प्रोहिबिशन ऑफ सेक्स सिलेक्शन ) अॅक्ट’ या कायद्याची प्रभावी अंमलबजावणी करण्यासाठी नेमकी काय पावले उचलली आणि त्याचे नेमके कोणते ठेस परिणाम दिसून आले याची सविस्तर माहिती देणारी प्रतिज्ञापत्रे केंद्र आणि राज्य सरकारांच्या आरोग्य सचिवांनी चार आठवडय़ांत करावीत, असे न्यायालयाने सांगितले. ही प्रतिज्ञापत्रे केवळ औपचारिकता म्हणून न करता ती पूर्ण 

जबाबदारीने व प्रामाणिकपणो 

केली जावीत, असेही खंडपीठाने 

नमूद केले. महापूरातून सावरणा:या जम्मू-काश्मीरला प्रतिज्ञापत्र करण्यासाठी चारएवजी सहा आठवडयांचा वेळ दिला गेला. (लोकमत न्यूज नेटवर्क)

 

मुलींचे प्रमाण घटले

च्2क्क्1 च्या जनगणनेनुसार देशात क् ते 6 वयोगटातील दरेक हजार मुलांमागे मुलींची संख्या 927 होती. 2क्11 च्या जनगणनेनुसार ती दर हजारी 914 एवढी घटली.

 

च्याआधी 4 मार्च रोजी न्यायालयाने केंद्र व राज्यांना पुढील आदेश दिले होते

च्सर्व अल्ट्रा सोनोग्राफी क्लिनिक्सचे तीन महिन्यांत ‘मॅपिंग’ करावे.

च्या कायद्यान्वये दाखल झालेले खटले कनिष्ठ न्यायालयांनी सहा महिन्यांत निकाली काढावेत.

च्प्रलंबित खटल्यांचा आढावा घेऊन ते जलद गतीने निकाली निघण्यासाठी राज्यांनी विशेष कक्ष स्थापन करावेत.