नवी दिल्ली : नॅशनल ई-मोबिलिटी मिशन प्लॅन (एनईएमएमपी), २०२० ची अंमलबजावणी केली जावी, अशी मागणी केलेल्या सार्वजनिक हित याचिकेवर (पीआयएल) सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्राकडून शुक्रवारी उत्तर मागितले आहे.
एनईएमएमपीने सगळी सार्वजनिक वाहने आणि सरकारी वाहने प्रदूषण कमी करण्यासाठी इलेक्ट्रिक वाहनांत (ईव्ही) रूपांतरित करण्याची शिफारस केली आहे. सरन्यायाधीश एस.ए. बोबडे यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठाने या याचिकेत भूपृष्ठ वाहतूक आणि महामार्ग मंत्रालय आणि संबंधित पक्षांच्या मंत्र्यांना प्रतिवादी करून घेण्याचा निर्णय घेतला आणि चार आठवड्यांनंतर सुनावणी ठेवली.
नागरिकांचा आरोग्य आणि स्वच्छ पर्यावरण हा हक्क घटनेतच असतानाही हवामान बदल आणि हवेच्या प्रदूषणाबाबत सरकारच्या बेपर्वाईमुळे तो उल्लंघला जात असल्याचा आरोप याचिकेत करण्यात आला आहे. वाहनांतून बाहेर पडणाऱ्या धुराला यासाठी जबाबदार धरण्यात आले आहे. न्यायमूर्ती बी.आर. गवई आणि सूर्या कांत यांचा या खंडपीठात समावेश होता. स्वयंसेवी संस्था सेंटर फॉर पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, कॉमन कॉज आणि सीता राम जिंदाल फाऊंडेशन यांनी ही याचिका दाखल केली आहे.
या संस्थांच्या वतीने वकील प्रशांत भूषण यांनी बाजू मांडताना म्हटले की, २०१२ मध्ये सरकारने एनईएमएमपी जाहीर केले होते. त्यात सरकारी वाहने आणि सार्वजनिक वाहतुकीची वाहने यांच्यासह इतर वाहने इलेक्ट्रिक करणे आणि इलेक्ट्रिक वाहने स्वीकारण्यासह अनेक शिफारशी करण्यात आल्या आहेत. त्या मोहिमेने इलेक्ट्रिकवाहने खरेदी केल्यावर करात सवलत व प्रोत्साहनपर काही देण्याचीही शिफारस केलेली आहे. त्याचबरोबर अपार्टमेंटस्, इमारती, पार्किंगच्या जागा, सरकारी कार्यालये, मॉल्स इत्यादी ठिकाणी वेगाने व सामान्य चार्जिंग पॉइंटस्च्या पायाभूत सुविधा आवश्यक उपलब्ध करण्याचेही त्यात नमूद केले गेले आहे. सरकार ही योजना यशस्वीपणे राबवू शकलेले नाही, असे भूषण म्हणाले.