साखर निर्यातीला 'ब्रेक'! देशातील भाव नियंत्रणात ठेवण्यासाठी केंद्राचा मोठा निर्णय; जागतिक बाजारपेठेत संकटाची भीती

कालच सरकारने सोनं आणि चांदीच्या आयात शुल्कात मोठी वाढ केली आहे. देशाची आर्थिक स्थिती सुधारण्यासाठी आयात शुल्क ६% वरून १५% करण्यात आले आहे. यामध्ये १०% मूलभूत सीमाशुल्क आणि ५% कृषी पायाभूत सुविधा विकास उपकराचा समावेश आहे.

देशांतर्गत बाजारपेठेत साखरेच्या किमती नियंत्रणात ठेवण्यासाठी केंद्र सरकारने मोठा निर्णय घेतला आहे. सरकारने साखरेच्या निर्यातीवर ३० सप्टेंबर २०२६ पर्यंत किंवा पुढील आदेशापर्यंत बंदी घातली आहे. कच्ची आणि रिफाइंड अशा दोन्ही प्रकारच्या साखरेवर हे निर्बंध लागू असतील. विशेष म्हणजे, कालच सरकारने सोन्या-चांदीच्या आयात शुल्कात मोठी वाढ केल्यानंतर आता साखरेबाबत घेतलेला हा निर्णय महागाई रोखण्याच्या दृष्टीने महत्त्वाचा मानला जात आहे.

Gold Rate Prediction: सोने तब्बल २७ हजारांनी महाग होणार; डॉलर वाचविण्यासाठी केंद्र सरकारचा ‘सोन्या’वर घाव

या निर्बंधांमध्ये कच्ची आणि रिफाइंड अशा दोन्ही प्रकारच्या साखरेचा समावेश आहे. मात्र, सरकारने काही विशिष्ट शिपमेंट्सना सूट दिली आहे. यामध्ये ज्या मालाचे लोडिंग अधिकृत अधिसूचनेपूर्वी सुरू झाले होते, तसेच जी जहाजे भारतीय बंदरांवर आधीच पोहोचली आहेत. बंदी लागू होण्यापूर्वी जे साखरेचे साठे सीमाशुल्काकडे सुपूर्द करण्यात आले होते. त्यांना सूट देण्यात आली आहे.

धोरणातील बदल आणि कारणे

यंदाच्या वर्षाच्या सुरुवातीला केंद्राने १.५९ दशलक्ष टन साखरेच्या निर्यातीला परवानगी दिली होती. मात्र, प्रमुख उत्पादक राज्यांमध्ये ऊसाचे उत्पादन कमी झाल्यामुळे देशांतर्गत उत्पादनाचा अंदाज घटला आहे. सलग दुसऱ्या हंगामात भारत स्वतःच्या वापरापेक्षा कमी साखर उत्पादन करण्याची शक्यता आहे.

हवामानाचे संकट

'अल निनो' परिस्थितीमुळे मान्सूनवर परिणाम होण्याची शक्यता हवामान खात्याने वर्तवली आहे. अपुरा पाऊस झाल्यास पुढील हंगामातील ऊस उत्पादनात मोठी घट होऊ शकते, यामुळे पुरवठ्याची चिंता अधिक वाढली आहे.

जागतिक बाजारपेठेवर परिणाम

भारत हा जगातील साखरेचा दुसरा सर्वात मोठा उत्पादक आणि ब्राझील नंतरचा प्रमुख निर्यातदार आहे. भारताच्या या निर्णयामुळे आशिया आणि आफ्रिकेतील खरेदीदारांना आता ब्राझील आणि थायलंडकडे वळावे लागेल. या निर्णयामुळे आंतरराष्ट्रीय बाजारात साखरेचे भाव वाढण्यास सुरुवात झाली आहे. मध्यपूर्वेतील युद्धामुळे आधीच ऊर्जा खर्च आणि वाहतूक खर्च वाढला असताना, या निर्णयाने जागतिक महागाईत भर पडली आहे.

सोनं आणि चांदीच्या आयात शुल्कातही मोठी वाढ

कालच सरकारने सोनं आणि चांदीच्या आयात शुल्कात मोठी वाढ केली आहे. देशाची आर्थिक स्थिती सुधारण्यासाठी आयात शुल्क ६% वरून १५% करण्यात आले आहे. यामध्ये १०% मूलभूत सीमाशुल्क आणि ५% कृषी पायाभूत सुविधा विकास उपकराचा समावेश आहे.

इराणशी संबंधित संघर्षामुळे अर्थव्यवस्था दबावाखाली आहे. या पार्श्वभूमीवर परकीय चलन वाचवण्यासाठी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी नागरिकांना वर्षभर सोने खरेदी टाळण्याचे आवाहन केले होते. तसेच, अमेरिकन डॉलरच्या तुलनेत भारतीय रुपया ९५.७५ च्या विक्रमी निचांकी पातळीवर पोहोचला आहे.