इंडिगो गोंधळाबाबतच्या याचिकेवर सुनावणी घेण्यास सुप्रीम कोर्टाचा नकार; दिल्ली उच्च न्यायालयात दाद मागण्याचे आदेश

इंडिगोने शेकडो उड्डाणे रद्द केल्याच्या मुद्द्यावर न्यायालयीन हस्तक्षेपाची मागणी करणारी जनहित याचिका ऐकण्यास सर्वोच्च न्यायालयाने सोमवारी नकार दिला.

नवी दिल्ली: इंडिगोने शेकडो उड्डाणे रद्द केल्याच्या मुद्द्यावर न्यायालयीन हस्तक्षेपाची मागणी करणारी जनहित याचिका ऐकण्यास सर्वोच्च न्यायालयाने सोमवारी नकार दिला आणि याचिकाकर्त्याला आपली तक्रार दिल्ली उच्च न्यायालयात मांडण्यास सांगितले.

इंडिगोची शेकडो उड्डाणे रद्द झाल्यामुळे निर्माण झालेल्या संकटावर वेळीच कारवाई न केल्याबद्दल १० डिसेंबर रोजी दिल्ली उच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारला जाब विचारला होता. लाखो प्रवासी अडकले असताना तसेच इतर विमान कंपन्यांकडून मोठे भाडे आकारले जात असताना परिस्थिती हाताबाहेर का जाऊ दिली, असा सवालही न्यायालयाने उपस्थित केला होता.

उड्डाणे रद्द झाल्याचा फटका बसलेल्या प्रवाशांना मदत व तिकिटांचा परतावा देण्याचे आदेश केंद्र सरकारने देण्याच्या मागणीसंदर्भातील जनहित याचिकेवर सर्वोच्च न्यायालय सुनावणी करत होते. माझ्या याचिकेची सर्वोच्च न्यायालयातच सुनावणी होणे आवश्यक आहे, असे याचिकाकर्ते नरेंद्र मिश्रा यांचे म्हणणे सरन्यायाधीश सूर्य कांत तसेच न्या. जॉयमाल्या बागची, न्या. विपुल पंचोली यांच्या खंडपीठाने नोंदवून घेतले. मात्र, अशाच स्वरूपाची आणखी एक याचिका आधीच दिल्ली उच्च न्यायालयात प्रलंबित असल्याचेही नमूद केले. याचिकादाराने आधी दिल्ली उच्च न्यायालयात दाद मागावी व तिथे तक्रारींचे निवारण न झाल्यास पुन्हा सर्वोच्च न्यायालयात येण्याची मुभा दिली आहे.

'डीजीसीएने नेमली तज्ज्ञांची समिती'

इंडिगोच्या वतीने बाजू मांडताना ज्येष्ठ वकील मुकुल रोहतगी यांनी सांगितले की, उड्डाणे रद्द होण्याच्या घटनांबाबत आणि त्यामुळे प्रवाशांना भेडसावणाऱ्या समस्यांचा अभ्यास करण्यासाठी डीजीसीएने तज्ज्ञ समिती नेमली आहे.

सर्वोच्च न्यायालयात दाखल झालेल्या याचिकेतील बहुतांश मुद्दे दिल्ली उच्च न्यायालयात प्रलंबित असलेल्या याचिकेतही आहेत. त्यामुळे याचिकाकर्त्यांला दिल्ली उच्च न्यायालयातील कार्यवाहीत सहभागी होण्याची परवानगी देण्यात येत आहे, असेही सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे.