कोर्टाचे वारंवार निर्देश म्हणजे आमच्या अधिकारांवर गदा; निवडणूक आयोग म्हणाले, एसआयआर विशेषाधिकार

विशेष पुनरावलोकन करण्याकरिता तातडीने पूर्वतयारीस प्रारंभ करावा असा आदेश आयोगाने सर्व राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांच्या मुख्य निवडणूक अधिकाऱ्यांना (बिहार वगळता) ५ जुलै २०२५ रोजी पाठविलेल्या पत्रात दिला आहे. त्या संदर्भात हे प्रतिज्ञापत्र आयोगाने सादर केले आहे.

नवी दिल्ली : संपूर्ण देशात वारंवार निवडणूक नोंदींचे विशेष पुनरावलोकन (एसआयआर) करावे या सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशामुळे निवडणूक आयोगाच्या अधिकारावर गदा येत असल्याचे मत आयोगाने सादर केलेल्या प्रतिज्ञापत्रात व्यक्त केले आहे. त्यात म्हटले आहे की, पुनरावलोकन धोरणाबाबत निर्णय घेण्यासाठी निवडणूक आयोगाला पूर्ण स्वायत्तता आहे. त्यात इतर कोणत्याही यंत्रणेला हस्तक्षेप करण्याचा अधिकार नाही.

विशेष पुनरावलोकन करण्याकरिता तातडीने पूर्वतयारीस प्रारंभ करावा असा आदेश आयोगाने सर्व राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांच्या मुख्य निवडणूक अधिकाऱ्यांना (बिहार वगळता) ५ जुलै २०२५ रोजी पाठविलेल्या पत्रात दिला आहे. त्या संदर्भात हे प्रतिज्ञापत्र आयोगाने सादर केले आहे.

निवडणूक आयोगाने प्रतिज्ञापत्रात काय म्हटले?

निवडणूक नोंदी तयार करणे आणि पुनरावलोकन करण्याचा आयोगाला संविधानिक अधिकार आहे. देशभर वारंवार विशेष पुनरावलोकन करण्याचा कोणत्याही आदेशामुळे आयोगाच्या अधिकारावर गदा येत आहे.

वकील अश्विनीकुमार उपाध्याय यांनी याप्रकरणी याचिका दाखल केली आहे. देशभरात विशेष पुनरावलोकन मोहीम वारंवार राबवावी असा आदेश देण्याची मागणी त्यांनी केली आहे.

बिहारमध्ये मतदार ओळखपत्र म्हणून आधार कार्ड आवश्यक असल्याचा आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने ८ सप्टेंबर रोजी दिला होता.