नवी दिल्ली - भारताच्या राज्यघटनेच्या प्रस्तावनेत धर्मनिरपेक्ष आणि समाजवादी शब्दांचा १९७६ मध्ये घटनादुरुस्ती करून समावेश करण्यात आला होता. दरम्यान, ४४ वर्षांपूर्वी झालेल्या या घटनादुरुस्तीला आता सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आले आहे. घटनादुरुस्ती करून घटनेत समाविष्ट करण्यात आलेले हे शब्द हटवण्यात यावेत, अशी मागणी या जनहित याचिकेतून करण्यात आली आहे.
१९७६ मध्ये घटनेमध्ये करण्यात आलेला हा बदल घटनेतील सिद्धांत आणि भारताच्या ऐतिहासिक आणि सांस्कृतिक विषय वस्तूच्या विपरित होता. सेक्युलॅरिझम आणि समाजवाद हा राजकीय विचार आहे, तो जनतेवर लादता येणार नाही, असा दावा याचिकाकर्त्यांनी केला आहे.
राजकीय पक्षांनासुद्धा नोंदणी करताना धर्मनिरपेक्ष आणि समाजवादी असण्यास सहमती अनिवार्य करण्यात आली आहे. तसेच या याचिकेमधन लोकप्रतिनिधित्व कायद्यामधील सेक्शन २९ ए (५) मध्ये धर्मनिरपेक्षता आणि समाजवादी शब्द जोडण्यासही आव्हा देण्यात आले आहे. कुठल्याही व्यक्तीला सेक्युलर होण्यास भाग पाडता येणार नाही. तसेच कुठल्याही राजकीय पक्षावर समाजवादी विचार मानण्याचे बंधन घालता येणार नाही, त्यामुळे Representation of People Act 1951 मध्ये करण्यात आलेल्या या शब्दांचा समावेश हा घटनेच्या मूलभूत सिद्धांताच्या विरोधात जाणारा आहे, असेही म्हटले आहे.
सर्वोच्च न्यायालयातील वकील बलराम सिंह आणि करुणेश कुमार शुक्ला व समाजसेवक प्रवीण कुमार यांनी ही याचिका दाखल केली आहे. या य याचिकेमधून ४२ व्या घटनादुरुस्तीद्वारे घटनेच्या प्रस्तावनेत समाविष्ट करण्यात आलेल्या धर्मनिरपेक्ष आणि समाजवाद या शब्दांना हटवण्याबाबत योग्य ते निर्देश द्यावेत अशी विनंती करण्यात आली आहे. याचिकाकर्त्यांच्या वतीने ही याचिका विष्णू शंकर जैन यांनी दाखल केली आहे.