कपिल सिब्बलांच्या चुकीचा फटका? हेमंत सोरेन यांना धक्का; सुप्रीम कोर्टातील जामीन याचिका मागे!

Hemant Soren Withdraws Interim Bail Petition From SC: सुप्रीम कोर्टाने अंतरिम जामीन याचिकेत महत्त्वाची तथ्ये सादर न केल्याबाबत हेमंत सोरेन यांचे वकील कपिल सिब्बल यांची चांगलीच कानउघडणी केली.

Hemant Soren Withdraws Interim Bail Petition From SC: झारखंडचे माजी मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन हे कथित जमीन घोटाळ्याशी संबंधित मनी लाँड्रिंग प्रकरणात अटकेत आहेत. लोकसभा निवडणुकीच्या प्रचारात सहभागी होता यावे, यासाठी अंतरिम जामीन मिळावा, अशी मागणी करणारी याचिका सर्वोच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आली होती. मात्र, ही याचिका आता मागे घेण्यात आली आहे. या याचिकेवरील सुनावणी घेताना सर्वोच्च न्यायालयाने हेमंत सोरेन यांचे वकील कपिल सिब्बल यांना काही प्रश्न विचारले होते. यानंतर हेमंत सोरेन यांच्या वतीने अंतरिम जामिनासाठीची याचिका मागे घेण्यात आली.

सर्वोच्च न्यायालयात मंगळवारी झालेल्या सुनावणीत, झारखंडचे माजी मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन यांना कथित जमीन घोटाळ्याशी संबंधित मनी लाँड्रिंग प्रकरणात त्यांच्याविरुद्ध अंमलबजावणी संचालनालयाच्या तक्रारीची दखल घेतल्यानंतर त्यांच्या अटकेसंदर्भात कनिष्ठ स्तरावरील न्यायालय त्या अटकेची वैधता तपासू शकते का, असा सवाल उपस्थित केला. न्या. दीपांकर दत्ता आणि न्या. सतीशचंद्र शर्मा यांच्या खंडपीठाने सोरेन यांची नियमित जामिनासाठीची याचिक फेटाळली. त्यानंतर लोकसभ निवडणुकीच्या प्रचारासाठी त्यांन अंतरिम जामीन कसा देता येईल, हे आधी न्यायालयाला सांगण्यास सांगितले होते. या याचिकेवर पुन्हा एकदा बुधवारी सुनावणी घेण्यात आली. या सुनावणीवेळी कपिल सिब्बल आणि सर्वोच्च न्यायालयात काही प्रश्नोत्तरे झाली. यात कपिल सिब्बल यांनी चूक मान्य करत याचिका मागे घेतली.

सर्वोच्च न्यायालयात नेमके काय झाले?

सुनावणी सुरू झाल्यानंतर खंडपीठाने या याचिकेबाबत तीव्र शब्दांत नाराजी व्यक्त केली. तसेच न्यायालयाची दिशाभूल केल्याप्रकरणी खडेबोल सुनावले. याचिकाकर्त्यांच्या वकिलांनी न्यायालयासमोर तथ्ये ठेवली नाहीत. याचिकाकर्त्यांना दिलासा मिळावा, यासाठी एकाचवेळी दोन न्यायालयांमध्ये दाद मागण्यात आली. एका न्यायालयात जामिनासाठी अर्ज केला, तर दुसऱ्या न्यायालयात अंतरिम जामिनासाठी अर्ज केला. हे योग्य नाही. तुम्ही समांतर उपाय करू इच्छित आहात. कनिष्ठ न्यायालयात जामिनासाठीची याचिका दाखल केल्याचे सर्वोच्च न्यायालयाला सांगितले नाही. आमची दिशाभूल करण्यात आली, या शब्दांत खंडपीठाने चांगलेच सुनावले.

कपिल सिब्बल यांनी मागितली माफी

यासंदर्भात चूक झाल्याचे कपिल सिब्बल यांनी मान्य केले. तसेच सर्वोच्च न्यायालयाची माफी मागितली. पण त्याचा काही उपयोग झाला नाही. ही माझी वैयक्तिक चूक आहे. माझ्या अशिलाची नाही. ते कोठडीत आहेत. आम्ही फक्त त्यांच्यावतीने न्यायालयात बाजू मांडतो. आमचा उद्देश न्यायालयाची दिशाभूल करणे असा अजिबात नाही. आम्ही असे कधी केले नाही, असे कपिल सिब्बल यांनी न्यायालयाला सांगितले. यावर, मेरिटचा विचार न करता आम्ही तुमची याचिका फेटाळू शकतो. पण तुम्ही युक्तिवाद करत असाल तर योग्यता बघावी लागेल. हे तुमच्यासाठी नुकसानकारक ठरू शकते, असे खंडपीठाने सांगितले.

आम्हाला त्यासंदर्भातील माहिती का दिली नाही?

पुढे कपिल सिब्बल म्हणाले की, आम्ही अंतरिम जामिनासाठी अर्ज दाखल केला, तेव्हा पीएमएलएच्या कलम १९ अंतर्गत आमच्या क्लायंटच्या अटकेवर आम्ही समाधानी नव्हतो. या वस्तुस्थितीवर आधारित होता. जामिनाचा उपाय सुटकेपेक्षा वेगळे आहे. माझ्या समजुतीनुसार मी चुकीचा असू शकतो, पण हा युक्तिवाद न्यायालयाची दिशाभूल करण्यासाठी नव्हता, असे सांगितल्यावर, आम्हाला याची माहिती का देण्यात आली नाही, असा सवाल करत, आम्ही रिट याचिका स्वीकारत नाही, जेव्हा आम्हाला माहिती असते की, अन्य ठिकाणी याबाबत दाद मागण्यात आली आहे, असे सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले.

दीपांकर दत्ता यांनी कपिल सिब्बलांना केली विचारणा

न्या. दीपांकर दत्ता यांनी कपिल सिब्बल यांना घटनाक्रमाविषयी विचारणा केली. तसेच आधीच जामिनासाठी अर्ज दाखल केला आहे, असे तुम्ही सांगायला हवे होते. हे आम्हाला सांगण्यात आले नाही. आपण विशेष न्यायालयात जामिनासाठी अर्ज दाखल केला होता. त्यानंतर अंतरिम जामीन मागण्यासाठी आमच्यासमोर आलात. तुमची जामिनासाठीची दुसरी याचिका १० मे रोजी निराधार ठरवत फेटाळण्यात आली. न्या. संजीव खन्ना आणि मला सांगण्यात आले की, निर्णय आला आहे. त्या वेळी कनिष्ठ न्यायालयाने या प्रकरणाची दखल घेतल्याचे आम्हाला सांगण्यात आले नव्हते. जर कोणी कोणत्याही नियमानुसार कोठडीत असेल तर त्याची दखल घेण्यात आल्याचा उल्लेख कोणत्याही याचिकेत का नाही? तुम्ही म्हणता की न्यायालयात खूप धीम्यागतीने सुनावणी करत होते. पण तुमचे आचरण पूर्णपणे योग्य नाही. आम्ही तुम्हाला इतरत्र जाण्याचा आणि तुमचे अपील दाखल करण्याचा पर्याय देऊ, असे न्या. दीपांकर दत्ता यांनी स्पष्ट शब्दांत सांगितले.