Supreme Court: भटक्या श्वानांच्या व्यवस्थापनाबाबत सर्वोच्च न्यायालयाचे राज्यांना निर्देश

Supreme Court On Stray Dogs Decision: देशभरातील सार्वजनिक ठिकाणे अधिक सुरक्षित करण्यासोबतच भटक्या श्वानांच्या व्यवस्थापनाबाबत सर्वोच्च न्यायालयाने आज निर्णय दिला.

देशभरातील सार्वजनिक ठिकाणे अधिक सुरक्षित करण्यासोबतच भटक्या श्वानांच्या व्यवस्थापनाबाबत सर्वोच्च न्यायालयाने आज निर्णय दिला. रुग्णालये, बसस्थानके, शाळा आणि रेल्वे स्थानके यांसारख्या सार्वजनिक ठिकाणांहून पकडलेल्या भटक्या श्वानांना केवळ लसीकरण किंवा नसबंदी करून पुन्हा त्याच ठिकाणी सोडू नये. त्याऐवजी, या श्वानांना त्यांच्यासाठी राखीव असलेल्या सुरक्षित शेल्टर होममध्ये ठेवले पाहिजे, असे न्यायालयाने म्हटले. न्यायमूर्ती विक्रम नाथ, न्यायमूर्ती संदीप मेहता आणि न्यायमूर्ती एन. व्ही. अंजारीया यांच्या खंडपीठाने, गेल्या वर्षी नोव्हेंबरमध्ये दिलेल्या निर्देशांमध्ये बदल करण्याची मागणी करणाऱ्या याचिका, तसेच भारतीय प्राणी कल्याण मंडळाच्या प्रमाणित कार्यपद्धतीला आव्हान देणाऱ्या सर्व याचिका फेटाळून लावल्या. 

देशभरात लहान मुले, वृद्ध नागरिक आणि पर्यटकांवर श्वानांनी हल्ला केल्याच्या वाढत्या घटनांवर न्यायालयाने चिंता व्यक्त केली. अशा घटना या प्रशासकीय त्रुटींचे लक्षण असून विमानतळ आणि निवासी भागांसारख्या महत्त्वाच्या ठिकाणी हा धोका वाढणे गंभीर आहे, असे न्यायालयाने नमूद केले. प्रत्येक नागरिकाला भीतीमुक्त वातावरणात जगण्याचा आणि सार्वजनिक ठिकाणी फिरण्याचा अधिकार राज्यघटनेच्या अनुच्छेद २१ नुसार मिळाला आहे," असे स्पष्ट करत न्यायालयाने प्रशासन आणि स्थानिक स्वराज्य संस्थांना त्यांच्या कर्तव्याची जाणीव करून दिली आहे. तसेच, निर्देशांचे पालन न करणाऱ्या अधिकाऱ्यांवर कारवाई केली जाईल, असाही न्यायालयाने इशारा दिला.

सर्वोच्च न्यायालयाचे राज्यांना निर्देश

१) सर्व राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांनी भारतीय प्राणी कल्याण मंडळाच्या नियमांची प्रभावी अंमलबजावणी करण्यासाठी त्वरित उपाययोजना कराव्यात.

२) भटक्या श्वानांच्या लोकसंख्या नियंत्रणासाठी प्रत्येक जिल्ह्यात किमान एक ॲनिमल बर्थ कंट्रोल केंद्र उभारण्यात यावे.

३) रेबीज प्रतिबंधक लस आणि इम्युनोग्लोबुलिन्सचा पुरेशा प्रमाणात साठा उपलब्ध ठेवण्याची जबाबदारी राज्य सरकारांची असेल.

४) नागरिकांच्या सुरक्षेसाठी काम करणाऱ्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या अधिकाऱ्यांना योग्य संरक्षण मिळेल. कर्तव्यावर असताना त्यांच्याविरुद्ध सहसा कोणतीही एफआयआर  किंवा फौजदारी तक्रार नोंदवली जाणार नाही.

५) मानवी जीविताला असलेला धोका कमी करण्यासाठी अधिकारी कायद्याच्या चौकटीत राहून आवश्यक त्या सर्व उपाययोजना करू शकतात.

६) या सर्व निर्देशांचे योग्य पालन होत आहे की नाही, यावर देखरेख ठेवण्यासाठी संबंधित राज्यांच्या उच्च न्यायालयांनी स्वतःहून खटले दाखल करून लक्ष ठेवावे.

७) महामार्गावरील भटके प्राणी नियंत्रणात आणण्यासाठी एनएचएआयला निर्देश देण्यात आले आहेत.