नवी दिल्ली : हिंदू धर्म ही एक जीवनशैली असल्याचे निरीक्षण नोंदवत, सर्वोच्च न्यायालयाने बुधवारी म्हटले की, हिंदू राहण्यासाठी एखाद्या हिंदू व्यक्तीने मंदिरात जाणे किंवा कोणताही विधी करणे अनिवार्य नाही. आपली श्रद्धा सिद्ध करण्यासाठी घरात दिवा लावणेदेखील पुरेसे आहे.
सरन्यायाधीश सूर्य कांत यांच्या अध्यक्षतेखालील नऊ न्यायाधीशांच्या घटनापीठाने हे निरीक्षण नोंदवले. केरळमधील सबरीमला मंदिरासह धार्मिक स्थळांवर महिलांबाबत होणाऱ्या भेदभावाशी संबंधित याचिकांवर आणि दाऊदी बोहरांसह विविध धर्मांद्वारे पाळल्या जाणाऱ्या धार्मिक स्वातंत्र्याच्या व्याप्तीवर सुनावणी करताना हे निरीक्षण नोंदवले. १५ व्या दिवशी सुनावणी सुरू झाल्यावर, हस्तक्षेप करणाऱ्यांपैकी एकाच्या वतीने हजर असलेले वकील डॉ. जी. मोहन गोपाल यांनी याबाबत प्रश्न उपस्थित केला होता.
लोकांच्या श्रद्धेच्या आड कोणीही येऊ शकत नाही
वकिलांच्या युक्तिवादावर न्या. नागरत्ना यांनी सांगितले की, त्यामुळेच हिंदू धर्माला जीवनशैली म्हटले जाते. हिंदू राहण्यासाठी एखाद्या हिंदूने मंदिरात जाणे किंवा विधी करणे अनिवार्य नाही. कोणीही कर्मकांडी असण्याची गरज नाही आणि लोकांच्या श्रद्धेच्या आड कोणीही येऊ शकत नाही. सरन्यायाधीश सूर्य कांत यावेळी म्हणाले की, एखाद्या व्यक्तीने आपल्या झोपडीत दिवा लावला तरी त्याचा धर्म सिद्ध करण्यासाठी ते पुरेसे आहे.
शेकडो याचिका दाखल होतील अन् धर्म मोडेल
सर्वोच्च न्यायालयाने यापूर्वी निरीक्षण नोंदवले होते की, जर लोकांनी प्रत्येक धार्मिक प्रथेवर किंवा धर्माच्या बाबींवर घटनात्मक न्यायालयात प्रश्न विचारण्यास सुरुवात केली, तर शेकडो याचिका दाखल होतील आणि त्यामुळे प्रत्येक धर्म मोडला जाईल.
सप्टेंबर २०१८ मध्ये महिलांना शबरीमला अय्यप्पा मंदिरात प्रवेश करण्यापासून रोखणारी बंदी उठवली होती आणि शतकानुशतके चालत आलेली ही हिंदू धार्मिक प्रथा बेकायदेशीर आणि घटनाबाह्य असल्याचे म्हटले होते.
Web Summary : Supreme Court observes Hinduism as a lifestyle, not ritual-bound. Temple visits aren't essential; faith can be shown even with a simple home diya. Court hears petitions regarding discrimination at religious sites like Sabarimala.
Web Summary : सुप्रीम कोर्ट ने कहा, हिंदू धर्म जीवनशैली है, कर्मकांड नहीं। मंदिर जाना ज़रूरी नहीं, घर में दीया जलाना भी काफ़ी है। सबरीमाला जैसे धार्मिक स्थलों पर भेदभाव संबंधी याचिकाओं पर सुनवाई जारी।