डीपफेक व्हिडीओवर बसणार आळा, मोदी सरकार आणणार डिजिटल इंडिया विधेयक; यूट्यूबवरही नियंत्रण येणार

लोकसभेचे अधिवेशन काही दिवसातच सुरू होणार आहे. केंद्र सरकार आर्टिफिशियल इंटेलिजन्सच्या माध्यमातून तयार होणाऱ्या डीपफेक कंटेंटवर लक्ष ठेवण्यासाठी कायदा आणण्याच्या तयारीत आहे.

लोकसभा निवडणुका संपल्या, देशात एनडीए'ने सरकार स्थापन केले असून नरेंद्र मोदी यांनी तिसऱ्यांदा पंतप्रधानपदाची शपथ घेतली. आता लोकसभेचे अधिवेशन सुरू होणार आहे. यात आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स सह तयार केलेल्या डीपफेक व्हिडीओ आणि फोटोंवर लक्ष ठेवण्यासाठी डिजिटल इंडिया विधेयक आणण्याच्या तयारीत आहे. सरकारने आणलेल्या या विधेयकात आर्टिफिशियल इंटेलिजन्सचा अधिक चांगल्या पद्धतीने वापर करण्यावरही भर दिला जाणार आहे.

अहवालानुसार, या विधेयकाचे नाव डिजिटल इंडिया असेल. हे विधेयक सभागृहात मांडण्यापूर्वी सरकार सर्व पक्षांसोबत सहमती साधण्याचा प्रयत्न करेल. डीपफेक व्यतिरिक्त, आगामी लोकसभा अधिवेशनात, YouTube, Facebook आणि इतर व्हिडीओ प्लॅटफॉर्मचे नियमन करण्यासाठी कायदा देखील आणला जाऊ शकतो.

विरोधक मोठी खेळी खेळण्याच्या तयारीत; लोकसभा अध्यक्षपदासाठी उमेदवार देणार?

लोकसभेचे पुढील अधिवेशन १८ व्या लोकसभेचे पहिले अधिवेशन  आहे. हे २४ जूनपासून सुरू होईल आणि ३ जुलैपर्यंत चालेल, त्यानंतर २२ जुलैपासून पावसाळी अधिवेशन सुरू होईल जे ९ ऑगस्टपर्यंत चालेल. या वर्षाच्या सुरुवातीला केंद्रीय राज्यमंत्री राजीव चंद्रशेखर यांनीही या विधेयकाबाबत संकेत दिले होते. राज्यमंत्री चंद्रशेखर म्हणाले होते की, आम्ही याबाबत विचार करत आहोत आणि नवीन सरकार त्याची अंमलबजावणी करेल. कारण निवडणुकीपूर्वी आपण या विधेयकासाठी तयार होऊ, असे मला वाटत नाही. हे विधेयक सभागृहात मांडण्यापूर्वी आपल्याला अनेक गोष्टी पहाव्या लागतील, अनेक मुद्द्यांवर सल्ला घ्यावा लागेल, तरच आपण ते सभागृहात आणण्यास तयार होऊ, असंही ते म्हणाले.

डीपफेक हे एक तंत्रज्ञान आहे जे काही काळापासून लोकांच्या मनात सतत शंका निर्माण करत आहे. गोंधळात टाकणारा मजकूर तयार करणारे आणि लोकांच्या गोपनीयतेचे उल्लंघन करणारे हे तंत्रज्ञान सरकारसाठी नेहमीच चिंतेचा विषय राहिले आहे. लोकसभा निवडणुकीपूर्वी निवडणूक आयोगानेही डीपफेकबाबत चिंता व्यक्त केली होती. चित्रपट अभिनेत्री रश्मिका मानधना हिचा एक डीपफेक व्हिडीओ व्हायरल झाला होता, यानंतर सर्वांनी याबद्दल चिंता व्यक्त केली होती.

गृहमंत्री अमित शहा यांचा एक डीपफेक व्हिडीओ अपलोड करण्यात आल्याने या हँडलवरून मुंबई पोलिसांनी महाराष्ट्र युवक काँग्रेसच्या ट्विटर अकाऊंटवर आणि अन्य १६ जणांविरुद्ध या वर्षी एप्रिलमध्ये गुन्हा दाखल केला होता, यामध्ये ते एससीचे आरक्षण कमी करण्याबाबत बोलत होते, असं दाखवलं होतं.