Modi Government On Gay Marriage: भारतात समलैंगिक विवाहाला कायदेशीर मान्यता देण्याच्या मागणीला केंद्र सरकारने विरोध दर्शवला आहे. सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केलेल्या प्रतिज्ञापत्रात केंद्राने असे करणे भारताच्या सामाजिक मान्यता आणि कुटुंब व्यवस्थेच्या विरोधात असल्याचे म्हटले आहे. यामध्ये अनेक कायदेशीर अडथळेही येतील. या वर्षी 6 जानेवारीला सर्वोच्च न्यायालयाने समलिंगी विवाहाच्या मुद्द्यावर केंद्राला नोटीस बजावली होती. यासोबतच विविध उच्च न्यायालयातील प्रलंबित याचिका त्यांच्याकडे वर्ग करण्यात आल्या.
समलैंगिक विवाहाला मान्यता मिळावी यासाठी दाखल करण्यात आलेल्या याचिकांवर सोमवारी (13 मार्च) होणाऱ्या सुनावणीपूर्वीच केंद्र सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात उत्तर दाखल केले आहे. केंद्र सरकारने अशा सर्व 15 याचिकांना विरोध केला, ज्यामध्ये समलैंगिक विवाहाला कायदेशीर मान्यता देण्याची मागणी करण्यात आली होती. केंद्र सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात सादर केलेल्या प्रतिज्ञापत्रात अशा विवाहाला मान्यता देता येणार नाही, असे म्हटले आहे. पती-पत्नी आणि त्यांची मुले, अशी भारतातील कुटुंबाची संकल्पना असल्याचे केंद्रीय कायदा मंत्रालयाने म्हटले आहे.
सुप्रीम कोर्टात सोमवारी या प्रकरणी सुनावणी होणार आहे. केंद्र सरकारने सर्वोच्च न्यायालयाला सांगितले की, समलैंगिक संबंध आणि विषमलैंगिक संबंध स्पष्टपणे भिन्न श्रेणी आहेत. अशा संबंधांना कोणत्याही परिस्थितीत समान मानले जाऊ शकत नाही. समलिंगी सहवासाला कायदेशीर मान्यता असेल, पण पती, पत्नी आणि मुले या भारतीय कुटुंबाच्या संकल्पनेशी त्याची तुलना होऊ शकत नाही. अशा विवाहाला मान्यता मिळाल्याने हुंडा, घरगुती हिंसाचार कायदा, घटस्फोट, पोटगी, हुंडाबळी अशा सर्व कायदेशीर तरतुदी लागू करणे कठीण होईल. हे सर्व कायदे पुरुषाला पती आणि स्त्रीला पत्नी मानतात, असेही केंद्राने म्हटले.
SC ने 2018 मध्ये मोठा निर्णय दिला होता
याचिकाकर्त्यांचे म्हणणे आहे की, 2018 मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाच्या घटनापीठाने समलैंगिकतेला गुन्हेगार ठरवणाऱ्या IPC च्या कलम 377 चा भाग रद्द केले. यामुळे दोन प्रौढांमधील सहमतीने समलैंगिक संबंध आता गुन्हा मानले जाणार नाही. अशा परिस्थितीत एकत्र राहू इच्छिणाऱ्या समलिंगी जोडप्यांनाही कायदेशीररित्या विवाह करण्याची परवानगी दिली पाहिजे. याला उत्तर देताना केंद्राने म्हटले की, समलिंगी प्रौढांमधील सहमतीने शारीरिक संबंधांना गुन्हेगारी ठरवणे आणि त्यांच्या विवाहाला कायदेशीर दर्जा देणे या दोन भिन्न गोष्टी आहेत. याचिकाकर्ते या प्रकारचा विवाह हा त्यांचा मूलभूत अधिकार असल्याचे सांगत आहेत, ते चुकीचे आहे. सोमवारी मुख्य न्यायमूर्ती डीवाय चंद्रचूड, न्यायमूर्ती पीएस नरसिम्हा आणि न्यायमूर्ती जेबी पार्डीवाला यांच्या खंडपीठासमोर त्यांच्या याचिकांवर सुनावणी होणार आहे. हे खंडपीठ पुढे होणाऱ्या सविस्तर सुनावणीची रूपरेषा ठरवू शकते.