आता होर्मुझची गरज नाही! भारताने आखली ४००० कोटींची नवी योजना; गॅस पुरवठा होणार अधिक सुरक्षित

1 / 9

होर्मुझच्या सामुद्रधुनीतील वाढत्या तणावाच्या पार्श्वभूमीवर, भारत सरकारने आपल्या ऊर्जा सुरक्षेला सर्वोच्च प्राधान्य दिले आहे. आखाती देशांकडून विनाअडथळा गॅस पुरवठा सुरू ठेवण्यासाठी भारत आता थेट समुद्राखालून पाइपलाइन टाकण्याच्या महत्त्वाकांक्षी प्रकल्पावर काम करत आहे.

2 / 9

पेट्रोलियम मंत्रालयाच्या सूत्रांनुसार, ओमान ते भारत या 'मध्य-पूर्व-भारत खोल-जल' पाइपलाइनसाठी अंदाजे ४०,००० कोटी रुपयांचा खर्च अपेक्षित आहे. या प्रकल्पाला मंजुरी मिळाल्यास त्याचे काम ५ ते ७ वर्षांत पूर्ण होऊ शकते. अरबी समुद्राखालून जाणारी ही २,००० किलोमीटर लांब पाइपलाइन ओमानला थेट गुजरातच्या किनाऱ्याशी जोडणार आहे.

3 / 9

ही पाइपलाइन ३,४५० मीटर खोलीपर्यंत पोहोचू शकते, यामुळे ती जागतिक स्तरावरील सर्वात खोल समुद्राखालील पाइपलाइनपैकी एक ठरते. ती दररोज अंदाजे ३१ दशलक्ष मानक घनमीटर नैसर्गिक वायूची वाहतूक करू शकते.

4 / 9

भारताची नैसर्गिक वायूची मागणी सातत्याने वाढत आहे. सध्याचा वापर १९०-१९५ दशलक्ष मानक घनमीटर असून, २०३० पर्यंत तो २९०-३०० दशलक्ष मानक घनमीटरपर्यंत वाढण्याचा अंदाज आहे. २०२५ मध्ये, भारताच्या एलएनजी आयातीपैकी जवळपास दोन-तृतीयांश आयात होर्मुझच्या सामुद्रधुनीतून होत होती. फेब्रुवारीमध्ये इराण आणि अमेरिका-इस्रायल संघर्षामुळे हा मार्ग विस्कळीत झाल्यावर, जागतिक एलएनजी पुरवठा २० टक्क्यांनी घटला आणि किमती गगनाला भिडल्या. सामान्य काळात १०-१२ रुपये प्रति एमएमबीटीयू दराने मिळणारा वायू, या संकटकाळात २४-२५ रुपयांपर्यंत पोहोचला आहे.

5 / 9

'भारताला आता एलएनजी स्पॉट मार्केटवरील अवलंबित्व सोडून पुढे जाण्याची गरज आहे. एक पाइपलाइन आपल्याला कोणत्याही मध्यस्थ देशावर किंवा होर्मुझच्या सामुद्रधुनीसारख्या सागरी अडथळ्यांवर अवलंबून न राहता स्थिर आणि परवडणारा गॅस पुरवेल,' असे एका अधिकाऱ्याने सांगितले.

6 / 9

हा प्रकल्प भारत आणि प्रतिस्पर्धी चीन यांच्यातील ऊर्जा सुरक्षेतील तफावतीवरही प्रकाश टाकतो. चीनने गेल्या दोन दशकांत रशिया आणि मध्य आशियातून अनेक भूमार्गावरील पाइपलाइन कॉरिडॉर बांधले आहेत, यामुळे सागरी धोक्यांपासून त्याचे संरक्षण झाले आहे. रशियाची 'पॉवर ऑफ सायबेरिया' पाइपलाइन दरवर्षी ३८ बीसीएम गॅसचा पुरवठा करते. याव्यतिरिक्त, चीनच्या मध्य आशियातून तीन समांतर पाइपलाइन आहेत. २०२६ पर्यंत चीनची गॅस साठवण क्षमता ८० बीसीएमपर्यंत पोहोचण्याची अपेक्षा आहे, तर भारताकडे सध्या कोणताही सामरिक गॅस साठा नाही. भारताची सध्याची क्षमता केवळ १०-१२ दिवसांच्या वापराएवढी आहे.

7 / 9

ही योजना साऊथ एशिया गॅस एंटरप्राइजने सादर केलेल्या पूर्व-व्यवहार्यता अभ्यासावर आधारित आहे. समुद्राच्या तळाच्या परिस्थितीचा अभ्यास करण्यासाठी SAGE ने या मार्गावर अंदाजे २५० दशलक्ष रुपये खर्च करून ३,००० मीटर लांबीची चाचणी पाइपलाइन आधीच टाकली आहे. नवीन तंत्रज्ञानामुळे आता खोल समुद्रात पाइप टाकणे आणि त्याची दुरुस्ती करणे शक्य झाले आहे.

8 / 9

ही पाइपलाइन भविष्यात फक्त ओमानमधूनच नव्हे, तर संयुक्त अरब अमिराती, सौदी अरेबिया, इराण, तुर्कमेनिस्तान आणि कतार यांसारख्या देशांमधूनही गॅस येण्याचा मार्ग मोकळा करू शकते. या प्रदेशात अंदाजे २,५०० ट्रिलियन घनफूट गॅसचा साठा आहे.

9 / 9

पेट्रोलियम मंत्रालयाने आता सार्वजनिक क्षेत्रातील दिग्गज कंपन्या गेल, इंजिनियर्स इंडिया आणि इंडियन ऑइल कॉर्पोरेशन यांना सविस्तर प्रकल्प अहवाल तयार करण्याचे निर्देश देणार आहे.